भूमिपूजनाच्या सव्वा वर्षांनंतरही कामात प्रगती नाहीच अमरावती ते जळगाव व जळगाव ते गुजरात राज्याच्या हद्दीपर्यंत निर्माण करण्यात येणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्ग क्र. ६ च्या चौपदरीकरणाच्या कामाला विविध कारणांमुळे अडथळय़ांचे ग्रहण लागले आहे. एल अ‍ॅण्ड टी कंपनीने महामार्गाचे काम सोडल्यानंतर नव्याने प्रक्रिया राबविण्यात आली. त्यामुळे या कामाला गती येण्याची अपेक्षा असताना चौपदरीकरण कामाचे भूमिपूजन होऊन सव्वा वर्षांचा कालावधी झाल्यावरही प्रत्यक्ष काम सुरू होण्याची प्रतीक्षा आहे. महामार्ग चौपदरीकरणाच्या प्रक्रियेची गती मंदावली आहे. अमरावती-जळगाव ते गुजरातची हद्द हा ४८०.७९ कि.मी. लांबीचा राष्ट्रीय महामार्ग १ एप्रिल २०१३ रोजी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरणाकडे चौपदरीकरणाच्या कामासाठी हस्तांतरित करण्यात आला आहे. यापूर्वी काँग्रेस आघाडी शासनाच्या काळात चौपदरीकरण करण्याचा प्रस्ताव शासन स्तरावर मंजूर झाला होता. त्या वेळी राष्ट्रीय महामार्गाचे चौपदरीकरण करण्याचे कंत्राट एल अ‍ॅण्ड टी कंपनीला देण्यात आले होते. ६ जून २०१२ ला एल अ‍ॅण्ड टी कंपनी आणि राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (एनएचएआय) मध्ये चौपदरीकरण करण्यासाठी करार झाला. या करारानुसार डिसेंबर २०१२ पर्यंत ८० टक्के जमीन अधिग्रहण करणे आवश्यक होते. त्यानुसार एनएचएआयकडून चौपदरीकरणाचे कार्य सुरू झाले. मात्र डिसेंबर २०१२ पर्यंत शून्य टक्के जमीन अधिग्रहण झाली. जमीन अधिग्रहणाच्या मोबदल्यात देण्यासाठी २४४.२० कोटी रुपये शासनाकडे जमा करण्यात आले. मात्र त्यापैकी ११.३५ कोटी म्हणजे केवळ ४.६ टक्के रक्कम प्रकल्पग्रस्तांना वाटण्यात आली. या कारणांमुळे राष्ट्रीय महामार्ग चौपदरीकरणाच्या कामात दिरंगाई झाली. परिणामी प्रकल्पाच्या किमतीत मोठय़ा प्रमाणात वाढ झाली. त्यामुळे विविध सवलती देण्याची मागणी एल अ‍ॅण्ड टी कंपनीने तत्कालीन सरकारकडे केली होती. मात्र तत्कालीन केंद्र शासनाने याचा निर्णय न घेतल्याने एल अ‍ॅण्ड टी कंपनीने चौपदरीकरणाचे काम थांबवले. त्यामुळे चौपदरीकरणाला ‘ब्रेक’ लागला. त्यानंतरच्या काळात केंद्रीय दळणवळण मंत्रालयही नितीन गडकरी यांच्याकडे आल्याने राष्ट्रीय महामार्ग क्र. ६ च्या चौपदरीकरणाचे काम मार्गी लागेल, अशी अपेक्षा निर्माण झाली. त्यानुसार नितीन गडकरी यांनी महामार्गाचे चौपदरीकरणाचे काम विविध टप्प्यांत पूर्ण करण्याचे जाहीर केले. पहिल्या टप्प्यात अमरावती ते चिखलीपर्यंतच्या चौपदरीकरणासाठी २२८८.१८ कोटी रुपयांचा निधीही त्यांनी मंजूर केला. ३१ ऑक्टोबर २०१५ ला केंद्रीय दळणवळणमंत्री नितीन गडकरी यांच्या हस्ते अमरावती ते चिखलीपर्यंतच्या महामार्ग चौपदरीकरणाच्या कामाचे अकोल्यात भूमिपूजन करण्यात आले. आतापर्यंत रखडलेले चौपदरीकरणाचे काम कमी कालावधीत पूर्ण करण्यात येईल, अशी घोषणाही या वेळी गडकरी यांनी केली होती. मात्र प्रत्यक्षात अद्यापही काम सुरू झालेले नाही. विविध कारणांमुळे येणाऱ्या अडचणींमुळे चौपदरीकरणाच्या कामात दिरंगाई होत असल्याची माहिती आहे. अमरावती ते चिखली या १९४ कि.