प्रबोध देशपांडे राज्यातील उच्च शिक्षण विभागात सहसंचालक पदासाठी गोपनीय पद्धतीने अर्ज मागवत घाईगडबडीने निवड प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे निवड केलेल्या १२ जणांना तातडीने सहसंचालक पदाचा कार्यभारही सोपविण्यात आला आहे. ‘तात्पुरत्या’ स्वरूपात नियुक्त्या करण्यात आल्याचे उच्च शिक्षण विभागाकडून म्हटले जात असले तरी त्याचा कालावधी दोन वर्षांचा आहे. उच्च शिक्षण सहसंचालक या पदाचे सेवाप्रवेश नियम अस्तित्वात नसल्याने यावर निवडीसाठी समिती गठीत करण्यात आली. समितीच्या शिफारशीनुसार शासकीय महाविद्यालय किंवा संस्थांमधील सहयोगी प्राध्यापक किंवा प्राध्यापकांची नियुक्ती करण्यात येते. सहसंचालक पदाचे सेवाप्रवेश नियम तयार होऊन त्यावर लोकसेवा आयोगामार्फत उमेदवारांची नियुक्ती करण्यास काही कालावधी लागण्याची शक्यता असल्याने नियुक्तीसाठी पात्र उमेदवारांची शिफारस करण्यासाठी निवड समिती गठीत केली होती. पुणे येथील उच्च शिक्षण संचालकांनी सहसंचालक पदांसाठी १८ नोव्हेंबरला अर्ज मागवले. सहसंचालक पदासाठी अर्ज मागवताना तात्काळ व गोपनीय असा उल्लेख पत्रावर करण्यात आला होता. सहसंचालकसारख्या महत्त्वाच्या पदासाठी गोपनीय पद्धतीने अर्ज मागवण्यामागे उद्देश काय, असा प्रश्न अद्यापही अनुत्तरितच आहे. अर्ज सादर करण्यासाठीसुद्धा अवघ्या पाच दिवसांचा कालावधी देण्यात आला होता. ७ डिसेंबरला उमेदवारांच्या मुलाखती घेऊन केवळ सात दिवसांत नियुक्तीचा शासन निर्णय काढण्यात आला. १२ उमेदवारांची आदेशाच्या दिनांकापासून दोन वर्षांसाठी नियुक्ती करण्यात आली. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून उमेदवार प्राप्त होणे, पुढील आदेश किंवा इतर कोणत्याही कारणाने पदस्थापना संपुष्टात येईल, यापैकी जे आधी घडेल तोपर्यंत पदस्थापना करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. दरम्यान, राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू असताना एका गोपनीय पत्रान्वये सहसंचालक पदांसाठी नियुक्ती प्रक्रिया राबवण्यात आली. त्यावेळी उच्च शिक्षण विभागाला पूर्णवेळ मंत्री देखील नव्हते. अशा परिस्थितीत सहसंचालकांच्या नियुक्त्या धडपडीने पूर्ण करण्यात आल्याने शैक्षणिक वर्तुळातून प्रक्रियेवरच संशय व्यक्त केला जात आहे. तात्काळ रुजू होण्याचे आदेश : राज्याच्या विविध भागांसह पुणे येथील मुख्यालयातील उच्च शिक्षण सहसंचालकांच्या १२ पदांसाठी निवड प्रक्रिया वेगाने पूर्ण करण्यात आली. विशेष म्हणजे, यातील काही पदे अनेक महिन्यांपासून रिक्त होती. प्रभारींच्या माध्यमातून कामकाज करण्यात आले. राज्यात नेमके अस्थिर राजकीय वातावरण असताना गोपनीय पत्रानुसार निवड प्रक्रिया गडबडीने पूर्ण करण्यात आली. १३ डिसेंबरला नियुक्त्यांचा शासन निर्णय काढून तात्काळ रुजू होण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या पदासाठी असलेला तीन वर्षांचा कालावधी आता दोन वर्षांचा केला आहे.
