विधान परिषदेत चर्चा थांबवून विशेष तपास यंत्रणेची (एसआयटी) घोषणा करावी या मागणीसाठी विरोधी पक्षाने गोंधळ घातल्याने सभापतींनी परिषदेचे कामकाज मंगळवारी दिवसभरासाठी तहकूब केले. प्रश्नोत्तराच्या तासानंतर नियम २८९ अंतर्गत विरोधी पक्षनेते विनोद तावडे आणि शेतकरी कामगार पक्षाचे जयंत पाटील यांनी दिलेल्या प्रस्तावांतर्गत स्थगन प्रस्ताव मांडला. राज्यात ७० हजार कोटींचा सिंचन घोटाळा झाला असून श्वेतपत्रिकेतील सिंचन क्षेत्रवाढीचा आकडा खोटा असून केवळ ०.१ टक्क्याने वाढ झाली आहे. या सर्व प्रकरणाची एसआयटी मार्फत चौकशी करण्यात यावी, त्यासाठी एसआयटीची घोषणा करावी, अशी मागणी विरोधी पक्षाच्या वतीने करण्यात आली. त्यावर काँग्रेसचे माणिकराव ठाकरेंनी आधी चर्चा करण्यावर जोर दिला मात्र, विरोधी पक्षाने तो अमान्य करीत एसआयटीची घोषणा करण्याचा मुद्दा लावून धरला. जयंत पाटील यांनी त्यांच्या आक्रमक शैलीत जलसिंचनावरील शासनाने प्रसिद्ध केलेल्या श्वेतपत्रिकेत अर्धवट आणि चुकीची माहिती असून कोणाला कंत्राट दिले, खोटे कंत्राटदार कसे उभे केले याची इत्थंभूत माहिती असल्याचे सांगून ज्याने चोरी केली त्याच चोराला(खात्याच्या सचिवाला) चौकशी करायला लावून श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध केल्याचा, थेट आरोप केला. कोणाची किती मालमत्ता वाढली हे पुराव्यानिशी माहिती सादर करतो, असेही सभागृहात सांगितले. त्यामुळे स्थगन प्रस्तावाचे समर्थन करून एसआयटीमार्फत चौकशी करावी, अशी जोरकस मागणी त्यांनी केली.छगन भुजबळांनी विरोधी पक्षाला मोर्चाला जायचे असल्याने चर्चा नाकारत असल्याचा आरोप केला. दिवाकर रावते यांनी जलसिंचनातील भ्रष्टाचारावर घराघरात बोलले जात असून २८९ हे वैधानिक आयुध वापरूनच सिंचानातील भ्रष्टाचाराच्या विरोधात एसआयटीची घोषणा करावी या मागणीचा पुनरुच्चार केला. वारंवार विरोधी बाकांवरून एसआयटीच्या मागणीवर जोर देण्यात आला मात्र, सभापतींकडून काहीही अनुकूल उत्तर येत नसल्याने सभापतींसमोर मोकळ्या जागेवर जाऊन विरोधकांनी ‘चर्चा नंतर, एसआयटी आधी’ अशा जोरजोरात घोषणा द्यायला सुरुवात केली. तसे. खाऊन खाऊन खाणार किती शेतकऱ्यांना मारणार किती? अशा घोषणा देत कामकाजात व्यत्यय आणला. सभापतींनी २८९ वर नंतर निर्णय देईल, असे सांगून सभागृह तहकूब केले.
