News Flash

अण्णा हजारेंचे पुन्हा दिल्लीत उपोषण

दोन वर्षे उलटूनही केंद्र सरकारने सक्षम जनलोकपाल विधेयक संमत केलेले नाही, सरकारने देशातील जनतेला धोका दिला आहे, असा आरोप करीत ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी

| June 2, 2013 01:40 am

दोन वर्षे उलटूनही केंद्र सरकारने सक्षम जनलोकपाल विधेयक संमत केलेले नाही, सरकारने देशातील जनतेला धोका दिला आहे, असा आरोप करीत ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी त्यासाठी ऑक्टोबर महिन्यात आंदोलन करण्याची घोषणा शनिवारी केली. पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांना त्यांनी तसे पत्र पाठविले असून, दिल्लीत रामलीला मैदानावरच उपोषण करणार असल्याचा इशारा या पत्रात देण्यात आला आहे.
सक्षम जनलोकपालाच्या मागणीसाठी हजारे यांनी याआधी रामलीला मैदानावर ऑगस्ट २०११ मध्ये केलेले आंदोलन तत्कालीन केंद्रीयमंत्री विलासराव देशमुख यांच्या मध्यस्थीने मागे घेण्यात आले होते. त्या वेळी देण्यात आलेल्या पत्रात नागरिकांचा जाहीरनामा (सिटिझन चार्टर), प्रत्येक राज्यात सशक्त लोकआयुक्त तसेच वर्ग ‘अ’ ते ‘ड’मधील सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना लोकपालाच्या कक्षेत आणण्यासंदर्भात संसदेत प्रस्ताव मंजूर करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले होते. याची आठवण करून देऊन हजारे आपल्या पत्रात म्हणतात, उपोषण मागे घेताना देण्यात आलेल्या आश्वासनांवर मी विश्वास ठेवला
होता.
सरकारने दिलेल्या आश्वासनांसंदर्भात हजारे यांनी फेब्रुवारी २०१२ मध्ये पंतप्रधानांना पत्र पाठवून विचारणा केल्यानंतर पंतप्रधान कार्यालयाचे बी. नारायणसामी यांनी ९ मे रोजी पत्र पाठवून सिटिझन चार्टरच्या बाबतीत २७ ऑगस्ट २०११ रोजी संसदेत संमत झालेल्या प्रस्तावाचा उल्लेख करण्यात आला आहे.
हजारे यांनी पत्रात म्हटले आहे की, १६ ऑगस्ट २०११ रोजी जेव्हा मी रामलीला मैदानावर उपोषणास बसलो होतो, त्या वेळी संपूर्ण देशातील जनता करोडोंच्या संख्येने जनलोकपालाची मागणी करीत रस्त्यावर उतरली होती. तब्बल १२ दिवस देशभर हे आंदोलन सुरू होते.
सरकारच्या आश्वासनानंतर दोन वर्षे उलटत आले तरीही आता संसदेत संमत झालेल्या प्रस्तावाचीच आठवण करून देण्याचा सल्ला म्हणजे आपल्या कर्तव्याची पूर्तता आहे काय? संसदेत बसलेले सर्व महनीय आपले वेतन, रेल्वे, विमान, निवास सुविधा वाढविण्यासाठी मांडण्यात आलेले विधेयक सर्वसंमतीने एक दिवसात मंजूर करतात, परंतु समाज आणि देशाच्या हितासाठी भ्रष्टाचाराला आळा घालणारे जनलोकपालासारखे विधेयक दोन वर्षांनंतरही मंजूर होऊ शकत नाही.
वास्तविक ज्या तीन मुद्दय़ांवर संसदेत जो प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला, त्यानंतर दोन वर्षे होत आली तरीही काहीच निर्णय होऊ शकला नाही, याचाच अर्थ हा आहे की सरकारची काही करण्याची इच्छा नाही किंवा त्यांच्याकडे इच्छाशक्तीचा अभाव तरी आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on June 2, 2013 1:40 am

Web Title: anna hazare threatens to sit on indefinite fast again
टॅग : Anna Hazare
Next Stories
1 ६ जूनपर्यंत मान्सून राज्यात
2 नक्षलप्रभावित भागांतील खाणकामावर बंदीची शक्यता
3 शिक्षणातील गतवैभव पुन्हा प्राप्त करावे- राष्ट्रपती
Just Now!
X