- धवल कुलकर्णी गेल्या अनेक दिवसांपासून सुरू असलेल्या टाळेबंदीमुळे राज्यातल्या तळीरामांचे घसे कोरडे पडले आहेत कारण सध्या वाईन शॉप व बार बंद आहेत. परंतु, निदान दररोज ठराविक वेळासाठी का होईना वाईन शॉप उघडण्याची परवानगी सरकारने द्यावी अशी मागणी दुकानदारांकडून होत आहे. मात्र एकूणच परिस्थिती लक्षात घेता सध्या तसे करणे शक्य नसल्याचे राज्य उत्पादन शुल्क खात्याच्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. महाराष्ट्र वाईन मर्चंट असोसिएशनचे चेअरमन दिलीप गियानानी म्हणाले की, मद्याची दुकानं पूर्णवेळ उघडी ठेवू द्या अशी आमची मागणी नाही पण समजा तीन ते चार तास जरी दुकाने उघडी ठेवायची परवानगी मिळाली तरी फायदा होईल. "अनेक मद्यपींना आता विड्रॉल सिम्पटमचा त्रास होऊ लागलेला आहे. तर दुसरीकडे काळया बाजारात मद्याची विक्री होत आहे. या सगळ्याचा परिणाम सरकारच्या महसुलावर होतो व सामाजिक प्रश्न सुद्धा निर्माण होतात," असे त्यांनी नमूद केले. त्याच मुळे दिवसातून निदान काही तास का होईना मद्यविक्रीची दुकाने उघडी ठेवण्याबाबत सरकारने निर्णय घ्यावा आणि किमान काही दिवस तरी ही दुकान उघडे राहतील असा संदेश लोकांपर्यंत जावा जेणेकरून दुकानांच्या बाहेर गर्दीही होणार नाही अशी मागणी गियानानी यांनी केली. आम्ही याबाबत राज्य उत्पादन शुल्क खात्याशी या विषयावर अनौपचारिकरीत्या संवाद साधला आहे आणि त्यांच्या निर्णयाची वाट पाहत आहोत असे ते म्हणाले. मद्यविक्रीतून येणाऱ्या प्रत्येक शंभर रुपयांच्या महसूलापैकी 86 रुपये हे सरकारच्या तिजोरीत जातात आणि 14 रुपये विक्रेत्यांना मिळतात. विक्री बंद असल्यामुळे याचा परिणाम विक्रेत्यांप्रमाणेच सरकारी महसुलावर सुद्धा होत आहे असे ते म्हणाले. शिवाय, दुकानं बंद असली तरीसुद्धा आम्हाला भाडी, कर्मचाऱ्यांचे पगार आणि अनुज्ञाप्ती शुल्क भरावे लागते, असे ते म्हणाले. मुंबईसारख्या ठिकाणी हे अनुज्ञाप्ती शुल्क साधारणपणे वर्षाला पंधरा लाख रुपयांपर्यंत जाते. एक महिना धंदा बंद ठेवायला लागल्यामुळे त्या प्रमाणात नुकसान सुद्धा झाले आहे. सरकारने आम्हाला अनुज्ञाप्ती शुल्क नंतर भरायची (25 टक्के जून पर्यंत उर्वरित 25 टक्के सप्टेंबर आणि 50 टक्के डिसेंबर मध्ये) अनुमती दिली असली तरीसुद्धा दरवर्षी या शुल्कामध्ये होणारी वाढ मागे घेण्यात यावी अशी सुद्धा आमची मागणी आहे असे गियानानी म्हणाले. राज्य उत्पादन शुल्क खात्याच्या एका ज्येष्ठ अधिकाऱ्याशी संपर्क साधला असता अशी मागणी वाईन शॉप वाल्यांकडून होत असल्याचे त्यांनी मान्य केले. मात्र दारूच्या दुकानांना उघडण्यासाठी परवानगी मिळेल का याबाबत शंकाच आहे असं ते म्हणाले. याचं कारण असे की टाळेबंदी करायचा निर्णय हा केंद्र शासनाकडून घेण्यात आला होता. अत्यावश्यक सेवा आणि सुविधा म्हणजे नेमकं काय याची रूपरेषा सुद्धा सरकारने आखली आहे आणि यामध्ये मद्यविक्रीच्या दुकानांचा समावेश होत नाही. समजा ही दुकानं उघडण्याचा निर्णय घेतला तर त्यांच्याबाहेर प्रचंड मोठ्या प्रमाणात गर्दी होईल आणि सोशल डिस्टन्सिंग धाब्यावर बसवण्यात येईल. यामुळे करोनाच्या प्रसारालाही हातभार लागू शकतो. दुकानं उघडली तर पोलिस व्यवस्थेवर सुद्धा प्रचंड ताण येईल, अशी भीतीही सरकारी अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली. या अधिकाऱ्यांनी असे नमूद केले ही या विषयाला एक सामाजिक संदर्भसुद्धा आहे. सर्व आर्थिक व्यवहार जवळजवळ ठप्प असल्यामुळे आज तर कष्टकरी आणि मजूर वर्गाला उत्पन्नाचे साधन नाही. हे लोक आज कसंतरी आपलं घर चालवत आहेत. समजा मद्यविक्रीची दुकानं उघडली तर काही पुरुष वेळप्रसंगी घरच्यांना उपाशी ठेवून सुद्धा मद्य विकत घ्यायला कमी करणार नाहीत. दर महिन्याला किती होते मद्याची उलाढाल? महाराष्ट्रात दर महिन्याला साधारणपणे तीन कोटी लिटर देशी दारु, अडीच कोटी लिटर बिअर, पावणेदोन कोटी लिटर विदेशी मद्य आणि साधारणपणे सहा ते सव्वा सहा लाख लिटर वाईनची विक्री होते. एका महिन्यात साधारणपणे उत्पादन शुल्क खात्याला साधारणपणे १,२०० कोटी रुपयांचा महसूल मिळतो आणि त्यावर साधारणपणे ८०० कोटी रुपयांचा विक्रीकर सुद्धा गोळा केला जातो. अर्थात हे विक्री आणि उत्पन्नाचे आकडे दर महिन्याला बदलत असतात. मेघालयासारख्या राज्याने विक्रेत्यांना घरपोच मद्य देण्याची परवानगी दिली आहे. मात्र कर्नाटकामध्ये एका गृहस्थांनी दारूचे दुकान उघडी राहावीत यासाठी हायकोर्टामध्ये जनहित याचिका दाखल केली होती. त्या याचिकेवर निर्णय देताना मुख्य न्यायमूर्ती अभय ओक ह्यांनी असे नमूद केले की, अनेक लोक उपाशी आहेत आणि जगण्यासाठी अन्नापेक्षा दारू महत्त्वाची आहे का? त्याचबरोबर ही याचिका करणाऱ्यांना दहा हजार रुपयांचा दंड ठोठावून तो मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीमध्ये जमा करण्याबाबत सुद्धा सांगण्यात आले.
