गोदावरी खोऱ्यातील पाणी कृष्णेत; महाराष्ट्रात मात्र नन्नाचा पाढा गोदावरीचे पाणी कृष्णा नदीत वळवून पाण्याच्या क्षेत्रात आंध्र प्रदेशने मोठी क्रांती केली असली तरी महाराष्ट्रात राजकारण, भ्रष्टाचाराचे आरोप, वन खात्याच्या परवानग्या आदी कारणांमुळे सिंचनाच्या क्षेत्रात कोणतेच भरीव काम अलीकडच्या काळात झालेले नाही. परिणामी पाणी अडविण्याचे सारे प्रकल्प किंवा योजना वर्षांनुवर्षे कागदावरच राहिल्या आहेत. नदीजोड प्रकल्पांतर्गत आंध्र प्रदेशमधील गोदावरीतील पाणी दोनच दिवसांपूर्वी कृष्णा नदीत वळविण्यात आले. गोदावरी खोऱ्यातील पाणी कृष्णामध्ये सोडण्यात आल्याने कृष्णा आणि गुंटूर जिल्ह्य़ांप्रमाणेच रायलसीमा भागातील दुष्काळी भागात पाणी उपलब्ध होणार आहे. तसेच मोठय़ा प्रमाणवर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. मोठय़ा प्रमाणावर विरोध होऊनही आंध्र सरकारने ही महत्त्वाकांक्षी योजना पुढे रेटली आणि प्रत्यक्षात आणली. ओडिसा, छत्तीसगड, महाराष्ट्र, कर्नाटक या राज्यांनी केंद्रीय लवादासमोर या नदीजोड प्रकल्पाला विरोध केला होता, पण आंध्रने सर्व विरोध धुडकावून लावत आपल्या प्रदेशातील शेतकऱ्यांच्या फायद्याकरिता ही योजना अंमलात आणली. महाराष्ट्रात सिंचनाची अधोगती सिंचनाच्या क्षेत्रात आंध्रने क्रांती करून दाखविली. कर्नाटकनेही मोठय़ा प्रमाणावर कामे हाती घेतली आहे. नव्याने स्थापन झालेल्या तेलंगणा राज्यानेही पाण्यावर हक्क प्रस्थापित केला आहे. या साऱ्या राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील सिंचनाच्या प्रगतीचा वेग फारच कमी आहे. कृष्णा खोऱ्यातील सर्व पाणी राज्याला अद्याप अडविता आलेले नाही. कृष्णा खोऱ्यातील २१ टीएमसी पाणी मराठवाडय़ाला देण्यास राजकीय विरोध झाल्याने प्रकल्पाची कामे रेंगाळली आहेत. काही ठिकाणी तर कामेच सुरू झालेली नाहीत. मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील दुष्काळी परिस्थितीवर मात करण्याकरिता कृष्णी-भीमा स्थिरीकरणाची योजना तयार करण्यात आली, पण त्यात राष्ट्रवादीतील राजकारण आड आले. दमणगंगा-पिंजाळ नदी जोड योजना तसेच पार-तापी-नर्मदा नदीजोड या आंतरराज्यीय प्रकल्पांमधून महाराष्ट्रापेक्षा गुजरातचा अधिक फायदा होईल, असे चित्र आहे. अर्थात, महाराष्ट्राचे पाणी गुजरातला देणार नाही, अशी भूमिका जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी विधिमंडळात स्पष्ट केले असले तरी गुजरात हा विषय राज्याकरिता नाजूक आहे. कोयनेचे पाणी मुंबईला आणण्याची योजना वर्षांनुवर्षे कागदावर आहे. केंद्राने या योजनेला तत्त्वत: मान्यता दिली असली तरी निधीचा प्रश्न आहेच. राज्यात सिंचनाचे क्षेत्र किती वाढले हा पुन्हा वादाचा मुद्दा आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार १८ टक्के क्षेत्र ओलिताखाली असल्याचे सांगितले जाते. अतिरिक्त पाण्याचा वापर नाही गोदावरीचे पाणी कृष्णामध्ये वळविण्यास कृष्णा लवादासमोर महाराष्ट्र आणि कर्नाटकने विरोध केला होता. तेव्हा पोलावरम्चा प्रकल्प मंजूर करण्याच्या बदल्यात महाराष्ट्राला अतिरिक्त १४ टीएमसी पाणी देण्यात आले. पण या पाण्याचा आपण योग्य वापर करू शकलो नाही. लवादाने कृष्णेचे पाणी गोदावरीमध्ये वळविण्यास परवानगी नाकारल्याकडे जलसंपदा विभागाचे निवृत्त सचिव श्रीकांत हुद्दार यांनी लक्ष वेधले.
