22 September 2020

News Flash

आंब्याचे भाव गडगडण्यामागेही ‘पेड न्यूज’?

नुकत्याच संपलेल्या लोकसभा निवडणुकीत बराच बोलबाला झालेल्या पेड न्यूजचा प्रभाव बाजारपेठेतील आंब्याचे भाव गडगडण्यावरही झाला असल्याचा संशय येथील आंबा बागायतदारांकडून व्यक्त होत आहे.

| May 24, 2014 03:58 am

नुकत्याच संपलेल्या लोकसभा निवडणुकीत बराच बोलबाला झालेल्या पेड न्यूजचा प्रभाव बाजारपेठेतील आंब्याचे भाव गडगडण्यावरही झाला असल्याचा संशय येथील आंबा बागायतदारांकडून व्यक्त होत आहे.
यंदा आंब्याचे पीक जेमतेम ३० टक्के आले असल्यामुळे सुरुवातीच्या टप्प्यात आंब्याला चांगला दर मिळाला. एप्रिल महिन्याच्या मध्यापर्यंत आंब्याची पेटी २७०० ते ३००० रुपये दराने विकली जात होती. पण त्यानंतरच्या काही दिवसांत हा दर जवळजवळ एक हजार रुपयांनी घसरत १७०० ते २००० रुपयांपर्यंत खाली आला. त्यामुळे बागायतदार हवालदिल झाले. सरकारनेही या घडामोडीची गंभीर दखल घेत त्यामागील कारणे शोधण्यासाठी समिती स्थापन केली आहे.
या संदर्भात येथील काही आंबा बागायतदारांशी चर्चा केली असता युरोपमध्ये आंब्याच्या निर्यातीवर बंदी आल्याचे भांडवल करत वाशीच्या बाजारपेठेतील घाऊक दलालांनी उखळ पांढरे करून घेतले. खरे तर देशातून निर्यात होणाऱ्या एकूण आंब्यांपैकी जेमतेम पाच टक्के आंबा युरोपात जात होता. त्यामुळे त्यावर बंदी आल्याने आंब्याच्या भावावर फारसा परिणाम होण्याची शक्यता नव्हती. पण या परिस्थितीचा गैरफायदा घेत आंब्याचे भाव गडगडल्याची हाकाटी प्रसारमाध्यमांमधून करण्यात आली. त्यासाठी ‘पेड न्यूज’च्या तंत्राचाही वापर केला गेल्याचा या बागायतदारांचा आरोप आहे.
या मानवनिर्मित कारणाबरोबरच त्या कालावधीत उन्हाळा अचानक वाढल्यामुळे आंबा पिकण्याच्या प्रक्रियेला वेग आला व एकदम मोठय़ा प्रमाणात आंबा बाजारपेठेत आला. याच सुमारास दक्षिणेतील राज्यांचा, विशेषत: कर्नाटकचा आंबाही बाजारात आला आणि त्याचा फटका कोकणच्या बागायतदारांना बसला, असे सांगितले जाते. एप्रिलच्या मध्यानंतर दरवर्षीच आंब्याचे भाव या कारणामुळे खाली येतात. पण या वेळी युरोपच्या निर्यातबंदीमुळे त्याचा जास्त गवगवा झाला आणि गैरफायदाही उठवण्यात आला, अशी या बागायतदारांची तक्रार आहे. तसेच द्राक्ष किंवा डाळिंबाच्या बाजारपेठेतील चढ-उतारांची कधी फारशी चर्चा होत नाही. पण कांदा आणि आंब्याच्या भावाच्या बातम्या मात्र प्रसारमाध्यमांमधून पेरल्या जातात, असेही या बागायतदारांनी निदर्शनास आणून दिले.
कोकणातील हापूस आंब्याचा सुमारे ८० टक्के व्यापार दलालांच्या हातात आहे. त्याबाबतचा तपशील बागायतदार गुप्त ठेवतात. त्यामुळे भाव गडगडल्याची ओरड बऱ्याच अंशी रास्त असली तरी प्रत्यक्ष किती दर मिळाला, हे गुलदस्त्यातच राहते. अशा परिस्थितीत सरकारने नेमलेली समिती सत्यशोधनात किती यशस्वी ठरेल, याबाबत शंका आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on May 24, 2014 3:58 am

Web Title: alphonso rate goes down due to paid news
Next Stories
1 किरकोळ कारणावरून सांगलीत तरुणाचा खून
2 कराडच्या पाणीपुरवठय़ाबाबत जपानशी सामंजस्य करार
3 एलबीटी व जकातीतील तफावत दूर व्हावी- कुलकर्णी
Just Now!
X