माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांचे तत्कालीन खाजगी सचिव आणि अपर जिल्हाधिकारी संजीव पलांडे यांचं निलंबन करण्यात आलं आहे. मनी लॉण्ड्रिंग प्रकरणात त्यांची चौकशी सुरु असल्याने ही कारवाई करण्यात आली आहे. ईडीने त्यांना २६ जूनला अटक केल्यानंतर ६ जुलैपर्यंत ईडीच्या कोठडीत होते. त्यानंतर त्यांना न्यायालयीन कोठडी मंजूर करण्यात आली. त्यांचा पोलीस कोठडीतील कालावधी ४८ तासांपेक्षा अधिक असल्याने २६ जूनपासून त्यांना निलंबित मानण्यात आलं आहे. तसेच पुढील आदेश येईपर्यंत ते निलंबित राहतील असं स्पष्ट करण्यात आलं आहे. निलंबनाच्या कालावधीत संजीव पलांडे यांनी खासगी नोकरी किंवा धंदा करू नये असे स्पष्ट सांगण्यात आलं आहे. तसं केल्यास निलंबन निर्वाह भत्ता गमविण्यास पात्र ठरतील असं सांगण्यात आलं आहे. त्याचबरोबर खासगी नोकरी किंवा धंदा करत नसल्याचं प्रमाणपत्र द्यावं लागेल असं सांगण्यात आलं आहे. दुसरीकडे, आर्थिक गैरव्यवहारप्रकरणी अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) बजावलेल्या समन्सविरोधात माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी केलेल्या याचिकांची सुनावणी एकलपीठ नव्हे, तर खंडपीठासमोरच व्हायला हवी, असा निर्वाळा उच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिला. तसेच देशमुख यांची याचिका योग्य त्या खंडपीठासमोर सुनावणीसाठी सादर करण्याचे आदेशही न्यायालयाने निबंधक कार्यालयाला दिले. ‘ईडी’ने सुरू केलेली कारवाई तसेच आतापर्यंत बजावण्यात आलेले समन्स रद्द करण्याच्या मागणीसाठी देशमुख यांनी याचिका केली आहे. परंतु याचिकेतील मुद्याचे स्वरूप लक्षात घेता याचिका एकलपीठाऐवजी खंडपीठाकडे सुनावणीसाठी यायला हवी, अशी नोंद उच्च न्यायालयाच्या निबंधक कार्यालयाने नोंदवली होती. हा आक्षेप योग्य असल्याचे न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांनी याप्रकरणी निर्णय देताना स्पष्ट केले.
