22 September 2020

News Flash

घटनादुरुस्तीच्या पेचात संमेलनाध्यक्षपदाची प्रतिष्ठा धोक्यात

धर्मादाय आयुक्तांच्या मंजुरीआधीच साहित्य महामंडळाने घोडे दामटले

( संग्रहीत प्रतिकात्मक छायाचित्र )

|| शफी पठाण

धर्मादाय आयुक्तांच्या मंजुरीआधीच साहित्य महामंडळाने घोडे दामटले

अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचा अध्यक्ष हा निवडणुकीद्वारे न निवडता सन्मानपूर्वक निवडला जावा, असे मत एकूणच मराठी साहित्य विश्वाचे आहे. परंतु हा बदल घटनादत्त मार्गाने व सर्वसंमतीने होणे गरजेचे आहे. यासाठी अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाने पुढाकार घेऊन घटनादुरुस्तीचा प्रस्ताव आणला आणि ९३ व्या म्हणजे २०१९ मध्ये होणाऱ्या साहित्य संमेलनाचा अध्यक्ष सन्मानपूर्वक व सर्वसहमतीने निवडला जाईल, यासाठी प्रयत्न सुरू केले. हे प्रयत्न अभिनंदनीयच आहेत. परंतु महामंडळाच्या अध्यक्षांनी पूर्वघोषित निवडणूक मागे घेतल्याने व या घाईत घेतलेल्या निर्णयाला काही घटक संस्थांचा विरोध असल्याने घटनात्मक पेच निर्माण झाला असून संमेलनाध्यक्षपदाची प्रतिष्ठाच धोक्यात आली आहे.

साहित्य महामंडळ विदर्भ साहित्य संघाकडे आल्यानंतर या विषयावर अधिकृत चर्चा सुरू झाली. दोन वर्षांपासून महामंडळात त्यावर खल सुरू होता. १७ जुलै २०१७ रोजी महामंडळाने घटना दुरुस्तीसाठी समितीची निवड केली व दुरुस्त्या सुचवण्याचे आवाहन केले. परंतु महामंडळाच्या १६ सदस्यांत एकमत होत नव्हते. अखेर मतदान घ्यावे लागले. प्रस्तावाच्या बाजूने १२ तर विरोधात चार मते पडली. प्रस्ताव मंजूर झाला व पुढे मंजुरीसाठी मुंबईच्या धर्मादाय आयुक्तांकडे सादर करण्यात आला. परंतु अद्याप धर्मादाय आयुक्तांनी या घटना दुरुस्तीच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिलेली नाही. असे असतानाही आणि सर्वसंमतीने संमेलनाध्यक्ष पुढच्या संमेलनासाठी निवडण्याचे ठरले असतानाही महामंडळाचे अध्यक्ष डॉ. श्रीपाद भालचंद्र जोशी यांनी परवा घाईघाईने नागपुरात पत्रकार परिषद घेऊन आधी जाहीर झालेला निवडणुकीचा कार्यक्रम मागे घेतला आणि यंदा यवतमाळात प्रस्तावित संमेलनापासूनच सर्वसंमतीने संमेलनाध्यक्ष निवडणार असल्याचे जाहीर केले. असा निर्णय घेताना घटक संस्थांना बैठकीसाठी बोलावले नाही. केवळ पत्र पाठवले. या पत्राला काही घटक संस्थांनी अद्याप उत्तर दिलेले नाही. तरीही सर्वसंमतीने संमेलनाध्यक्ष निवडण्याचा निर्णय झाल्याने या निर्णयाला आव्हान देण्याची तयारी काही घटक संस्थांनी सुरू केली आहे. निवडणूक आधीच मागे घेण्यात आली आहे आणि घटना दुरुस्तीला अजून मान्यता मिळाली नाही, अशा स्थितीत यवतमाळच्या संमेलनाचा अध्यक्ष कसा निवडला जाईल, हा प्रश्न समोर उभा ठाकला आहे. विशेष म्हणजे, यंदाच्या संमेलनाची निमंत्रित संस्था असलेल्या विदर्भ साहित्य संघाची यवतमाळ शाखा आणि डॉ .वि. भि. कोलते वाचनालय व संशोधन केंद्र यांचे कुठलेही मत याबाबत विचारले गेले नाही. शंभरावर मतांचा अधिकार त्यांच्याकडे असताना त्यांना किमान एक शब्द तरी विचारायचे संकेत महामंडळाने का पाळले नाही, माजी संमेलनाध्यक्षांनाही अशी विचारणा करणे योग्य झाले नसते का, घटनात्मक प्रक्रिया पूर्ण करून नंतर हा निणर्य का घेतला गेला नाही, निवडणूक मागे घेऊन इतक्या घाईने असा महत्त्वाचा व मराठी साहित्य विश्वावर दूरगामी परिणाम करणार निर्णय का घेतला गेला, स्वत:ला महामंडळाच्या इतिहासातील सर्वाधिक स्थित्यंतरप्रिय अध्यक्ष म्हणवून घेण्याची घाई वर्तमान अध्यक्षांना झाली आहे का, असे अनेक प्रश्न आज साहित्य विश्वात विचारले जात आहेत.

