नीलेश पवार राज्यात रेमडेसिविरवरून सुरू झालेल्या राजकारणाचे पेव गुजरातच्या सीमेलगत वसलेल्या नंदुरबारपर्यंत येऊन ठेपले आहे. रेमडेसिविरच्या वाटपावरून झालेल्या आरोप-प्रत्यारोपांनी राजकारण ढवळून निघाले आहे. मुळात शासकीय स्तरावरून अतिशय कमी प्रमाणात रेमडेसिविर इंजेक्शन मिळत असताना रुग्णांना मदत करण्याऐवजी करोनाच्या संकटात या इंजेक्शनचा राजकीय कारणासाठी वापर होत असल्याचे चित्र आहे. आदिवासीबहुल नंदुरबार जिल्ह्यात वैद्यकीय सुविधांची वानवा असल्याने करोनाचा प्रादुर्भाव नियंत्रणात आलेला नाही. अपुरे मनुष्यबळ आणि तुटपुंजी साधनसामग्री यावर आरोग्य यंत्रणा करोनाबाधितांवर उपचार करण्याची धडपड करीत आहे. सुरुवातीच्या काळात अनेक राजकारणी नि:स्वार्थपणे पुढे येऊन शासनाच्या किमतीपेक्षा अत्यल्प किमतीमध्ये नागरिकांना रेमडेसिविर उपलब्ध करून देत होते. माजी आमदार चंद्रकांत रघुवंशी यांनी रोटरी वेलनेस केअर सेंटरच्या माध्यमातून जवळपास सहा हजार रुग्णांना हे इंजेक्शन उपलब्ध करून दिले. अमळनेरचे माजी आमदार शिरीष चौधरी आणि त्यांचे बंधू रवींद्र चौधरी यांनी स्वत:च्या कंपनीच्या माध्यमातून खान्देशातील गरजूंना जवळपास आठ हजार रेमडेसिविर वाटप केले. रुग्णांची संख्या वाढल्याने राज्यात या इंजेक्शनचा प्रचंड तुटवडा निर्माण झाला. आरोप-प्रत्यारोपाच्या धुळवडीत रेमडेसिविर उपलब्ध करून देणाऱ्यांमागे आता चौकशीचा ससेमिरा लागला आहे. नंदुरबार जिल्हा रुग्णालयात मुबलक प्रमाणात असणाऱ्या रेमडेसिविरमधील एक हजार इंजेक्शन जिल्हाधिकाऱ्यांनी रोटरी वेलनेसमार्फत वाटप केल्यानंतर नंदुरबारच्या राजकारणात हादरा बसला. खरे तर गोरगरिबांना यातून फायदाच होणार असताना खा. हिना गावितांनी तक्रार करीत हे इंजेक्शन करोना रुग्णालयातून वितरण होणे गरजेचे असून शिवसेना नेते रघुवंशी यांनी रुग्णांना वेठीस धरले, मर्जीतील व्यक्तींना हे इंजेक्शन दिल्याचा आरोप केला. रघुवंशी यांनीही पलटवार करीत खासदारांनी गोरगरिबांना एकही रेमडेसिविर उपलब्ध करून दिलेले नसल्याचे सांगितले. आपले वेलनेस सेंटर कायदेशीर आणि शासनमान्य असतांना त्याची तक्रार केल्याने इंजेक्शनचा पुरवठा बंद झाल्याचा आरोप केला. आपण चौकशीला घाबरत नसून सर्व कायदेशीर मार्गानेच केले असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. रोटरी वेलनेस सेंटरच्या रेमडेसिविर वाटपाबाबत चौकशी सुरूअसल्याने तूर्तास या ठिकाणहून हे इंजेक्शन मिळणे बंद झाले आहे. यात राज्याचे मंत्री नवाब मलिक यांनी माजी आमदार शिरीष चौधरी यांच्याकडे अन्न व औषध विभागाची परवानगी नसताना त्यांनी मोठ्या प्रमाणात रेमडेसिविरचा साठा केल्याचा आरोप करत चौकशीची मागणी केली. माजी आमदार शिरीष चौधरी यांनीदेखील आपल्याकडे निर्यात परवाना असून त्याद्वारे मिळालेला माल आपण परदेशात न विकता तो खान्देशातील गरजूंना वाटप केल्याचा दावा केला. गरिबांना रेमडेसिविर अत्यल्प दरात उपलब्ध करून देणे हा गुन्हा असेल तर मी तो गुन्हा केला असे सांगत उलट मला परवानगी दिली तर दोन दिवसांत एक लाख रेमडेसिविर आपण सांगणार तिथे उपलब्ध करून देऊ, कारण उत्पादकांसमवेत आपले संबंध असल्याचा दावा चौधरी यांनी केला आहे. रुग्णांना फटका शहादा शहरात दीपक पाटील यांनी आमदार अमरिश पटेल यांच्या माध्यमातून गरजूंना अत्यल्प दरात रेमडेसिविर उपलब्ध करून दिले होते. नंदुरबार जिल्ह्यातील दरडोई उत्पन्न आधीच कमी आहे. रेमडेसिविरच्या या उपक्रमास राजकीय ग्रहण लागले. शासन स्तरावरून थेट करोना रुग्णालयांना इंजेक्शन उपलब्ध केले जात आहे. परंतु, मागणीच्या तुलनेत त्याचे प्रमाण अत्यल्प आहे. जिल्ह्यात करोना मान्यता नसलेली अनेक रुग्णालये बाधितांवर उपचार करीत आहेत. करोना रुग्णालयात खाटा उपलब्ध नसल्याने अन्य रुग्णालयांतील मागणीचा कुठेही विचार होत नाही. रेमडेसिविर अंतिम उपाय नसला तरी बाधितांचे नातेवाईक त्यासाठी भटकंती करीत आहेत. या विषयात राजकारण शिरल्यामुळे करोनाबाधितांचे नुकसान होत आहे.
