|| निखिल मेस्त्री दोन महिन्यांचे सात कोटींचे मानधन थकीत;वाढीव मानधनही मिळाले नसल्याची तक्रार राज्याच्या महिला व बालविकास विभागाने हिवाळी अधिवेशनात पुरवणी मागणीद्वारे निधीची तरतूद केली असली तरी अजूनही पालघर जिल्ह्य़ातील अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांचे दोन महिन्यांचे मानधन थकीत राहिले आहे. तब्बल सात कोटींचे मानधन थकीत असल्याची माहिती पुढे आली आहे. विशेष म्हणजे अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांचे मानधन गेल्या वर्षी शासनाने वाढवले असले तरी या कर्मचाऱ्यांना वाढीव मानधनही मिळाले नाही. पालघर जिल्ह्य़ात ५५८६ अंगणवाडी सेविका, मिनी अंगणवाडी सेविका व मदतनीस आहेत. त्यांचे नोव्हेंबर महिन्याचे मानधन थकीत राहिले आहे. राज्याच्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये या मानधनासाठी पुरवणी मागणी मान्य झाल्यानंतर त्याची मंजुरी होऊन त्यानंतर हे मानधन अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना मिळणार असल्याचे सांगण्यात येते. ही मागणी या अधिवेशनात संमत केली गेली तरी त्या प्रक्रियेची पूर्तता अद्याप झालेली नाही. नोव्हेंबर-डिसेंबर महिन्यांचे मानधन मिळण्यासाठी जानेवारी महिना उजाडणार आहे, असे दिसते. थकीत मानधनाबरोबरीने जिल्ह्य़ातील काही अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांचे मानधन मार्चपासून प्रलंबित राहिलेले आहे. याचे कारण आधारकार्ड पीएफएस प्रणालीशी जोडले गेलेले नसल्यामुळे त्यांचे मानधन आजतागायत त्यांना देण्यात आलेले नाही. या अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या मानधनासाठी शासनाला वेगळी मागणी करावी लागणार आहे. यासाठी ज्या कर्मचाऱ्यांचे आधारकार्ड प्रणालीशी जोडले गेलेले नाही, त्यांना जुन्या पद्धतीने मानधन देण्यात यावे यासंबंधीचा शासन निर्णय महिला व बालविकास विभागामार्फत काढणे अपेक्षित आहे. त्यानंतरच त्यांना मानधन मिळणे अपेक्षित आहे. वाढीव मानधनही प्रलंबित पालघर जिल्ह्य़ातील ५६०० अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या वाढीव मानधनाचा मुद्दाही प्रलंबित आहे. अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या वाढीव मानधनापोटी मिळणारी सहा कोटींची रक्कमही आजतागायत त्यांना मिळालेली नाही. केंद्र शासनाने १ ऑक्टोबर २०१८पासून अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात वाढ केली होती. ऑक्टोबर २०१८ ते जुलै २०१९ असे सुमारे १० महिन्यांचे वाढीव मानधन त्यांना मिळणे अपेक्षित आहे. मानधन कसे मिळते? अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या मानधनातून ६० टक्के निधीचा हिस्सा केंद्र तर ४० टक्के निधी राज्य शासनाकडे देण्याची तरतूद आहे. या मानधनासाठी पुरवणी मागणी करावी लागते. पुरवणी मागणी केल्यानंतर त्याला मंजुरी मिळते. या मंजुरीनंतर ती वित्त विभागाकडे जाते. राज्य महिला व बाल विकास विभागाकडे मंजूर झालेला निधी वित्त विभागमार्फत पैसे वर्ग केले जातात. यानंतर एकात्मिक बालविकास सेवा योजना आयुक्त कार्यालयात हे पैसे वर्ग केले जातात. त्यानंतर ऑनलाइन प्रणालीद्वारे कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात मानधन जमा होते. सध्या अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना मानधन मिळाले नसल्याने त्यांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. कर्मचाऱ्यांना मिळणारे मानधन शासनाकडून वारंवार थकीत राहत असल्याने कर्मचाऱ्यांकडून नाराजी व्यक्त होत आहे. जुलै व ऑगस्ट महिन्यांचे मानधन कर्मचाऱ्यांना सप्टेंबरमध्ये दिले गेले होते. मानधन मिळत नसल्याने कौटुंबिक गणिते बिघडत असून आर्थिक चणचण भासत आहे. शिवाय घरात तणावपूर्ण वातावरण राहत आहे. याचबरोबरीने कामाचा ताणही असल्याने मानसिक तणावाखाली आल्यासारखे वाटत आहे. - शकुंतला जाधव, अंगणवाडी सेविका, कासा प्रकल्प, पालघर जिल्हा जिल्ह्य़ातील ६२०० अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना नोव्हेंबर व डिसेंबर महिन्याचे मानधन मिळालेले नाही. शासनाकडे जर निधी नसेल तर, जिल्हा परिषदेने आपल्या शेष निधीमधून मानधन द्यावे. वेळेवर मानधन न मिळाल्यामुळे अंगणवाडी योजनेच्या कामात अडथळा निर्माण होत आहे. - राजेश सिंह, सचिव, राज्य अंगणवाडी कर्मचारी संघ नागपूर, कोकण, अमरावती विभागांसाठी मानधनाची तरतूद आहे. त्यांना लवकरच मानधन देण्यात येईल. राज्यातील उर्वरित विभागांमध्ये मानधनासाठी पुरवणी मागणी मान्य झाली आहे. त्यानंतरच्या प्रक्रियेनंतर मानधन खात्यावर जमा केले जाईल. - इंद्रा मालो, आयुक्त, एकात्मिक बालविकास सेवा योजना
