रेल्वेच्या दुपदरीकरणाच्या कामाला गती मिळेना; गोवा महामार्गाच्या कामातही विघ्न

कोकण रेल्वेच्या दुपदरीकरणाच्या कामाचे गेल्या नोव्हेंबर महिन्यात रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांच्या हस्ते भूमिपूजन झाले तेव्हा तीन वर्षांत काम पूर्ण करण्याचे जाहीर करण्यात आले होते; पण वर्षभरानंतर दोन-तीन कामांचा अपवाद वगळता कामाला अद्याप गतीच आलेली नाही. मुंबई-गोवा महामार्गाच्या चौपदरीकरणाबरोबरच कोकण रेल्वेच्या दुपदरीकरणाच्या कामातही विघ्ने आहेत. एकूणच कोकणवासीयांची हालअपेष्टातून लवकर सुटका होण्याची चिन्हे दिसत नाहीत.

कोकण विकासाला चालना मिळावी यासाठी केंद्र सरकारने मुंबई-गोवा महामार्गाच्या चौपदरीकरणाबरोबरच कोकण रेल्वेच्या दुपदरीकरणाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला होता. मात्र दोन वर्षांत दोन्ही प्रकल्पांत फारशी प्रगती झाली नाही. त्यामुळे कोकणवासीयांच्या पदरी निराशा आली आहे. मुंबईकडून गोव्याला जाताना रायगड जिल्हा हा कोकणाचे प्रवेशद्वार समजला जातो. मात्र या प्रवेशद्वारावर महामार्ग असो वा रेल्वे मार्ग, दोन्ही प्रकल्पांच्या कामांना गती आलेली नाही.

संसदेत दीर्घकाळ कोकणचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या सुरेश प्रभू यांच्याकडे रेल्वे खात्याचा पदभार आहे. कोकण रेल्वे प्रकल्प मधु दंडवते आणि जॉर्ज फर्नाडिस यांच्यामुळे मार्गी लागला. सुरेश प्रभू यांच्याकडेच रेल्वे खाते असल्याने कोकण रेल्वेला प्राधान्य मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत होती. रेल्वे मंत्रालयाने कोकण रेल्वे मार्गाच्या दुपदरीकरण आणि विद्युतीकरण करण्याचा निर्णय घेतला. मध्य रेल्वेकडून पनवेल ते रोहा रेल्वे मार्गाचे दुपदरीकरणाचे काम सुरू केले होते. रोह्य़ापासून कोकण रेल्वेची हद्द सुरू होते. त्यामुळे पनवेल रोहा मार्गाचे दुपदरीकरण अंतिम टप्प्यात असताना कोकण रेल्वेने रोहा ते वीर या मार्गाचे दुपदरीकरण करण्याचा निर्णय घेतला.

रोहा तालुक्यातील कोलाड रेल्वे स्थानकाजवळ नोव्हेंबर २०१५ मध्ये या कामाचे भूमिपूजन करण्यात आले. ४६ किलोमीटर लांबीचे दुपदरीकरणाचे काम ३६ महिन्यांत पूर्ण केले जाईल, अशी ग्वाही या वेळी देण्यात आली होती. कोकण रेल्वे हे स्वतंत्र प्राधिकरण असल्याने रेल्वे अर्थसंकल्पात यासाठी आíथक तरतूद करण्यात अडचणी येत होत्या. यासाठी कोकण रेल्वे प्राधिकरणाला एलआयसीकडून कर्जरूपात २५० कोटींचा निधी उपलब्ध करून दिला जाणार असल्याचे प्रभू यांनी जाहीर केले होते. या घटनेला आता एक वर्ष पूर्ण झाले असले तरी कोकण रेल्वेच्या दुपदरीकरणाला चालना मिळू शकलेली नाही. महत्त्वाचे म्हणजे या प्रकल्पासाठी नव्याने भूसंपादन करण्याची गरज नाही. रेल्वे दुपदरीकरणासाठी आवश्यक असणारी जागा कोकण रेल्वेने यापूर्वीच संपादित केली आहे. लहानमोठे पुलांची बांधकामे सोडली तर दुपदरीकरणाच्या कामात फारशा अडचणी येणार नाहीत. या कामाला स्थानिकांनी विरोधही केलेला नाही.

या रेल्वे मार्गाच्या दुपदरीकरणासाठी २०१४ मध्ये प्राथमिक सर्वेक्षण करण्यात आले होते. यानंतर फेब्रुवारी २०१५ मध्ये याबाबतचा अहवाल रेल्वे बोर्डाकडे मान्यतेसाठी सादर करण्यात आला होता, तर नोव्हेंबर २०१५ मध्ये या प्रस्तावाला मान्यता देऊन कामाचे भूमिपूजन करण्यात आले.

अत्याधुनिक रेल्वे मार्ग निर्मितीचे तंत्रज्ञान आणि जलदगतीने काम यासाठी कोकण रेल्वे प्राधिकरण नावाजले झाते. त्यामुळे हे काम अत्यंत जलदगतीने होईल आणि दुसऱ्या आणि तिसऱ्या टप्प्यातील दुपदरीकरणाला चालना मिळेल, अशी अपेक्षा कोकणवासीयांना होती. मात्र इंदापूर क्रॉसिंग स्टेशनची उभारणी आणि काही ठिकाणी भरावाची काम सोडली तर रेल्वे दुपदरीकरण आणि विद्युतीकरणाला गती मिळालेली नाही.

दिघी बंदर रेल्वे जोड प्रकल्पातही प्रगती नाही

रायगड जिल्ह्य़ात दिघी बंदराला रेल्वे मार्गाने जोडण्याची घोषणा करण्यात आली होती. रेल्वे बोर्ड आणि दिघी पोर्टमध्ये सामंजस्य करार करण्यात आला. दिघी ते रोह्य़ादरम्यान ३३ किलोमीटरचा रेल्वे मार्ग टाकण्यात येणार आहे. यामार्गावर ८४ पूल आणि पाच बोगदे असणार आहेत. यासाठी ८०० कोटी  खर्च अपेक्षित असून हे कामदेखील अद्याप सुरू झालेले नाही.

रोहा ते वीर या ४६ किलोमीटर लांबीच्या पहिल्या टप्प्याचे दुपदरीकरण व विद्युतीकरण केले जाणार आहे. यासाठी २९५ कोटी रुपये खर्च येणार असून पुढील तीन वर्षांत हे काम पूर्ण केले जाणार आहे. या मार्गात ११ मोठे पूल, १७८ लहान पूल, १७ अंडर ब्रिज, १६ रेल्वे क्रॉसिंग बांधण्यात येणार आहेत. या मार्गावरील सहा स्थानकांचा विस्तार केला जाणार असून या दुपदरीकरणासाठी कोणत्याही प्रकारचे भूसंपादन केले जाणार नाही.

निविदा प्रक्रिया लांबल्याने प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होऊ शकली नव्हती. मात्र पावसाळ्यानंतर आता हे काम सुरू झाले आहे. दोन ते अडीच वर्षांत रोहा ते वीर दरम्यानच्या पहिल्या टप्प्यातील दुपदरीकरणाचे काम पूर्ण केले जाईल.  संजय गुप्ता, महाप्रबंधक, कोकण रेल्वे