सरकारी किंवा पोलीस अधिकाऱ्यांच्या विरोधात लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याला कायदेशीर कारवाई करायची झाल्यास संबंधित विभागाने तीन महिन्यांत परवानगी द्यावी, असे परिपत्रक सामान्य प्रशासन विभागाने काढले असले, तरी अनेक विभागांनी दुर्लक्ष केल्याने मंजुरीअभावी तीन महिन्यांपेक्षा जास्त दिवस प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांची संख्या १४१ वर पोहचली आहे. बेहिशेबी मालमत्ता, अफरातफर, पदाचा गैरवापर किंवा भ्रष्टाचार प्रकरणांमध्ये अधिकाऱ्यांच्या चौकशीत ‘सबुरी’चे धोरण स्वीकारले जात असल्याने प्रलंबित प्रकरणांची संख्या मोठय़ा प्रमाणात वाढली होती. संबंधित विभागाने तीन महिन्यांच्या आत मंजुरी द्यावी, असे परिपत्रक काढले असले तरी परवानगी अभावी पुढील कारवाई कशी होणार, असा प्रश्न आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याच्या आकडेवारीनुसार १९ नोव्हेंबरअखेर शासनाकडे अभियोगपूर्व मंजुरी व पुनर्विलोकनसाठी शासन किंवा सक्षम अधिकाऱ्यांकडे ९० दिवसांपेक्षा अधिक कालावधीत प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांची संख्या १४१ इतकी आहे. ९० दिवसांपेक्षा कमी कालावधीची ९६ प्रकरणे आहेत. प्रलंबित प्रकरणांच्या बाबतीत महसूल विभाग आघाडीवर असून या विभागाची एकूण ३९ प्रकरणे अजूनही मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. त्याखालोखाल पोलीस विभागातील ३७, ग्रामविकास, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांमधील २८, नगर विकास, महापालिकेतील २२, शिक्षण विभागातील १५, सार्वजनिक आरोग्य विभागातील १४ आणि वन विभागातील ९ प्रकरणे आहेत. एखाद्या अधिकाऱ्याच्या विरोधात खुली चौकशी करण्यासाठी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला संबंधित विभागाची गृहविभागामार्फत परवानगी घ्यावी लागते. या प्रक्रियेत देखील विलंब होत असल्याचे दिसून आले. हे टाळण्यासाठी चौकशीची परवानगी द्यायला संबंधित विभागांना तीन महिन्यांची मुदत देण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निकालानंतर केंद्रीय दक्षता आयोग आणि सीबीआयला भ्रष्टाचार प्रकरणांचा तपास करण्यासाठी संबंधित विभागांनी तीन महिन्यांच्या आत परवानगी द्यावी, ती न मिळाल्यास थेट तपास सुरू करण्यात येईल, अशी तरतूद केंद्र सरकारने केली आहे. त्याच आधारे राज्य शासनाने परिपत्रक जारी केले होते. एकूण २३७ प्रकरणे सध्या प्रलंबित शासनाकडे मंजुरीसाठी प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांमध्ये गृह खात्यांतर्गत येणाऱ्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने तक्रारकर्त्यांच्या तक्रारींच्या आधारे प्राथमिक चौकशी करून खुल्या चौकशीसाठी गृह विभागाच्या अप्पर मुख्य सचिवांकडे प्रस्ताव पाठवले आहेत. प्राथमिक चौकशीदरम्यान तक्रारीत तथ्यांश आढळल्यास कायद्यातील तरतुदीनुसार खुल्या चौकशीचे प्रस्ताव तयार केले जातात. अभियोगपूर्व मंजुरी आणि पुनर्विलोकनासाठी शासन आणि सक्षम अधिकाऱ्यांकडे प्रलंबित प्रकरणाची संख्या वाढत चालल्याचे दिसून आले आहे. एकूण २३७ प्रकरणे सध्या प्रलंबित आहेत. त्यात शासनाकडे ७४ आणि सक्षम अधिकाऱ्यांकडे १६३ प्रकरणे आहेत.
