राज्यातील प्राचीन वृक्षांच्या संरक्षणासाठी पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी पुढाकार घेतला आहे. यासाठी आवश्यक त्या सुधारणा करत विधेयक विधिमंडळ पटलावर मांडण्यात आलं. या विधेयकात आवश्यक कृतीकार्यक्रम राबविण्याकरिता तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. त्याचबरोबर महाराष्ट्र राज्य वृक्ष प्राधिकरणाची स्थापना देखील करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्रे) झाडांचे संरक्षण व जतन (सुधारणा) विधेयक, 2021 हे विधेयक एकमताने सभागृहात मंजूर करण्यात आलं. सुधरणा विधेयक प्रस्ताव ठेवल्यानंतर पर्यावरण आदित्य ठाकरे यांनी या विधेयकातील तपशील समोर मांडला. तसेच हा बदल करणं का आवश्यक आहे?, हे पटवून दिलं. "विकासाच्या नावाखाली झाडांची कत्तल होते. शास्वत विकास याकडे कुणीही लक्ष देत नाही. वातावरणातील बदल का होतात?, याकडे आपण दुर्लक्ष करतो. यासाठी पाच मुद्दे समोर आणले आहेत. पहिलं म्हणजे प्राचीन वृक्ष, विकासासाठी आपण जी झाडं कापत असतो. ती झाडं १५० ते २०० वर्षे जुनी असतात. गेल्या वर्षी आम्ही नॅशनल हायवे अॅथोरिटीकडे निवेदन करून सांगलीतील ४०० वर्षे जुनं झाड वाचवलं. रस्ता त्याच्या बाजूने नेला. या गोष्टी शक्य आहेत. या गोष्टी आपण करू शकतो. त्यामुळे त्याचं कायद्यामध्ये रुपांतर करणं गरजेचं आहे." असं पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांनी विधेयक मांडताना सांगितलं. एमपीएससीबाबत ठाकरे सरकारचा मोठा निर्णय "झाडाचं वय कसं निश्चित करायचं यावर देखील तरतूद आणलेली आहे. जर विकासाआड येणारी झाडं कापण्याशिवाय पर्याय नसेल तर त्याच्या वयाऐवढी झाडं लावण्याचं निश्चित केलं आहे. २०० वय असेल तर २०० झाडं लावली पाहीजेत. ३०० वय असेल, तर ३०० झाडं लावली पाहीजेत. तेही कमीत कमी सहा ते सात फुटांची झाडं लावणं आवश्यक आहे. ती झाड पाच वर्षे कशी जगतील? याकडेही लक्ष देणं गरजेचं आहे. राजकीय दबावामुळे अनेक वेळा कुणालाही न विचारता झाडं कापली जातात. तसेच आमच्याकडे आरेचंही झालं. त्यासाठी आपण महाराष्ट्र राज्य वृक्ष प्राधिकरणाची स्थापना करत आहोत. यात तज्ज्ञांचा समावेश असणार आहे. या प्राधिकरणाकडे एखाद्या शहरात २०० हून अधिक झाडं कापायची असल्यास जावं लागेल. तसेच प्राचीन वृक्षांचा मुद्दाही या समितीकडे असणार आहे.", हे मुद्दे या विधेयकात असल्याचं आदित्य ठाकरे यांनी सांगितलं.
