महाराष्ट्र राज्य सरकारकडून दरवर्षी राज्यातील वृद्ध साहित्यिक आणि कलाकारांना मासिक मानधन दिले जाते. परंतु या संदर्भातली दिशाभूल करणारी माहिती सोशल मीडियामधून प्रसारित केली जात होती. त्यावर आता राज्य शासनाच्या सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाने स्पष्टीकरण दिले आहे. ५० वर्षांवरील कलाकारांसाठी मानधनाची शासनाची योजना असून या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी वर्तमानपत्रातून जिल्हा निवड समितीमार्फत रितसर जाहिरात आणि बातमी प्रसिद्ध केली जाते. त्यानंतर संबंधित कलाकारांनी आपल्या जिल्ह्याच्या निवड समितीकडे अर्ज करावयाचे असतात. अशी मानधन योजनेची प्रक्रिया निश्चित करण्यात आली असल्याचं सांस्कृतिक कार्य संचालनालयानं स्पष्ट केलं आहे. गेल्या काही दिवसांपासून समाज माध्यमांतून तसेच काही वर्तमानपत्रांतून '५० वर्षावरील कलावंतांना मासिक मानधन सुवर्णसंधी' अशी बातमी प्रसारित होत आहे. या बातमीच्या अनुषंगाने सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाने हा खुलासा केला आहे. राज्य शासनाच्या सांस्कृतिक कार्य विभागाकडून राज्यातील मान्यवर वृद्ध साहित्यिक व कलाकार यांना मासिक मानधन देण्याची योजना सन १९५५ पासून राबविण्यात येत आहे. जिल्हा निवड समितीमार्फत सदर योजना राबवली जाते. सदर योजनेसाठी पात्र कलाकार व साहित्यिकांची निवड करण्यासाठी जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्यांच्या शिफारशीनुसार जिल्हास्तरीय समिती स्थापन करण्यात येते. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद हे या समितीचे सदस्य सचिव असतात. मुंबई शहर व मुंबई उपनगर जिल्ह्यांसाठी सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाचे संचालक हे समितीचे सदस्य सचिव असतात तर मुंबई व मुंबई उपनगरासाठी समितीची निवड सांस्कृतिक कार्य मंत्री करत असतात. या जिल्हास्तरीय समितीमार्फत दरवर्षी प्रत्येक जिल्ह्यातून कमाल १०० पात्र कलाकार व साहित्यिकांची निवड केली जाते. पात्र कलावंतांना दरमहा श्रेणी निहाय तहहयात मानधन दिले जाते. त्यांच्या पश्चात त्यांच्या जोडीदाराला ते देण्यात येते. ज्या कलावंताचे वय ५० वर्षे पूर्ण आहे, ज्यांनी कलेच्या क्षेत्रात दीर्घकाळ सेवा केली आहे व ज्यांना शासनाच्या इतर कोणत्याही योजनेचा लाभ मिळत नाही अशा साहित्य व कला क्षेत्रातील मान्यवरांसाठी ही योजना आहे. संबंधित जिल्हा निवड समितीमार्फत दरवर्षी डिसेंबर महिन्याच्या अखेरपर्यंत सदर योजनेसाठी अर्ज मागवण्यात येतात. तसेच अर्ज मागविण्याची मुदत आवश्यकतेनुसार शासन मान्यतेने वाढविण्यात येते, असे सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाने स्पष्ट केले आहे.
