‘कासोधा’ परिषदेत केवळ आश्वासनावरच बोळवण प्रबोध देशपांडे, अकोला : शेतकऱ्यांच्या गंभीर प्रश्नांवरून पश्चिम विदर्भातील विविध शेतकरी संघटना सत्ताधाऱ्यांना घेरण्याचा प्रयत्न करीत असतात. शेतकऱ्यांच्या ज्वलंत मागण्यांसाठी अकोल्यातील शेतकरी जागर मंचने कापूस, सोयाबीन, धान परिषदेचे (कासोधा) सलग दुसऱ्या वर्षी आयोजन केले. या परिषदेच्या व्यासपीठावर सरकारविरोधी व असंतुष्ट नेत्यांचा गोतावळा दिसून आला. माजी केंद्रीय अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा यांच्या नेतृत्वात गतवर्षी व यावर्षीही आंदोलन करण्यात आले. मात्र, शेतकऱ्यांचे प्रश्न कायमच आहेत. आश्वासनांवरच त्यांची बोळवण करण्यात आली. यानिमित्ताने शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाआडून राजकीय मशागत केली जात असल्याचे चित्र उभे राहिले. राजकीय महत्त्वाकांक्षेमुळे शेतकरी संघटनांनी छेडलेल्या आंदोलनांच्या विश्वासार्हतेवरच आता प्रश्नचिन्ह लागले आहे. नापिकी, दुष्काळ, कर्जबाजारीपणा, कपाशीवर बोंडअळीचे आक्रमण, सोयाबीनवर लाल्याचा प्रादुर्भाव, भारनियमन, सिंचनाचा अभाव, शेतमालाला न मिळणारा हमीभाव, पीक कर्जासाठी छळवणूक आदी कारणांमुळे विदर्भातील शेतकरी त्रस्त आहे. त्यामुळे दिवसेंदिवस शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचा आकडा सातत्याने फुगत आहे. शेतकऱ्यांच्या समस्येवर ठोस उपाययोजना करण्यात सत्ताधारी भाजप अपयशी ठरले. शेतकऱ्यांच्या याच समस्यांवर आंदोलन छेडून राजकीय पक्ष व संघटना सरकारविरोधी वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न करतात. यासाठी शेतकऱ्यांचा वापर करून घेतला जातो. याचा प्रत्यय शेतकरी जागर मंचच्या आंदोलनाच्या निमित्ताने वारंवार येतो. केंद्रात भाजप सत्तेत आल्यानंतर माजी केंद्रीय अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा यांना अकोल्यात आणून त्यांच्या नेतृत्वात ‘कासोधा’ परिषद व ठिय्या आंदोलन करण्यात आले. गतवर्षीच्या परिषदेत राष्ट्रीय पातळीवरील शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाची अकोल्यातून सुरुवात करण्यात येत असल्याचे व्यासपीठावरून जाहीर करण्यात आले. मात्र, आंदोलनाच्या पहिल्याच दिवशी शेतकऱ्यांचा मिळालेला प्रतिसाद पाहून भ्रमाचा भोपळा फुटला. यशवंत सिन्हा यांच्या नेतृत्वात तीन दिवस चालेल्या आंदोलनाच्या प्रतिसादाला उतरती कळा लागली होती. अखेर मुख्यमंत्र्यांनी मागण्या मान्य असल्याचे लेखी पत्र जिल्हाधिकारी यांच्या मार्फत दिल्यावर आंदोलन मागे घेण्यात आले. १० महिन्यांत या मागण्यांकडे साफ दुर्लक्ष करून सरकारने आंदोलनच बेदखल केले. परिणामी, शेतकरी जागर मंचने दुसऱ्या ‘कासोधा’ परिषदेची हाक देऊन वातावरण निर्मितीचा प्रयत्न केला. यावेळी आंदोलनात यशवंत सिन्हांसह भाजपचे नाराज खासदार व अभिनेते शत्रुघ्न सिन्हा आणि आपच्या नेत्यांनी सहभाग घेतला. ‘कासोधा’ परिषदेमध्ये बऱ्यापैकी गर्दी जमली होती. मात्र, ती आंदोलनाला पाठिंबा म्हणून नव्हे, तर शत्रुघ्न सिन्हा यांना पाहण्यासाठी होती, हे सत्य नाकारून चालणार नाही. याचा अनुभव परिषदेनंतर झालेल्या आंदोलनात आलाच. यशवंत सिन्हा यांच्या नेतृत्वात जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक देऊन केलेल्या ठिय्या आंदोलनात केवळ ५० ते ६० शेतकऱ्यांचा सहभाग दिसून आला. त्यामुळे गत वर्षी तीन दिवस चाललेले आंदोलन यावर्षी अवघ्या चार तासांत गुंडाळण्याची नामुष्की ओढावली. ‘कासोधा’ परिषदेत शेतकरी जागर मंचने केलेल्या बहुतांश मागण्या केंद्र व राज्य सरकारच्या अखत्यारितील आहेत. त्यावर जिल्हा प्रशासन कुठलाही निर्णय घेऊ शकत नाही. यासाठी दिल्लीतील संसद भवनासमोर किंवा मुंबईतील विधिमंडळापुढे आंदोलन करणे अपेक्षित असताना शेतकऱ्यांच्या राज्य व राष्ट्रीय पातळीवरील मागण्यांसाठी अकोल्यातच आंदोलन करण्याचा हट्टहास कशासाठी? असा प्रश्न देखील उपस्थित होतो. इतर पक्षांचा केवळ पाठिंबाच ‘कासोधा’ परिषदेला विविध राजकीय पक्षांनी पाठिंबा दिला, तरी त्यांचा सक्रिय सहभाग दिसून आला नाही. माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, भारिप-बमसंचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर, मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे आदी नेते ‘कासोधा’ परिषदेत सहभागी होतील, असे आयोजकांकडून सांगण्यात आले. मात्र, यापैकी एकाही नेत्याने हजेरी लावली नाही. ‘कासोधा’ परिषदेच्या वेळी राज ठाकरे अकोल्यात असतानाही त्यांनी जाण्याचे टाळले.
