दोन वर्षांपूर्वी दुष्काळात शिरपूर पॅटर्नचे कौतुक करणारे राज्यकत्रे पाण्याच्या क्षेत्रात ख्यातकीर्त सुरेश खानापूरकर तज्ज्ञ कसे झाले, असा सवाल करू लागले आहेत. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या वतीने आयोजित कार्यक्रमात जलसंधारण मंत्री नितीन राऊत यांनी ‘शिरपूर पॅटर्न’चे मूल्यमापन नव्याने झाले पाहिजे असे म्हणत, खानापूरकर यांच्या तज्ज्ञतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले!भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणेने खानापूरकरांच्या कामावर प्रश्नचिन्ह लावले असल्याचे सांगत त्यांनी सक्षम यंत्रणांकडून कामाचे प्रमाणपत्र मिळवावे, असे राऊत यांनी म्हटले. दुसरीकडे खानापूरकर यांनी जलसंधारणाच्या २०० घनमीटर पाणी अडविण्यासाठी होणारा १२ लाख रुपयांचा खर्च दुष्काळी राज्यात कसा परवडेल, असा सवाल केला. परिणामी जलसंधारणाच्या कामात या पुढे शिरपूर पॅटर्न दिसणार नाही.दुष्काळी भागात जाऊन सिमेंट साखळी बंधाऱ्यांचे श्रेय पदरात घ्यावे, म्हणून मंत्री राऊन यांनी केलेल्या कामाची यादी भाषणात वाचून दाखवली. ते म्हणाले की, दुष्काळी मराठवाडय़ात ४९० कामे हाती घेतली आहेत. १५ तालुके व २४१ गावांना उपयोगी होतील, अशा बंधाऱ्यांसाठी १११ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. त्यांच्या भाषणातील सकारात्मक बाबी वाचून दाखविताना त्यांचा एक रकाना चुकला. ४९० पकी ३०५ कामे सुरूच झाली नाहीत, असेही ते बोलता बोलता म्हणाले. नंतर त्यांच्या लक्षात आल्यावर ही कामे लगेच सुरूहोतील, असेही त्यांनी सांगितले. पण दुष्काळाच्या अनुषंगाने त्यांनी शिरपूर पॅटर्नवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले.सिमेंट नाला उभारताना ३० फूट खोलीकरण करणे भूस्तरातील पाणी प्रवाह बदलणारे ठरूशकते. त्यावर भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेचा आक्षेप आहे. त्यांना अधिक तांत्रिकता कळते. त्यामुळे त्यांच्या मागे मंत्री म्हणून उभे राहणे आवश्यक आहे, असे भाषणात म्हणताना त्यांनी त्यांच्या तज्ज्ञ असण्यावरही आक्षेप घेतला. ‘लोक जलतज्ज्ञ कसे म्हणवून घेतात, काय माहीत?’ अशी शेरेबाजी त्यांनी केली. या अनुषंगाने ‘लोकसत्ता’शी दूरध्वनीवरून बोलताना राऊत म्हणाले, मी काही या क्षेत्रातील तज्ज्ञ नाही. पण शिरपूर पॅटर्न योग्य असेल तर त्यांना तसे भूजल सर्वेक्षण विकासाचे प्रमाणपत्र घ्यावे लागेल. दोन वर्षांंपूर्वी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी शिरपूर पॅटर्नचे कौतुक केले होते, याची आठवण करून देताच राऊत म्हणाले की, तांत्रिक बाबी लक्षात घ्याव्या लागतील. भूजल विकास यंत्रणा किंवा केंद्रातील पाण्याशी संबंधित संस्थेकडून शिरपूर पॅटर्नविषयी प्रमाणपत्र घ्यायला हवे.मंत्री राऊत यांनी केलेल्या या टिप्पणीवर बोलताना खानापूरकर म्हणाले की, २०० घनफूट पाण्यासाठी होणारा १२ लाख रुपयांचा खर्च दुष्काळी महाराष्ट्राला परवडणारा नाही. टीका करण्याऐवजी त्यांनी एकदा शिरपूरला यावे. आज पाऊस नसताना १४ हजार हेक्टर क्षेत्रावर पेरणी झाली आहे. शिवारात पाणी उभे आहे. सरकारला समस्या सोडवायची नाही. त्यामुळे तांत्रिकतेचा आधार पुढे केला जात आहे.
