News Flash

‘अमूल’ला पायघडय़ा घातल्याने दुधाचा प्रश्न गंभीर!

अमूलला राज्यात दूध संकलनास परवानगी देण्याची मागणी केली.

( संग्रहीत प्रतिकात्मक छायाचित्र )

|| अशोक तुपे

सहकारातील दूध सम्राटांची कोंडी करून कमळ फुलविण्याचा प्रयत्न राज्य सरकारने चालविला असून त्याकरिता ‘अमूल’ दुधाला पायघडय़ा टाकल्या जात आहेत. मात्र या राजकीय खेळीत अतिरिक्त दुधाचा प्रश्न सुटण्याऐवजी तो अधिक गंभीर बनण्याचा धोका या क्षेत्रातील तज्ज्ञांकडून व्यक्त केला जात आहे.

पणन राज्यमंत्री सदाभाऊ  खोत यांनी अमूलला राज्यात दूध संकलनास परवानगी देण्याची मागणी केली. राज्य सरकारनेही तसा विचार सुरू केला आहे. मात्र अमूलला चार जिल्ह्य़ांमध्ये यापूर्वीच दूध संकलनाची परवानगी देण्यात आली असून सुमारे ४ लाख लिटर दुधाचे दररोज संकलन केले जात आहे. मात्र गुजरातमध्येच अतिरिक्त दूध असल्याने त्यांनी संकलनावर मोठे र्निबध घातले आहेत. दूध संकलन केंद्रांकडून वाढीव दूध स्वीकारणे त्यांनी बंद केले आहे. एवढेच नव्हे तर गुजरातमध्ये अतिरिक्त दूध असल्याने त्यांनीही दूध पावडर तयार करणे सुरू केले असून थोडीथोडकी नाही तर दीड लाख टन दूध पावडर त्यांच्याकडे पडून आहे. त्यांनीच केंद्राला अनुदानासाठी साकडे घातले आहे. त्यामुळे जोपर्यंत अतिरिक्त दूध आहे तोपर्यंत अमूलकडून राज्यात दुधाचे संकलन सुरू केले जाणार नाही. जर दुधाची टंचाई झाली तरच भविष्यात ते संकलन करू शकतात. असे असूनही मूळ प्रश्नाला बगल देण्यासाठी अतिरिक्त दुधाच्या प्रश्नाचे खापर सहकारी दूध संघावर फोडून राज्य सरकार जबाबदारी झटकत आहे.

सध्या राज्यात १ कोटी १० लाख लिटर दुधाचे संकलन होते. खासगी क्षेत्रात ६० टक्के, तर सहकारी क्षेत्रात ४० टक्के दुधाचे संकलन होते. सहकारात वारणा, गोकुळ, राजहंस, कात्रज, सोलापूर या संघांचा वाटा आहे. सरकारने जाहीर केलेला दर देता येत नसला तरी २० ते २३ रुपये लिटपर्यंत गायीच्या दुधाला दर दिला जातो. खासगी प्रकल्पाच्या चालकांनी १७ ते २१ रुपये लिटर दर सुरू केला आहे. सहकारी दूध संघांना बरखास्तीच्या धमक्या दिल्या जात असल्या तरी खासगीवर मात्र कायद्याने कोणतीही कारवाई करता येत नाही. सहकारी दूध संघाची कोंडी करण्यासाठी अनेक फंडे राज्य सरकारने काढले आहेत. इलेक्ट्रॉनिक वजन काटय़ाने दूध स्वीकृती करू नये त्याऐवजी मापाने दूध स्वीकृती करावी म्हणून वजनमापे नियंत्रकांकडून कारवाई केली जात आहे. तसेच दुधाची प्लास्टिकची रिकामी पिशवी परत केल्यानंतर तिचे ५० पैसे देण्याचे बंधन घातले जात आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातील कोल्हापूर, सोलापूर, सांगली, सातारा, नगर आदी भागांतील प्रभावशाली राजकीय नेत्यांच्या ताब्यात सहकारी दूध संघ असून ते काँग्रेस व राष्ट्रवादी या पक्षामध्ये आहेत. त्यांची कोंडी करून त्यांना भारतीय जनता पक्षाच्या गळाला लावण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. मात्र त्याला प्रतिसाद मिळालेला नाही. कारवाई किंवा अमूलला परवानगी याने दूध धंद्यात निर्माण झालेला प्रश्न सुटणार नाही, असे या क्षेत्रातील जाणकारांचे मत आहे.

अमूलला यापूर्वीच राज्यात दूध संकलनास परवानगी देण्यात आली आहे. माजी महसूलमंत्री व ज्येष्ठ काँग्रेस नेते बाळासाहेब थोरात यांच्या नेतृत्वाखालील राजहंस दूध संघाने अमूलला दूध संकलनास परवानगी देऊ  नये म्हणून उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाने राज्य सरकारला सचिव पातळीवर या संदर्भात निर्णय घ्यावा, असे आदेश दिलेले होते. त्यानंतर नगर, नाशिक, धुळे, पुणे, सोलापूर भागात पंचमहल व सुमुलने दूध संकलन सुरू केले. सुमारे ४ लाख लिटर दूध संकलित केले जात आहे. पण आता त्यांनीही राज्यात गायीच्या दुधाला प्रतिलिटर २१ ते २४ रुपये दर देण्यास सुरुवात केली आहे. सहकारी दूध संघाएवढा किंवा त्यापेक्षा १ ते २ रुपये लिटरने कमी दर गुजरातचे संघ देत आहेत. मात्र गुजरातमध्ये हाच दर २४ ते २७ रुपयांपर्यंत दिला जात आहे. काही संघ तर ३० रुपयांपर्यंत हा दर देतात. त्यामुळे राज्य सरकारने कितीही पायघडय़ा टाकल्या तरी अमूलशी संलग्न असलेले दूध संघ हे जास्तीचा दर देऊ  शकणार नाही, अशी परिस्थिती आहे. अमूलच्या दूध पावडरचा साठा करायला गोदामे शिल्लक नाहीत. त्यामुळे त्यांच्यापुढेच समस्या तयार झाली आहे. अशा परिस्थितीत अतिरिक्त दूध स्वीकारून त्याची पावडर बनवून आतबट्टय़ाचा धंदा करायला अमूल काही तयार नाही.

