News Flash

“…तर संपूर्ण प्रशासनाचीच ‘वळसे-पाटील’ पॅटर्नने झाडाझडती होणं गरजेचं”

खासदार संजय राऊत यांचा ठाकरे सरकारला सल्ला

शिवसेनेचे नेते संजय राऊत आणि राज्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील. (संग्रहित छायाचित्र)

अनिल देशमुख यांनी राज्याच्या गृहमंत्री पदाचा राजीनामा दिल्यानंतर राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते दिलीप वळसे-पाटील यांनी पदाची सूत्रे स्वीकारली आहेत. पदभार घेतल्यानंतर त्यांनी पोलीस प्रशासनातील ‘संघ’निष्ठ अधिकाऱ्यांचा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्याच मुद्द्यावरून शिवसेनेचे नेते खासदार संजय राऊत यांनी ठाकरे सरकारला महत्त्वाचा सल्ला दिला आहे. त्याचबरोबर राऊत माजी न्यायमूर्ती बी.जी. कोळसे-पाटील यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्याकडेही सरकारच लक्ष वेधलं आहे.

शिवसेनेचे नेते खासदार संजय राऊत विविध विषयांसह राज्यातील राजकारणावर ‘रोखठोक’ सदरातून भाष्य करतात. राऊत यांनी यावेळी प्रशासनातील संघनिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्यांबद्दल प्रश्न उपस्थित केले आहेत. “राज्यात महाविकास आघाडी सरकार आल्यापासून नक्की काय बदल केले? राज्यपालांनी १२ नामनिर्देशित आमदारांच्या नेमणुका केल्या नाहीत हा विषय आहेच. त्यावर सत्ताधारी संताप व्यक्त करतात तो संताप खराच आहे, पण राज्य सरकारातील घटक पक्षांनी शासकीय महामंडळांचे अध्यक्ष व सदस्यांच्या नेमणुकाही दीड वर्ष उलटून गेले तरी केलेल्या नाहीत हेदेखील आहेच. राज्यपालांनी १२ आमदारांच्या जागा भराव्यात हे जितके खरे, तितकेच कार्यकर्त्यांच्या, तज्ञांच्या नेमणुका सरकारी महामंडळांवर व्हाव्यात हेसुद्धा महत्त्वाचे. माजी न्यायमूर्ती बी. जी. कोळसे-पाटील यांनी आणखी एक महत्त्वाचा विषय समोर आणला. ते म्हणतात, ”शपथ घेतल्या दिवसापासून आघाडी सरकार हे सापाला दूध पाजतंय. आम्ही सांगून थकलो. आजपर्यंत कायदा विभागातील एक साधा वकील बदललेला नाही. एक नोकर दोन तत्त्वतः मतभिन्नता असलेल्या मालकाची प्रामाणिकपणे सेवा कशी करू शकतो?” असा प्रश्न माजी न्यायमूर्ती कोळसे-पाटलांना पडला असेल तर त्यांचे समाधान व्हायला हवे. न्या. कोळसे-पाटील यांनी जे सांगितले तेच अत्यंत स्पष्टपणे नवे गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनीही पहिल्याच दिवशी सांगितले, ”पोलीस अधिकाऱ्यांच्या निष्ठा नक्की कोठे आहेत? ते तपासून घ्यावे लागेल.” हे फक्त विधी, न्याय व गृहखात्यापुरतेच नाही, तर संपूर्ण प्रशासनाचीच ‘वळसे-पाटील’ पॅटर्नने झाडाझडती होणे गरजेचे आहे,” असं राऊत यांनी म्हटलं आहे.

“पण महाराष्ट्रात हायकोर्टाच्या आदेशाने सीबीआयला आणले गेलं”

“आज भ्रष्टाचार कोठे नाही? असा प्रश्न पडतो. विरोधी पक्ष तर ऊठसूट भ्रष्टाचाराचे आरोप राज्यकर्त्यांवर करीत असतो. केंद्रात भारतीय जनता पक्षाची सत्ता आहे. महाराष्ट्रातले बिगर भाजपा सरकार त्यांच्या डोळ्यात खुपते आहे. त्यामुळे मंत्र्यांना सरसकट बदनाम करा हे त्यांचे धोरण आहे. १०० कोटींच्या वसुलीचा आरोप पदावरून हटवलेला एक माजी पोलीस आयुक्त गृहमंत्र्यांवर करतो व त्या आरोपावर आपली न्याय व्यवस्था सरळ ‘सीबीआय’ चौकशीचे आदेश देते. म्हणजे महाराष्ट्रातील एखाद्या प्रकरणाचा तपास राज्याबाहेर न्यायचा व सरकारच्या डोक्यावर टांगती तलवार ठेवायची. महाराष्ट्रातच एखाद्या निवृत्त हायकोर्ट जजकडूनही या संपूर्ण प्रकरणाचा तपास करता आला असता, पण महाराष्ट्रात हायकोर्टाच्या आदेशाने सीबीआयला आणले गेले. राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावरील आरोपांचा तपास सीबीआयने १५ दिवसांत करायचा आहे व अहवाल हायकोर्टालाच द्यायचा आहे. मग आता याच पद्धतीने देशभरातील इतर आरोपांचा तपासही करणार काय? हा प्रश्न आहे,” असा सवाल राऊत यांनी उपस्थित केला आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on April 11, 2021 7:40 am

Web Title: anil deshmukh parambir singh case sanjay raut rokhthok dilip walse patil new home minister uddhav thackeray bmh 90
Next Stories
1 खासगी लसीकरण बंदच
2 “महाविकासआघाडी सरकारने करोनाच्या काळात महाराष्ट्राची परिस्थिती अधिक बिघडविली”
3 वैद्यकीय परीक्षा पुढे ढकलाव्यात का? – सुप्रिया सुळेंनी व्यक्त केली चिंता
Just Now!
X