रिपब्लिक टीव्हीचे संपादक अर्नब गोस्वामी आणि बार्कचे अधिकारी पार्थो दासगुप्ता यांच्यातील व्हॉट्सअप चॅट मधून अनेक गंभीर बाबी उघड झाल्या आहेत. विशेषतः पुलवामा येथे सीआरपीएफ जवानांवर झालेल्या हल्ल्यानंतर पाकिस्तानातील बालाकोटवर भारताने हवाई हल्ला केला. या कारवाईची माहिती अर्णब गोस्वामींना घटनेच्या तीन दिवस आधीच होती असे या संभाषणातून स्पष्ट दिसत आहे. हे संभाषण प्रसारमाध्यमे व समाज माध्यमावरही चर्चेत असून ही अत्यंत गोपनीय व संवेदनशील माहिती गोस्वामींकडे कशी आली. हा देशद्रोहाचा प्रकार आहे असून गोस्वामींना तात्काळ अटक करावी, अशी मागणी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस व प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केली आहे.

सचिन सावंत यांनी आज राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांची भेट घेऊन अर्णब गोस्वामींवर कारवाई करण्याची मागणी केली. यासंदर्भात सावंत म्हणाले की, संरक्षणविषयक महत्वाची माहिती बाहेर येणे हे अत्यंत गंभीर असून लष्करी कारवाई संदर्भातील माहिती बाहेर कशी आली, ही माहिती गोस्वामींसारख्या पत्रकाराला कारवाई होण्याच्या तीन दिवस आधी म्हणजे २३ फेब्रुवारी २०१९ रोजी कशी काय मिळाली, त्यांनी अजून कोणाला ही माहिती दिली का?, तसेच त्यांनी स्वतः सांगितले आहे की ज्याने ही माहिती दिली तो मोदी सरकारमधील मोठा व्यक्ती आहे. या सर्व प्रकाराची चौकशी होणे गरजेचे आहे. अर्णब गोस्वामी यांचे कृत्य हे ऑफिशियल सिक्रेट्स अ‍ॅक्ट, १९२३, कलम पाचनुसार कार्यालयीन गोपनीयतेचा भंग करणारे आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई केली जावी. या कायद्यानुसार कारवाई करणाचे अधिकार राज्य सरकारला आहेत. म्हणून महाराष्ट्र सरकारने अर्णब गोस्वामींना तात्काळ अटक करावी, अशी मागणी सावंत यांनी केली आहे. नरेंद्र मोदी सरकारच्या काळात राष्ट्रीय सुरक्षा धोक्यात आलेली आहे, असंही सावंत म्हणाले.

गोस्वामी आणि त्यांच्या रिपब्लिक टीव्हीने अनेक बेकायदेशीर कृत्य केली असून दूरदर्शनची सॅटेलाईट फ्रिक्वन्शी बेकायदेशीरपणे वापरून प्रसार भारतीचे कोट्यावधी रुपयांचे नुकसानही केले आहे. रिपब्लिक टीव्हीने दूरदर्शनला पैसै न देता त्यांच्या फ्रिक्वन्सी वापरणे हा गुन्हा आहे. टीआरपी घोटाळ्यात अडकलेल्या टीव्हीने सरकारी मालकीच्या दूरदर्शनच्या फ्रिक्वन्सी वापरून टीआरपी वाढवण्याचा खटाटोप केलेला आहे.  टीआरपी घोटाळ्याची चौकशी करताना या बेकायदेशीर कृत्याचीही चौकशी होणे गरजेचे आहे. दूरदर्शनने माहिती व प्रसारण मंत्री राज्यवर्धन राठोड यांच्याकडे यासंदर्भात तक्रार केली असता राठोड यांनी ती तक्रार बाजूला ठेवली असे या संभाषणात दिसून येत आहे. याचाच अर्थ मोदी सरकारचा गोस्वामींना मोठा पाठिंबा आहे. परंतु हा जनतेचा पैसा लुबाडला असल्याने ईओडब्ल्यूकडून याची चौकशी करावी अशी मागणी सावंत यांनी केली.

गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून कायदेशीर सल्ला घेऊन पुढील कारवाई करू असे आश्वासन दिले आहे, अशी माहितीही सावंत यांनी दिली.