|| प्रथमेश गोडबोले उपनियमांमध्ये सुधारणेचा प्रस्ताव मंजूर :- गेल्या काही वर्षांत अडचणीत तसेच तोटय़ात आलेल्या जिल्हा बँकांची संख्या वाढत आहे. या पाश्र्वभूमीवर या बँका राज्य बँकेच्या अधिपत्याखाली चालवण्यासाठी एक पाऊल पुढे पडले आहे. अडचणीतील जिल्हा बँकांचे व्यवस्थापन ताब्यात घेण्याबाबत उपनियमांमध्ये सुधारणा करण्याच्या राज्य बँकेच्या प्रस्तावाला सहकार आयुक्तांनी मान्यता दिली आहे. त्यामुळे तोटय़ातील जिल्हा बँकांना राज्य बँकेकडून दिलासा मिळाला आहे. राज्य कृषी तथा भूविकास बँक कायमची बंद झाल्यानंतर शेतकऱ्यांच्या बँका म्हणून जिल्हा मध्यवर्ती बँका पुढे आल्या होत्या. केवळ शेतकऱ्यांना विहीर, जलवाहिनीसह शेतीविषयक कर्ज देण्यासाठी राज्यात भूविकास बँकेची सुरूवात झाली होती. कालांतराने जिल्हा बँकांनाही शेतीसाठी कर्ज देण्याची मर्यादा वाढवण्यात आली. परिणामी, भूविकास बँका डबघाईला येऊन बंद पडल्या. शेतकऱ्यांची बँक म्हणून केवळ जिल्हा मध्यवर्ती बँका असताना आर्थिक शिस्त न पाळल्याने राज्यातील ११ जिल्हा बँका अडचणीत आल्या आहेत. या पाश्र्वभूमीवर राज्य सहकारी बँकेच्या १०७ व्या वर्धापन दिनाच्या कार्यक्रमात तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तोटय़ातील जिल्हा बँका राज्य बँकेच्या अधिपत्याखाली चालवण्याबाबतची भूमिका मांडली होती. त्यानुसार राज्य बँकेने तोटय़ात असलेल्या जिल्हा बँकांचे व्यवस्थापन ताब्यात घेण्याबाबत उपनियमांमध्ये सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव सहकार आयुक्त सतीश सोनी यांच्याकडे दिला होता. त्याला त्यांनी नुकतीच मंजुरी दिली आहे. अडचणीतील जिल्हा बँकांच्या संचालक मंडळाने संमती दिल्यास त्यांचे व्यवस्थापन ताब्यात घेण्याची सुधारणा उपनियमांमध्ये करण्यात आली असून त्याला सहकार आयुक्त सतीश सोनी यांनी नुकतीच मंजूरीही दिली आहे. संबंधित जिल्हा बँका तयार असल्यास करार करून त्यांचे व्यवस्थापन राज्य बँक ताब्यात घेऊ शकेल. - विद्याधर अनास्कर, प्रमुख प्रशासक, महाराष्ट्र राज्य बँक
