डॉ. आनंद तेलतुंबडे यांना अटकेपासून संरक्षण देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे तसेच कनिष्ठ न्यायालयात जामिनासाठी अर्ज करण्यासाठी चार आठवड्यांची मुदत देण्यात आली आहे. तेलतुंबडेंवर होत असलेली ही कारवाई चुकीची आहे, त्यामुळे त्यांच्या पाठीशी आम्ही उभे राहणार आहोत, असे निवृत्त न्या. बी. जी. कोळसे-पाटील यांनी म्हटले आहे. तेलतुंबडेंसह इतर दहा कार्यकर्त्यांविरोधात होत असलेल्या कारवाईच्या निषेधार्थ आज पुण्यातील महात्मा फुले वाड्यात पुरोगामी संघटनांकडून पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी निवृत्त न्यायाधीश बी. जी. कोळसे पाटील, विलास वाघ, मनिषा गुप्ते आणि प्राध्यापक म. ना. कांबळे उपस्थित होते. कोळसे पाटील म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश पी. बी. सावंत यांनी व्हिडीओ मेसेजद्वारे तेलतुंबडे यांच्यावर होत असलेल्या कारवाईचा निषेध केला आहे. राजकीय विरोधकांना संपवण्याच्या हेतूने ही कारवाई होत असल्याचा आरोप त्यांनी यावेळी केला. सर्वोच्च न्यायालयाने याबतीत दिलेला निकाल बदलावा अशी मागणी देखील कोळसे पाटील यांनी यावेळी केली. "एल्गार परिषदप्रकरणी झालेली कारवाई म्हणजे पोलीस खोटी केस कशी करतात हे उत्तम उदाहरण आहे. सुधीर ढवळे आणि मी आम्ही दोघेच एल्गार परिषदेचे संयोजक होते. कारवाई झालेल्या ११ जणांचा एल्गार परिषदेशी काहीही संबंध नाही. या लोकांची आणि आमची ओळख नाही तसेच तेलतुंबडेंचा आणि आमचा सुतराम संबंध नाही. हे समोर आले तर मी ओळखू देखील शकणार नाही. मोदींच्या हत्येच्या कटाशी याचा संबंध पोलिसांनी जोडला हे चुकीचं आहे. तसेच परिषदेच्यावेळी व्यासपीठावर केलेलं डेकोरेशन दुसऱ्या दिवशी असणाऱ्या एमआयटीच्या कार्यक्रमासाठी करण्यात आलं होतं. त्याच्यासाठी पैसे आम्हाला द्यावेच लागले नाहीत," असं कोळसे पाटील यांनी सांगितलं. सरकारनं या खोट्या केसेस टाकल्या असून यामागचा त्यांचा हेतू काय हेच आम्हाला कळेनासं झालं आहे, असं त्यांनी सांगितलं. "वैचारिक विरोधकांवर संघटीत गुन्हेगारीची कलमं लावणं हा सरासर अन्याय आहे. आमच्या नावाखाली या लोकांवर कारवाई झाली आहे. त्यामुळे आता त्यांच्या पाठीशी उभं राहण हे आमचं काम आहे," असेही यावेळी कोळसे-पाटील म्हणाले. एल्गार परिषद आणि माओवाद्यांशी संबंध असल्याच्या आरोपावरून गुन्हा नोंद करण्यात आलेल्यांमधे डॉ. आनंद तेलतुंबडे यांचाही समावेश आहे. या प्रकरणात गुन्हा नोंद करण्यात आलेल्या आठ जणांना अटक करण्यात आली आहे. मात्र, आनंद तेलतुंबडे यांना आतापर्यंत मुंबई उच्च न्यायालयाकडून अटकेपासून संरक्षण मिळाले होते. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने ते संरक्षण काढून घेतल्याने तेलतुंबडे यांच्यावर अटकेची टांगती तलवार आहे.
