मोहन अटाळकर १९९४ च्या आधारावर काढण्यात आलेला अमरावती विभागाचा सिंचनाचा अनुशेष गेल्या २५ वर्षांमध्ये दूर होऊ शकला नाही, आता अमरावती विभागाचा नवा अनुशेष ९ लाख हेक्टर म्हणजे राज्यातील अनुशेषाच्या ५६ टक्क्यांपर्यंत पोहचल्याचे वास्तव समोर आले आहे. डॉ. दांडेकर समितीने १९८२ च्या परिस्थितीच्या आधारे सिंचनाचा अनुशेष निश्चित केला होता. हा अनुशेष काढताना राज्यातील एकूण पिकाखालील क्षेत्राच्या तुलनेत किती सिंचन क्षमता निर्माण झाली, या आधारे राज्याची सरासरी निश्चित केली. सरासरीच्या खाली ज्या जिल्ह्यांची सिंचन क्षमता आहे, ते जिल्हे सिंचन अनुशेषातील जिल्हे ठरवले. अशा जिल्ह्यातील पिकाखालील क्षेत्र राज्य सरासरीपर्यंत येण्यास जेवढे अधिकचे सिंचन निर्माण करावे लागेल, तो त्या जिल्ह्याचा सिंचनाचा अनुशेष ठरविण्यात आला. डॉ. दांडेकर समितीच्या या अहवालानुसार त्यावेळी राज्याची सिंचनाची सरासरी २२.५५ टक्के होती आणि सरासरीच्या खाली असलेल्या जिल्ह्यांचा एकूण अनुशेष हा ९ लाख २४ हजार हेक्टरचा होता, त्यात विदर्भाचा अनुशेष ५ लाख २७ हजार हेक्टर इतका निश्चित करण्यात आला होता. यानंतर निर्देशांक व अनुशेष समितीने जून १९९४ च्या परिस्थितीवर आधारित अनुशेष निश्चित केला. त्यावेळी राज्याची सिंचनाची सरासरी ३५.११ टक्के होती आणि राज्यातील एकूण १३ लाख ८३ हजार हेक्टरच्या अनुशेषापैकी विदर्भाचा वाटा ७ लाख ८४ हजार हेक्टरचा होता. विशेष म्हणजे पुणे विभागातील कोणत्याही जिल्ह्यांत १९८२, १९९४ किंवा त्यानंतर सिंचनाचा अनुशेष कधीच नव्हता. निर्देशांक व अनुशेष समितीने १९९४ मध्ये निश्चित केलेला राज्यातील इतर जिल्ह्यांचा अनुशेष संपुष्टात आला खरा, पण अमरावती, बुलढाणा, अकोला आणि वाशिम या चार जिल्ह्यांमध्ये तो अजूनही शिल्लक आहे. जून २००८ मध्ये तो २ लाख ९१ हजार हेक्टरचा शिल्लक होता. जून २०१९ पर्यंत केवळ १ लाख ३८ हजार हेक्टचा सिंचन अनुशेष दूर होऊ शकला, अजूनही १ लाख ६३ हजार हेक्टरचा शिल्लक आहेच. दोन पंचवार्षिक कार्यक्रमांमध्ये तो भरून निघणे अपेक्षित होते, पण ते होऊ शकले नाही. गेल्या सात वर्षांमध्ये प्रतिवर्ष सरासरी १० हजार ७४१ हेक्टरचाच अनुशेष दूर होऊ शकला, उर्वरित अनुशेष पुढल्या पाच वर्षांमध्ये दूर करण्याचे नियोजन झाल्यास साधारणपणे ४० हजार हेक्टर प्रतिहेक्टर प्रतिवर्ष इतकी सिंचन क्षमता निर्मितीची गती वाढविणे आवश्यक असल्याचे महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या अहवालातच नमूद आहे. अनुशेषाचे काय? * एकीकडे, १९९४ च्या आधारावरील अनुशेषाची ही स्थिती आहे. गेल्या पंचवीस वर्षांत राज्याची सिंचनाची सरासरी ५९.