मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांची सही न झाल्याने राज्यातील आपत्ती व्यवस्थापन अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या रखडल्या आहेत. सेवा समाप्त होऊन दोन महिने उलटले असले तरी पुनर्नियुक्तीपत्र न मिळाल्याने अनेक अधिकारी सेवा सोडून जाण्याच्या तयारीत आहेत. त्यामुळे पावसाळ्यात आपत्कालीन परिस्थिती उद्भवलीच तर त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी राज्यात आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी उपलब्ध नसणार आहेत.संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या निधीतून देशभरात आपत्ती धोके व्यवस्थापन कार्यक्रम राबवण्यात आला होता. २००९ मध्ये हा संपुष्टात आला, मात्र राज्य सरकारने हा कार्यक्रम पुढे सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला. यातूनच २०१० मध्ये महाराष्ट्र राज्य आपत्ती धोके व्यवस्थापन कार्यक्रम सुरू करण्यात आला. राज्याच्या मदत व पुनर्वसन मंत्रालयाच्या अखत्यारीत येणाऱ्या या कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यभरात ४० आपत्ती व्यवस्थापन अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या करण्यात आल्या. यात ३४ जिल्हास्तरीय तर सहा विभागीय स्तरावरील अधिकाऱ्यांचा समावेश होता. कंत्राटी पद्धतीने वर्षभरासाठी या नियुक्त्या केल्या जाऊ लागल्या. दरवर्षी १ एप्रिल ते ३१ मार्च या आर्थिक वर्षांसाठी या नियुक्त्या केल्या जात असतात. गेल्या वर्षीचा करार ३१ मार्चला संपुष्टात आल्याने राज्यातील सर्व ४० आपत्ती व्यवस्थापन अधिकाऱ्यांची पदे रिक्त झाली आहेत. मात्र दोन महिन्यानंतरही या आपत्ती व्यवस्थापन अधिकाऱ्यांना नियुक्तीपत्र मिळालेली नाहीत. त्यामुळे अनेक अधिकारी नोकरी सोडून जाण्याच्या तयारीत आहेत. मुख्यमंत्र्यांची सही व्हायची असल्याचे कारण देऊन त्यांना नियुक्तीपत्र देण्यात आलेली नाहीत, असे सांगण्यात येत आहे. राज्यात मान्सून आता चांगलाच सक्रिय झाला आहे. त्यामुळे अतिवृष्टी, पूर आणि दरडी कोसळण्यासारख्या आपत्ती ओढवण्याची शक्यता आहे. मात्र राज्यात दुर्दैवाने जर अशी आपत्ती ओढावलीच तर त्यावर आपत्ती धोके व्यवस्थापन कार्यक्रमांतर्गत कृती करण्यासाठी तज्ज्ञ अधिकारी उपलब्ध होऊ शकणार नाहीत. त्यामुळे राज्य सरकारने या अधिकाऱ्यांच्या तातडीने नियुक्त्या करणे गरजेचे आहे. अन्यथा हा आपत्ती धोके व्यवस्थापन कार्यक्रमच अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. या कार्यक्रमाचे महत्त्व लक्षात घेऊन अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या कंत्राटी पद्धतीने न करता कायमस्वरूपी नियुक्ती केली जावी, अशी मागणी केली जाते आहे.
