प्रल्हाद बोरसे प्रशासकीय बेबंदशाही अणि वादग्रस्त निर्णयांमुळे काही महिन्यांपासून महापालिकेचा कारभार चर्चेत आहे. या कामकाजात सुधारणा होण्याऐवजी दिवसागणिक धक्कादायक निर्णय घेतले जात आहेत. एकूणच बेबंदशाहीमुळे सर्वपक्षीय असंतोष उफाळून आला असून त्याचा परिपाक म्हणून वादग्रस्त आयुक्त त्र्यंबक कासार यांच्याविरुद्ध अविश्वास ठराव आणण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. असमाधानकारक काम आणि अटी-शर्तीचा भंग केल्याचा ठपका ठेवत कचरा संकलनाचा ठेका रद्द करण्याचा सर्वसाधारण सभेचा ठराव सात महिने अडगळीत पडून आहे. प्रशासनाने या ठरावाची तात्काळ अमलबजावणी करणे अभिप्रेत असताना उलटपक्षी स्थायी समितीमध्ये १० वर्ष मुदतवाढ देण्याचा ठराव संमत के ला गेल्याचे प्रकरण उघड झाल्याने सर्वानाच धक्का बसला आहे. एवढेच नव्हे तर दररोज १५० मेट्रिक टन अतिरिक्त कचरा संकलनासदेखील या ठरावान्वये मंजुरी देण्यात आली आहे. २०१३ मध्ये १० वर्षांच्या मुदतीसाठी शहरातील कचरा संकलन करुन तो कचरा डेपोवर वाहून नेण्यासाठी हा ठेका देण्यात आला आहे. प्रारंभी दररोज १९० मेट्रिक टन कचरा संकलन गृहीत धरण्यात आलेले होते. चार वर्षांपूर्वी त्यात ५० मेट्रिक टनांची वाढ करण्यात आली होती. आता २४० मेट्रिक टनावरून चक्क ३९० मेट्रिक टनापर्यंत ही मर्यादा वाढवल्याने सर्वाच्याच भुवया उंचावल्या आहेत. शहरातील कचरा संकलन नीट होत नाही. तसेच अनेक भागात घंटागाडय़ांचे महिनोमहिने दर्शन होत नसल्याची वस्तुस्थिती असतांना अचानक आणि तब्बल १५० मेट्रिक टन कचरा संकलन वाढ कोणत्या गृहितकावर आधारित केली गेली, असा प्रश्न त्यामुळे उपस्थित होत आहे. महत्वाचे म्हणजे या ठेक्याची मुदत संपण्यासाठी अजून तीन वर्ष बाकी असतांना विहित पद्धतीला बगल देऊन ही मुदतवाढ देण्यात आली आहे. वाढत्या तक्रारीच्या पार्श्वभूमीवर, कचरा संकलनाचा हा खासगी ठेका रद्द करण्यासाठी काही महिने येथे काहूर माजल्याचे दिसून आले आहे. ठेक्यास मुदतवाढ देऊन संबंधित ठेकेदाराची तरफदारी करणारा ठराव स्थायी समितीत कसा मंजूर होऊ शकतो, याबद्दल तर्कवितर्क लढवले जात आहेत. मुळात अशी मुदतवाढ देण्याचा स्थायी समितीला कोणताही अधिकार नसल्याने तो बेकायदेशीर असल्याचे स्पष्ट करत या ठरावाचा बोलविता धनी हे आयुक्त कासार हेच असल्याचा आरोप खुद्द महापौर ताहेरा शेख यांनी केला आहे. स्थायी समितीच्या तत्कालीन सभापतींना हाताशी धरून जुलै आणि ऑगस्ट महिन्यात असे दोन वेळा अत्यंत बेमालूमपणे हा ठराव केला गेला. हे करीत असतांना अन्य सदस्यांना अंधारात ठेवले गेल्याचाही महापौरांचा आरोप आहे. आता संबंधित वादग्रस्त ठराव विखंडित करण्यासाठी शासनाला पाठवल्याचे तसेच कामात सुधारणा न केल्यास ठेका रद्द करण्याची नोटीस कचरा संकलक ठेकेदारास देण्यात आल्याचे स्पष्टीकरण आयुक्तांनी दोन दिवसांपूर्वी दिले आहे. हे करतानाही दोनपैकी एकच ठराव विखंडित करण्यासाठी पाठविण्यात आला असल्याचा आक्षेप महापौरांनी घेतला आहे. पाच महिन्यांपूर्वी महापालिका आयुक्त पदाचा पदभार स्वीकारल्यापासूनच कासार यांच्या कार्यपद्धतीबद्दल शहरात तक्रारींचा पाढा सुरु आहे. उत्तर महाराष्ट्रात करोनाचे केंद्र ठरलेल्या मालेगावात उपचार व्यवस्थापन करण्याची जबाबदारी असलेल्या महापालिका यंत्रणेवर कमालीचा ताण आहे. पालिकेच्या अन्य अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी कामात झोकून दिले असताना आयुक्तांचे धोरण मात्र घरूनच काम करण्याचे राहिले. गेल्या सव्वा महिन्यात फक्त दोनच दिवस आयुक्त महापालिकेत आल्याचे सांगितले जाते. त्यात त्यांचा १० दिवसांच्या वैद्यकीय रजेचा कालावधी अंतर्भूत आहे. सत्ताधाऱ्यांची मोहीम महापालिका रुग्णालयाचे ‘व्हेंटिलेटर’ बेकायदा खासगी रुग्णालयास देणे, शासनाने पाठवलेल्या राजपत्रित अधिकाऱ्यांना डावलून महापालिकेच्या कनिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे मोक्याच्या पदांवरील कार्यभार सुपूर्द करणे यासारख्या अन्य निर्णयांमुळेही आयुक्तांविरोधातील असंतोष वाढत आहे. त्यातून अविश्वास ठराव आणण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या असून त्यासंदर्भात पालिकेतील सत्ताधारी काँग्रेस-सेनेने सुरू केलेल्या स्वाक्षरी मोहिमेस भाजपने पाठिंबा दर्शविला आहे. विरोधी राष्ट्रवादी काँग्रेस, जनता दल आघाडीने तर आयुक्तांच्या भूमिकेला प्रारंभापासून विरोध केला आहे. या संदर्भात आयुक्त कासार यांची प्रतिक्रिया जाणून घेण्यासाठी वारंवार भ्रमणध्वनीवर संपर्क साधूनही त्यांच्याकडून उत्तर मिळू शकले नाही.