अध्यक्ष वाटून घेणार का?

एका घटक संस्थेला तीन, समाविष्ट, सलग्न व सहयोगी संस्थेला प्रत्येकी एक, माजी संमेलनाध्यक्षांनी एक आणि संमेलन निमंत्रक संस्थेने एक अशी एकूण २० नावे संमेलनाध्यक्षपदासाठी सुचवली जाणार आहेत. या २० नावांतून महामंडळ एक नाव ठरवेल. परंतु महामंडळाने ठरवलेले नाव घटक, समाविष्ट, संलग्न व सहयोगी संस्थांना मान्य होईलच, याची खात्री कोण देणार? या निर्णयातला दुसरा धोका म्हणजे आपला माणूस अध्यक्ष व्हावा म्हणून या संस्था दर वर्षी अध्यक्ष वाटून घेऊ शकतात. असे झाले तर घटना दुरुस्तीच्या उद्देशालाच हरताळ फासला जाईल. परंतु याचा विचार हा निर्णय जाहीर करताना घेतला गेलेला दिसत नाही.

तर पुन्हा निवडणूकच

सर्वसंमतीने संमेलनाध्यक्ष निवडण्याचा निर्णयावर शिक्कामोर्तब करून घेण्यासाठी लवकरच यवतमाळात एक बठक होत आहे. या बैठकीत धर्मादाय आयुक्तांच्या मंजुरीविना घेण्यात आलेल्या या निर्णयाला विरोध झाल्यास पुन्हा निवडणुकीचाच पर्याय निवडावा लागू शकतो. असे झाले तर आधी निवडणूक कार्यक्रम मागे घेणाऱ्या महामंडळाला नव्याने निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करावा लागेल. परिणामी संमेलन लांबण्याची शक्यता आहे.

घटना दुरुस्तीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्याचे वृत्त मी वर्तमानपत्रात वाचले. या निर्णयाबात आमच्या मंजुरीसाठी जे पत्र महामंडळाने पाठवले होते ते अद्याप मिळालेले नाही. एखाद्या घटक संस्थेने निर्धारित वेळेत होकार किंवा नकार कळवला नसेल तर त्या संस्थेचा होकार गृहीत धरला जाते, हे मान्य. परंतु महामंडळाच्या घटनेच्या कलम १५/२ नुसार प्रत्येक संस्थेचा असा होकार किंवा नकार विशेष सभा घेऊन समोर ठेवला पाहिजे. अशी विशेष सभा झालेली नाही. त्यामुळे ही घटना दुरुस्ती अपूर्ण आहे, असे माझे वैयक्तिक मत आहे.    – कौतिकराव ठाले पाटील, माजी अध्यक्ष, साहित्य महामंडळ

सर्वसंमतीने संमेलनाध्यक्ष निवडावा असे आमच्या संस्थेचे मत आहे. आम्ही स्वत: यासाठी पुढाकार घेतला व या निर्णयाला पाठिंबा दिला. महामंडळाने घेतलेला निर्णय स्वागताहार्यच आहे.  – मिलिंद जोशी, महाराष्ट्र, साहित्य परिषद, पुणे

सर्व नियम, संकेत पाळूनच ही घटना दुरुस्ती करण्यात आली आहे. हा निर्णय जाहीर करताना महामंडळाने कुठलीही घाई केलेली नाही किंवा आमचा कुठलाही वैयक्तिक अजेंडा नाही. महामंडळाच्या घटनेच्या कलम १५/१ आणि कलम १५/२ नुसार ही सर्व प्रक्रिया संविधानिक पद्धतीने राबविण्यात आली आणि ती घटक संस्थांना मान्यही आहे. ही प्रक्रिया अपूर्ण असल्याचा कुणाचाही लेखी आक्षेप अद्याप महामंडळाला प्राप्त झालेला नाही.     – डॉ. श्रीपाद भालचंद्र जोशी, अध्यक्ष, अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळ

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on September 28, 2018 1:15 am

Web Title: akhil bharatiya marathi sahitya sammelan 2018 4
Next Stories
1 आयुर्वेदिक औषधात अ‍ॅलोपॅथीचे मिश्रण
2 लोकजागर : डगला, टोपी  आणि उत्तरीये!
3 विद्यार्थी वाहतूक धोरण झुगारून धावताहेत स्कूलबस
Just Now!
X