महिलांवरील अत्याचाराचा गुन्हा दाखल झाल्यानंतर न्यायालयात सुनावणी आरोपींना शिक्षा करण्याची प्रक्रिया जलद व्हावी, या मागणीसाठी ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे उद्यापासून (शुक्रवार) राळेगणसिद्धीत मौनव्रत धारण करणार आहेत. या आंदोलनासंदर्भात हजारे यांनी १० डिसेंबर रोजी पंतप्रधानांना, तर १३ डिसेंबर रोजी राष्ट्रपतींना पत्र पाठविले आहे. गुरुवारी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात हजारे यांनी म्हटले आहे,की हैद्राबादमध्ये तरुणीवर अत्याचार करून तिला जिवंत जाळणाऱ्या चौघा आरोपींना पोलिसांनी चकमकीत ठार केले. त्यानंतर देशातील जनतेने आनंद व्यक्त केला. पोलिस व न्यायालयीन प्रक्रिया येत होणाऱ्या विलंबामुळे देशातील जनतेने या चकमकीनंतर आनंदोत्सव साजरा केला. याचाच अर्थ न्याय व्यवस्थेवरील जनतेचा विश्वास कमी होऊ लागलेला आहे. न्याय मिळण्यात होत असलेल्या विलंबाविरोधात जनतेमध्ये आक्रोश आहे. वास्तविक न्याय मिळविण्यासाठी सर्वप्रथम गुन्हा दाखल होणे गरजेचे असते. त्यासाठी लोकांना पोलिस ठाण्यात अनेक समस्यांचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात जनतेला स्वारस्य नसते. पोलिसांचा तपास, तपासानंतर न्यायालयात होणारी सुनावणीची प्रक्रिया सुलभ व जलद असली पाहिजे. महिलांच्या सुरक्षेसाठी राष्ट्रीय स्तरावर हेल्पलाईनचे काम योग्य असले पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयाने पोलिस दलात सुधारणा करण्यासंदर्भात केलेल्या सूचनांवर तत्काळ अंमलबजावणी झाली पाहिजे. सन २०१२ पासून ज्यूडिशिअल अकाउंटेबिलिटी बिल प्रलंबित आहे. सरकारने न्यायाधीशांची रिक्त पदे तत्काळ भरणे गरजेचे आहे. उन्नाव प्रकरणात सुरुवातीस महिलेस जिवे मारण्याचा प्रयत्न झाला. काही दिवसांपूर्वी त्याच महिलेवर हल्ला करण्यात येऊन तिला ठार मारण्यात आले. व्यवस्था असंवेदनशील असल्याचे हे दुर्भाग्यपूर्ण उदाहरण आहे. पीडितेच्या संरक्षणातील हलगर्जीपणामुळे तिला जीव गमवावा लागला. महिला अत्याचारासंदर्भात प्रत्येक पोलिस ठाण्यात महिला पोलिस अधिकाऱ्यांमार्फत चौकशी व्हावी असे संकेत आहेत. परंतु त्याची अंमलबजावणी योग्य पद्धतीने होते का? दिल्लीमध्ये निर्भयाच्या घटनेमध्ये २०१३ मध्ये गुन्हेगारांना फाशीची शिक्षा सुनावली गेली. त्यानंतर आतापर्यंत या शिक्षेची अंमलबजावणी होऊ शकली नाही. अशी अनेक उदाहरणे आहेत ज्यामध्ये फाशीची शिक्षा सुनावल्यानंतरही आजपर्यंत आरोपींना फाशी झालेली नाही. त्यामुळे पोलिस ठाण्यात महिला अत्याचारासंदर्भात गुन्हा दाखल झाल्यानंतर त्याची सुनावणी होऊन आरोपींना शिक्षा मिळेपर्यंतची प्रक्रिया या जलद होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे राळेगणसिद्धीत आपण मौन व्रत आंदोलन सुरू करीत आहोत.
