भूसंपादनात योग्य मोबदला द्यावा, या मागणीची दखल घेतली जात नसल्याने अकोला जिल्ह्यातील खामगाव येथील ९१ प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी राष्ट्रपतींकडे निवेदन पाठवून स्वेच्छामरणासाठी परवानगी द्यावी अशी मागणी केली आहे. उपोषणाची प्रशासनाकडून दखल घेतली जात नसल्याने या शेतकऱ्यांनी शेवटी स्वेच्छामरणासाठी राष्ट्रपतींकडे धाव घेतली. अमरावती ते गुजरात सीमेपर्यंत राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक सहाच्या चौपदरीकरणाच्या कामात खामगाव तालुक्यातील अनेक शेतकऱ्यांच्या जमिनी गेल्या. सरकारकडून भूसंपादन करताना अत्यल्प मोबदला देण्यात आल्याचे या शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. शेतकऱ्यांना बाजू मांडण्याची संधी दिली नाही. तसेच नवीन कायदा लागू असताना जुन्याच कायद्याने लवाद न नेमता भूसंपादन करण्यात आले. यामुळे बाजारभावापेक्षा कमी मोबदला मिळाल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे. नवीन भूसंपादन कायद्यानुसार मोबदला द्यावा, अशी मागणी या शेतकऱ्यांकडून केली जात आहे. यासाठी गेल्या दीड महिन्यापासून शेतकऱ्यांनी साखळी उपोषण केले. मात्र, सरकार व प्रशासनाने त्याची गांभीर्याने दखल घेतली नाही. न्याय मिळत नसल्याने या शेतकऱ्यांनी उपविभागीय अधिकारी यांच्यामार्फत राष्ट्रपतींना निवेदन देऊन इच्छा मरणाची परवानगी मागितली. या निवेदनावर ९१ शेतकऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. या निवेदनाच्या प्रती पंतप्रधान, राज्यपाल व मुख्यमंत्र्यांनाही पाठवण्यात आल्या आहेत. अन्याय झालेले प्रकल्पग्रस्त दीडशेच्या वर असल्याची माहिती शेतकऱ्यांनी दिली. आता तरी सरकार या शेतकऱ्यांची दखल घेणार का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