अमूल व कर्नाटकच्या नंदिनीने राज्यातील मुंबई व पुण्याची बाजारपेठ काबीज करण्यास सुरुवात केली आहे. सुमारे १५ लाख लिटर दूध अमूल, तर ४ लाख लिटर दूध नंदिनी मुंबईत विकते. त्यांना बंदी घातली तर राज्यातील अतिरिक्त दुधाचा प्रश्न सुटू शकतो. पंधरा वर्षांपूर्वी महानंदाने गुजरातमध्ये दूध विक्री सुरू केली होती. तेव्हा गुजरात सरकारने त्यांच्यावर बंदी घातली. राज्यात अतिरिक्त दूध असताना त्यांना लगाम घालण्याऐवजी पायघडय़ा टाकल्या जात आहेत. दूध धंद्यात निर्माण झालेल्या प्रश्नांचा अभ्यास करून मार्ग काढण्याऐवजी तो अमूलमुळे  चिघळत आहे.

दुधाच्या पावडरचा दर आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत २४० रुपयांवरून १०० ते ११० रुपये किलोवर आला आहे. पावडरला मागणीही नाही. त्यामुळे निर्यात ठप्प झाली आहे. राज्यात ४० हजार टन दूध पावडरचा साठा पडून आहे. आता यापुढे आणखी दूध पावडर बनविणे शक्य नसल्याने तसेच सहकारी व खासगी प्रकल्पांना व्याजाचा बोजा सहन करणे शक्य नाही. त्याखेरीज दूध पावडर एकच वर्ष टिकते. त्यामुळे भविष्यात पावडरची निर्मिती बंद झाल्यानंतर अतिरिक्त दुधाचा प्रश्न मोठय़ा प्रमाणात निर्माण होणार आहे.

अमूलची भीती घालून प्रश्न सुटणार नाही

सुमुल, पंचमहल आदी दूध संघांना राज्यात दूध संकलनास यापूर्वीच परवानगी दिली. पण त्यांचा दर राज्यातील सहकारी दूध संघांपेक्षा कमी आहे. जेव्हा टंचाई असेल तेव्हा राज्यातून दूध संकलन करायचे अन् महापूर असेल तेव्हा खरेदीला बंधने टाकायची, असे अमूलचे धोरण आहे. ते राज्यातील दूध व्यवसायाला मारक आहे. अमूल हा देशातील मोठा ब्रॅण्ड आहे. त्या माध्यमातून राज्यातील शेतकऱ्यांचा दूध धंदा अडचणीत आणणे योग्य नाही. माजी केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार यांच्या पुढाकाराने पूर्वी अतिरिक्त दुधाचा प्रश्न निर्माण झाला तेव्हा ३० रुपये किलोपर्यंत पावडरला अनुदान देण्यात आले होते. अमूलची भीती घालून हा प्रश्न काही सुटणार नाही.    – दिनकर पाटील, अध्यक्ष, दूध उत्त्पादक शेतकरी व संघ कृती समिती.

 

दूध पावडरला अनुदान द्या!

गुजरात राज्यात अमूल व त्यांच्याशी संलग्न असलेल्या दूध संघांकडे दीड लाख मेट्रिक टन दूध पावडरचा साठा आहे. पावडर बनविण्याला जरी सरकारने अनुदान दिले तरी ते कमी आहे. त्यामुळे उत्पादकांच्या पदरात काहीच पडत नाही. दूध पावडरसंबंधी देशपातळीवरच धोरण ठरवून निर्यातीला अनुदान दिले पाहिजे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात विक्री होईल अशा पद्धतीने हे अनुदान असावे.   – पी. आर. पांडे, सेवानिवृत्त कार्यकारी संचालक, सुमुल दूध, गुजराथ.

 

अन्य राज्याचे अनुकरण करावे

गोवा राज्यात दूध उत्पादकाच्या खात्यावर प्रतिलिटर ९ रुपये थेट अनुदान जमा केले जाते. जनावरे खरेदीकरिता ५० टक्के रक्कम दिली जाते. कर्नाटकमध्ये ५ रुपये प्रतिलिटर अनुदान दिले जाते. हरियाणा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, पंजाब आदी राज्यांनी जे धोरण घेतले आहे त्याचे अनुकरण केले पाहिजे. अमूलचा बागुलबुवा दाखवून सरकारला जबाबदारी झटकता येणार नाही. सरकारच्या आरे डेअरीचे दीड लाख लिटर दूध संकलन होते. आरेला तोटा होतो. त्याचा अभ्यास सरकारने करण्याची गरज आहे. दूध संघांना दोषी धरून फार तर राजकारण करता येईल. दूध धंदा मोडीत काढता येईल, पण उत्पादकांच्या पदरात काहीच पडणार नाही.     – गोपाळ म्हस्के, माजी अध्यक्ष, पुणे जिल्हा दूध संघ.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on June 7, 2018 1:01 am

Web Title: amul dairy
Next Stories
1 शिक्षकांच्या पैशातून अनुदानित आश्रमशाळा
2 जळगावमध्येही भाजप-शिवसेनेत काडीमोड
3 जनुकीय बदल तंत्रज्ञानावरून कृषी क्षेत्रात गोंधळ
Just Now!
X