लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे आर्थिक विकास महामंडळात झालेला आर्थिक घोटाळा सुमारे चारशे कोटींच्या घरात गेला असल्याची प्राथमिक माहिती आहे. या प्रकरणाची सीआयडी, सीबीआय व लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग या तीन तपास यंत्रणांमार्फत चौकशी सुरू आहे. महामंडळासाठी एवढय़ा प्रमाणात आर्थिक निधी उपलब्ध कसा झाला, यासाठी तत्कालीन अर्थमंत्र्यांचीही (अजित पवार यांचा नामोल्लेख टाळून) चौकशी केली जाणार असल्याचा सूतोवाच सामाजिक न्याय खात्याचे राज्यमंत्री दिलीप कांबळे यांनी केला.बुधवारी दुपारी येथील शासकीय विश्रामगृहात पत्रकारांशी बोलताना कांबळे यांनी, लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे आर्थिक विकास महामंडळातील घोटाळ्यात तत्कालीन अध्यक्ष, अधिकारी व अन्य कोणीही दोषी असणाऱ्यांना तुरुंगाची हवा खावीच लागेल, असे निक्षून सांगितले. आतापर्यंत १६ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्यात आल्याची माहितीही त्यांनी दिली. या महामंडळातील घोटाळ्यावर प्रकाश टाकताना कांबळे यांनी औरंगाबाद येथील एका प्रकरणाचे उदाहरण दिले. महाराष्ट्र लोकसेवा स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षण केंद्राच्या उभारणीसाठी औरंगाबादेत तीन वर्षांपूर्वी दोन एकर भूखंड खरेदी करण्यात आल्याचे दर्शविण्यात आले. प्रत्यक्षात त्या ठिकाणी २० गुंठे एवढाच भूखंड अस्तित्वात होता. या भूखंडावर बांधकामासाठी १६ कोटींचा निधी उपलब्ध करून दिला. यात बांधकामाचा दर प्रति चौरस फूट सात हजार रुपये दिला गेला. वास्तविक तो अडीच हजार रुपये अपेक्षित होता. अर्थ खात्याने महामंडळाला निधी दिला. त्यामुळे तत्कालीन अर्थमंत्र्यांचाही शोध घेतला जाईल, असे ते म्हणाले. महामंडळाचा निधी समाजाचा आहे. तो खिशात घालणाऱ्यांना मोकळे सोडले जाणार नाही, असा इशारा कांबळे यांनी दिला. सोलापुरात सामाजिक न्याय विभागामार्फत मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती वाटपाच्या कामात २८ कोटींचा घोटाळा झाल्याचा अंदाज व्यक्त करताना कांबळे यांनी ऑनलाइन शिष्यवृत्तीचे प्रकरणाच्या कामांचे कंत्राट पुण्याच्या मास्केट आयटी कंपनीला मिळाले होते.