३० टक्क्यांपर्यंत पोहचली असताना अमरावती विभागाच्या वाढलेल्या सिंचनाच्या अनुशेषाचे काय, असा प्रश्न आता विचारला जात आहे. * जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने जून २०१६ अखेरचा निव्वळ पेरणी क्षेत्राच्या आधारे ५९.३० टक्के सिंचन क्षमता असलेल्या राज्य सरासरीवर आधारित जिल्हानिहाय अनुशेष संकलित केला आहे. त्यानुसार राज्याचा एकूण अनुशेष हा १६ लाख ४९ हजार हेक्टरचा आहे. पुणे विभागात अनुशेषच नाही. सर्वाधिक ९ लाख ११ हजार हेक्टरचा अनुशेष हा अमरावती विभागाचा आहे. मराठवाडय़ाचा ४ लाख ३६ हजार हेक्टर, नागपूर विभागाचा १ लाख १० हजार, कोकण ७२ हजार ४९०, तर नाशिक विभागाचा ७५ हजार २६० हेक्टरचा अनुशेष निश्चित करण्यात आला आहे. * १९९४ च्या आधारावरील अनुशेष अजून दूर झालेला नाही आणि आता नवीन ९ लाख २३ हजार हेक्टरचा अनुशेषाचा डोंगर या कात्रीत अमरावती विभाग सापडला आहे. या नवीन अनुशेषाविषयी कोणीही लोकप्रतिनिधी प्रश्न विचारत नाही. * अमरावती विभागाचा हा एकंदरीत अनुशेष दूर करायचे झाल्यास, प्रतिहेक्टरी १ लाख ४४ हजार ९५५ रुपये या जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने ठरविलेल्या दरानुसार १३ हजार ३८८ कोटी रुपये इतकी रक्कम अंदाजित दाखविण्यात आली आहे. प्रत्यक्षात लागणारी रक्कम याहून कितीतरी अधिक आहे. * गेल्या दोन दशकांमध्ये राज्यातील काही भागात सिंचनात मोठय़ा प्रमाणावर वाढ झाली असताना त्या उलट विदर्भ आणि मराठवाडय़ात कमी प्रमाणात सिंचन क्षमता निर्माण झाल्याने दोन्ही विभागांचा अनुशेष सारखा वाढतोच आहे. * अमरावती विभागातील १९९४ च्या आधारावरील अनुशेष दूर करण्यासाठी मिळणारा निधी देखील अपुरा आहे. २०१५-१६ मध्ये अमरावती विभागात सिंचनावर २ हजार ७७३ कोटी रुपयांचा खर्च करण्यात आला, त्यातील सर्वाधिक खर्च हा अमरावती जिल्ह्यात झाला आहे, तरीही अजूनही सिंचनाचा सर्वाधिक २ लाख ५२ हजार हेक्टरचा अनुशेष अमरावती जिल्ह्यातच आहे. सरकारच्या लेखी १९९४ चाच अनुशेष शिल्लक आहे, नवीन अनुशेषाविषयी कुणीही बोलण्यास तयार नाही. अमरावती विभागाचा सिंचनाचा अनुशेष सातत्याने वाढतोच आहे. त्या तुलनेत सध्या सुरू असलेल्या प्रकल्पांच्या कामाची गती कमी आहे. सिंचनाचे क्षेत्र वाढविण्यासाठी वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पासह इतर प्रकल्प त्वरित मार्गी लावणे आवश्यक आहे. अमरावती विभागात कोरडवाहू शेती मोठय़ा प्रमाणात आहे. सिंचनाच्या अपुऱ्या सोयीमुळे या भागातील शेतीच्या अर्थकारणाला मर्यादा आहेत. रोजगाराची कमतरता आहे. मोठय़ा प्रमाणावर तरुण स्थलांतिरत होत आहेत. सिंचनाच्या पुरेशा सोयी पश्चिम विदर्भात झाल्यास या भागातील शेती सुजलाम-सुफलाम झाल्याशिवाय राहणार नाही. डॉ. संजय खडक्कार, माजी सदस्य, विदर्भ विकास मंडळ.
