पंधरा दिवसापूर्वी राज्यभरातील राजपत्रित अधिकाऱ्यांच्या बदलीचे आदेश जारी करणाऱ्या ग्रामविकास मंत्रालयाने विदर्भातील तब्बल १४ अधिकाऱ्यांची पदे रिक्त असल्याने ग्रामीण विकासाशी संबंधित सर्व कामे ठप्प पडली आहेत.ग्रामीण विकासाशी संबंधित केंद्र व राज्य सरकारच्या योजनांची अंमलबजावणी करण्याचे काम जिल्हा परिषदेमार्फत केले जाते. जिल्हास्तरावरील मिनी मंत्रालय अशी या स्थानिक संस्थेची ओळख आहे. विदर्भातील जिल्हा परिषदांमध्ये सध्या अधिकारीच कार्यरत नसल्याची स्थिती आहे. अमरावती विभागातील ५ पैकी ३ जिल्हा परिषदांमध्ये अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकाऱ्यांचे पद रिक्त आहे. नागपूर विभागातील ६ पैकी ४ जिल्हा परिषदांमध्ये या पदावर अधिकारी कार्यरत नाही. विभागीय मुख्यालय असलेल्या अमरावती जिल्हा परिषदेत गेल्या २ वर्षांपासून या पदावर एकाही अधिकाऱ्याची नेमणूक झालेली नाही. जिल्हा परिषदेच्या कामकाजावर देखरेख ठेवण्यासाठी विभागीय आयुक्त कार्यालयात उपायुक्ताचे पद निर्माण करण्यात आले. अमरावती विभागात हे पदसुद्धा रिक्त आहे. जिल्हा परिषदेच्या प्रशासकीय कामकाजावर देखरेख ठेवण्यासाठी निर्माण करण्यात आलेले आस्थापना विभागाचे उपायुक्त पद नागपुरात गेल्या दोन वर्षांपासून रिक्त आहे.केंद्र सरकारच्या वीसकलमी कार्यक्रमाची अंमलबजावणी जिल्हा ग्रामीण व विकास यंत्रणेकडून केली जाते. या कार्यक्रमातील बहुतांश योजना शेतकरी व गरिबांशी संबंधित आहेत. या यंत्रणेचे प्रमुख प्रकल्प संचालक असतात. अमरावती विभागात प्रकल्प संचालकांची ४ पदे रिक्त आहेत. नागपूर विभागात नक्षलवाद्यांचा प्रभाव असलेल्या गोंदिया जिल्हय़ात गेल्या २ वर्षांपासून हे पद रिक्त आहे. विदर्भातील ११ पैकी ७ जिल्हय़ांत अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी नाहीत. ५ जिल्हय़ांत प्रकल्प संचालक नाहीत, तर उपायुक्तांची २ पदे रिक्त आहेत. या सर्व पदावर महाराष्ट्र विशेष सेवा गटात येणाऱ्या प्रथम श्रेणीतील अधिकाऱ्यांची नेमणूक केली जाते. नेमणुकीचे हे अधिकार ग्रामीण विकास मंत्रालयाकडे आहेत. विदर्भात या श्रेणीतील एकूण २६ पदे आहेत. त्यापैकी १४ पदे सध्याच्या घडीला रिक्त आहेत.ग्रामविकास मंत्रालयाने या श्रेणीतील अधिकाऱ्यांच्या बदलीचे आदेश गेल्या ३ ऑगस्ट ला जारी केले. यात राज्यभरातील एकूण ४२ अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात आल्या. या आदेशात विदर्भात एकाही अधिकाऱ्याला नेमणूक देण्यात आली नाही. उलट विदर्भातील अमरावती विभागात सहा महिन्यांपूर्वी रुजू झालेल्या या श्रेणीतील २ अधिकाऱ्यांना पुणे व नाशिक विभागात नेमणूक देण्यात आली. वार्षिक बदलीचे आदेश जारी करताना संपूर्ण राज्यातील रिक्त पदांचा विचार केला जातो. ग्रामविकास मंत्रालयाने नेमका त्यालाच फाटा दिल्याचे या आदेशावरून स्पष्ट झाले आहे.मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी स्वतंत्र विदर्भाची मागणी फेटाळून लावताना लहान राज्यात अधिकारीसुद्धा काम करायला तयार नसतात, असे विधान केले होते. विदर्भ हा महाराष्ट्राचाच घटक असतानासुद्धा मुख्यमंत्र्यांच्या या विधानाला छेद देण्याचे काम ग्रामविकास मंत्रालयाने केल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे.