मी. आणि फागणे ते गुजरात राज्याच्या हद्दीपर्यंत १४०.७९ कि.मी. लांबीच्या महामार्ग चौपदरीकरणाच्या कामासाठी ९ नोव्हेंबर २०१६ रोजी कार्यारंभ आदेश देण्यात आलेले आहेत. एका कंपनीला अमरावती ते चिखलीपर्यंतच्या महामार्ग चौपदरीकरणाचे २२८८.१८ कोटी रुपयांचे पूर्ण कंत्राट देण्यात आले. आता ती कंपनी या कामासाठी २ एजन्सी नेमून त्यांच्यामार्फत चौपदरीकरणाच्या कामाला प्रत्यक्षात सुरुवात करणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. कंत्राट मिळालेल्या कंपनीसमोरील आर्थिक अडचणी व इतर कारणांमुळे चौपदरीकरणाच्या कामाला आणखी विलंब होणार असल्याची शक्यता आहे. चिखली ते फागणे या १५० कि.मी.च्या कामाच्या निविदा मागविण्यात आल्या होत्या. त्या निविदेला प्रतिसादही मिळाला नाही. त्यामुळे आता या कामासाठी २ भागांत निविदा मागविण्यात आल्या असून, त्या स्वीकृत झाल्या आहेत. अमरावती व धुळे येथील भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरणाच्या नियंत्रणाखाली चौपदरीकरणाचे काम होणार आहे. ९५ टक्के जमिनीचे अधिग्रहण महसूल विभागाने राष्ट्रीय महामार्गाचे चौपदरीकरण करण्यासाठी जमीन अधिग्रहित केली. संबंधित जमीन मालकाला त्या जमिनीपोटी मोबदला देऊन महसूल विभागाने जमीन ताब्यात घेतली. ती जमीन राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडे हस्तांतरित करण्यात आली. मात्र त्या जमिनीवरील अतिक्रमण व इतर प्रश्न निर्माण झाले होते. महामार्गाच्या चौपदरीकरणासाठी अमरावती ते गुजरात राज्याच्या हद्दीपर्यंतची जमीन अधिग्रहित झाली आहे. चौपदरीकरणासाठी आवश्यक १६९०.६९ हेक्टर जमिनीपैकी आतापर्यंत ९५ टक्के जमीन अधिग्रहित झाली आहे. त्यामुळे महामार्गाच्या चौपदरीकरणात जमीन अधिग्रहणाची तरी समस्या नाही. चौपदरीकरणाअभावी अपघातांची मालिका अमरावती ते गुजरातपर्यंतच्या राष्ट्रीय महामार्गावर वाहतुकीत प्रचंड वाढ झाली आहे. त्यातच या महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे काम गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडले आहे. त्यामुळे चौपदरीकरणाअभावी महामार्गावर अपघातांची मालिका सुरूच असते. या महामार्गावर दरवर्षी सरासरी १ हजार १०० अपघात घडत असल्याची माहिती शासकीय आकडेवारीवरून समोर आली आहे. त्यामध्ये सरासरी ४०० लोकांचा बळी जातो, तर हजारो लोकांना अपघातात जखमी झाल्यामुळे कायमचे अपंगत्व येते. त्यामुळे हा महामार्ग नव्हे तर मृत्युमार्ग ठरत आहे. राष्ट्रीय महामार्ग चौपदरीकरणाचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. केंद्र व राज्य शासनाच्या चालढकलपणामुळे चौपदरीकरणाचे काम गेल्या अनेक वर्षांपासून रेंगाळले. आता तरी केंद्र व राज्य शासनाने पुढाकार घेऊन चौपदरीकरणाचा प्रश्न मार्गी लावावा. त्यामुळे या भागाचा विकास होण्यास मदत होईल. - गोपीकिशन बाजोरिया, आमदार
