एकत्रित निवडणुकांसाठी अमित शहांकडून महाराष्ट्राचे उदाहरण मुंबई : लोकसभेबरोबरच विधानसभेच्या निवडणुका घेण्याची भूमिका भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा यांनी विधी आयोगासमोर मांडली असून, स्वतंत्रपणे होणाऱ्या निवडणुकांमुळे विकास कामांवर कसा परिणाम होतो यासाठी महाराष्ट्रातील स्थानिक निवडणुकांचे उदाहरण दिले आहे. लोकसभेनंतर पाचच महिन्यांत राज्य विधानसभेची निवडणूक अपेक्षित असल्याने भाजपचे केंद्रीय नेते महाराष्ट्रात एकत्रित निवडणूक घेण्यास भाग पाडणार का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. लोकसभेबरोबरच विधानसभांच्या निवडणुका घेण्यात याव्यात, अशी भाजपची भूमिका आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे एकत्रित निवडणुकांचा नेहमीच पुरस्कार करतात. एकत्रित निवडणुकांबाबत विधी आयोगाने राजकीय पक्षांकडून मते मागविली होती. काँग्रेसने एकत्रित निवडणुकांना विरोध केला आहे. भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा यांनी विधी आयोगाला पाठविलेल्या पत्रात एकत्रित निवडणुकीचे समर्थन केले आहे. लोकसभा, विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका स्वतंत्रपणे होत असल्याने तिजोरीवर बोजा पडतोच पण त्याचबरोबर विकास कामांवर परिणा होतो, असे म्हटले आहे. वेगवेगळ्या निवडणुकांमुळे आर्थिक बोजा आणि विकास कामांवर कसा परिणाम होतो या युक्तिवादाच्या अनुषंगाने अमित शहा यांनी महाराष्ट्राचे उदाहरण दिले आहे. २०१६-१७ या वर्षांत महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या व नगरपंचायतींच्या निवडणुका पार पडल्या. यामुळे महाराष्ट्रात ३६५ दिवसांपैकी ३०७ दिवस निवडणूक आचारसंहिता लागू होती. अशा पद्धतीने आचारसंहिता लागू होणार असल्यास विकास कामे होणार तशी कशी, असा सवाल अमित शहा यांनी केला आहे. २०१४ मध्ये लोकसभेनंतर महाराष्ट्र, हरयाणा, झारखंड आदी राज्यांच्या झालेल्या निवडणुकांमुळे सात महिने आचारसंहितेत गेले याकडे शहा यांनी लक्ष वेधले आहे. मुख्यमंत्र्यांचा विरोधी सूर राज्यात लोकसभेबरोबरच विधानसभेच्या निवडणुका घ्याव्यात, असा प्रस्ताव आहे. पण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे एकत्रित निवडणुकांबाबत फार काही आग्रही नाहीत. राज्य विधानसभेची निवडणूक नियोजित वेळेतच म्हणजे ऑक्टोबरमध्ये व्हावी, अशी त्यांची भूमिका आहे. राज्य सरकारला पाच वर्षांचा पूर्ण कालावधी मिळाला पाहिजे, असेही मत त्यांनी यापूर्वी मांडले आहे. लोकसभेच्या आसपास निवडणुका असलेल्या भाजपशासीत राज्यांमध्ये एकत्रित निवडणुका व्हाव्यात, अशी भाजपच्या केंद्रीय नेत्यांची भूमिका आहे. लोकसभेबरोबरच १३ राज्यांच्या विधानसभेच्या निवडणुका होऊ शकतात, असे सुतोवाच केंद्रीय कायदामंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी केले होते. भाजपने तसे निर्णय घेतलाच तर राज्यात लोकसभेबरोबरच विधानसभेच्या निवडणुका होऊ शकतात. लोकसभेबरोबरच विधानसभेच्या निवडणुका होतील ही शक्यता गृहित धरून काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने तयारी सुरू केली आहे.
