महापालिका हद्दीत २ औद्योगिक वसाहतींसह १७ नवीन गावांचा समावेश करण्याचा प्रस्ताव सोमवारी झालेल्या महापालिकेच्या विशेष सभेत बहुमताने मंजूर करण्यात आला. हद्दवाढ जरूर करावी, पण समाविष्ट केल्या जाणाऱ्या भागात पुरेशा नागरी सुविधा कशा पुरवणार असा सवाल उपस्थित करीत नगरसेवकांनी प्रशासनाला कोंडीत पकडले. तर, सभेत झालेल्या या निर्णयामुळे गेली ४० वष्रे रखडलेले हद्दवाढीचे गाडे पुढे सरकण्यास मदत होणार असून हा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवण्यात येणार आहे. अध्यक्षस्थानी महापौर सुनीता राऊत होत्या. सभेत बहुसंख्य नगरसेवकांनी शहराची हद्दवाढ आवश्यक असल्याचे सांगितले. तर, सभेचे कामकाज सुरू असतानाच हद्दवाढीच्या विरोधात आंदोलन करणाऱ्या ग्रामीण भागातील नागरिकांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने करीत हद्दवाढीला प्रखर विरोध दर्शविला. कोल्हापूर महापालिकेच्या हद्दवाढीचा विषय गेली अनेक वष्रे गाजत आहे. जानेवारीमध्ये या प्रश्नी उच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या जनहित याचिकेवर निर्णय देताना न्यायालयाने महापालिकेच्या हद्दवाढीबाबत ३१ जुलपूर्वी निर्णय घेण्याचे निर्देश राज्य शासनाला दिले होते. न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करून हद्दवाढीसाठी अनुकूल असल्याचे यापूर्वी राज्य शासनाने स्पष्ट केले आहे. त्यानुसार महापालिकेच्या राजर्षी शाहू सभागृहात सोमवारी हद्दवाढी संदर्भात निर्णय घेण्यासाठी विशेष सभेचे आयोजन केले होते. निशिकांत मेथे यांनी हद्दवाढीची सविस्तर माहिती देण्याची मागणी प्रशासनाकडे केली. नगररचना विभागाचे सहायक संचालक राठोड यानी हद्दवाढीचा इतिहास सांगितला. तसेच आíथक बाबीशी संबंधित विषय असल्याने हा प्रस्ताव महासभेसमोर सादर करण्यात आला आहे असे सांगितले. राजू लाटकर यांनी सतरा गावांचा समावेश करताना कोणती नियमावली लावली हे जाहीर करण्याची मागणी केली.आयुक्त विजयालक्ष्मी बिदरी यांनी, शहराच्या हद्दवाढीचा प्रस्ताव २००२ साली महापालिकेत होता. यानंतर सभागृहात बऱ्याचवेळा चर्चा झाली आहे. २०१३ च्या जनगणनेनुसार लोकसंख्येची घनता, प्रत्येक गावाची भौगोलिक परिस्थिती व गावाचे इतर प्रश्न यावर अभ्यास केला आहे. महापालिकेच्या स्थापनेपासून शहराची हद्दवाढ झाली नसल्याचे सांगून शहराच्या विकासासाठी हद्दवाढ गरजेची असल्याचे सांगितले. नगरसेवकांच्या सूचनांसह प्रस्ताव शासनाकडे पाठवू असे त्यांनी सांगितले.नगरसेवक जयंत पाटील यांनी, महापालिकेची सध्याची आíथक स्थिती पाहता हद्दवाढीनंतरचे फायदे-तोटे विचारात घेतले पाहिजेत. एलबीटीमुळे महापालिकेची आíथक स्थिती कमजोर झाली होती हे मान्य केले पाहिजे, असे सांगत ही १७ गावे महापालिका हद्दीत आल्यानंतर त्यांना काय सुविधा देणार याचा विचार करण्याची गरज व्यक्त केली. पालकमंत्री शिरोली आणि गोकुळ शिरगावसाठी स्वतंत्र नगरपालिका करणार असल्याचे म्हणाले होते. चच्रेनंतर हा प्रस्ताव सर्व सदस्यांनी आवाजी मतदानाने मंजूर केला. या प्रस्तावाबद्दल नगरसेवक आर.डी पाटील यांनी विरोध नोंदवला.दरम्यान, महानगर पालिकेच्या नियोजित हद्दवाढीतून पुलाची शिरोली-शिरोली एमआयडीसी आणि नागाव ही गावे वगळण्यात यावीत, अशी जोरदार मागणी ग्रामस्थांनी जिल्हाधिकारी राजाराम माने यांच्याकडे केली आहे. नियोजित हद्दवाढीत शिरोली पुलाची व नागाव या गावांचा समावेश केला आहे. मात्र या दोन्ही गावांचा समावेश हा भौगोलिकदृष्टया पूर्णपणे चुकीचा असल्याचे सांगत शिरोली व नागावच्या ग्रामस्थांनी तीव्र संताप या वेळी व्यक्त केला. आमदार सुजित मिणचेकर, महेश जाधव, भगवान काटे, शिरोली सरपंच सलीम महात, सुरेश यादव, संजय घाटगे, भास्कर शेटे, सुजय समुद्रे यांच्यासह मोठय़ा संख्येने ग्रामस्थ उपस्थित होते.
