News Flash

कारागीर रोजगार हमी योजनेची घसरण

ग्रामीण भागातील कारागिरांना आर्थिक स्थर्य आणि रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळाने सुरू केलेल्या योजनांच्या मार्गात किचकट अटींचे काटे वाढत

| January 9, 2014 01:42 am

ग्रामीण भागातील कारागिरांना आर्थिक स्थर्य आणि रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळाने सुरू केलेल्या योजनांच्या मार्गात किचकट अटींचे काटे वाढत चालले असून, कारागीर रोजगार हमी योजनेची गेल्या पाच वर्षांमध्ये वाताहत झाली आहे.
खादी व ग्रामोद्योग मंडळाच्या अहवालानुसार, चालू आर्थिक वर्षांत कारागीर रोजगार हमी योजनेअंतर्गत ३.१० लाख कारागिरांना रोजगारांच्या संधी उपलब्ध करणे अपेक्षित आहे. गेल्या वर्षी ३.३० लाख कारागिरांना या योजनेचा लाभ मिळाला होता. २०१०-११ मध्ये तब्बल ५ लाख लोकांना रोजगार मिळाला होता. त्याआधीही चार ते साडेचार लाख कारागिरांच्या हातांना काम मिळाले होते, पण गेल्या काही वर्षांमध्ये रोजगाराच्या संधी कमी झाल्या आहेत.राज्यातील खादी आणि ग्रामोद्योग उपक्रमांचे संघटन, विकास आणि विस्तार करणे हे खादी व ग्रामोद्योग मंडळाचे मुख्य कार्य आहे. हे मंडळ कारागिरांना तसेच सहकारी संस्थांना आर्थिक सहाय्य पुरवते. कामकऱ्यांना तांत्रिक मार्गदर्शन, प्रशिक्षण आणि ग्रामोद्योगातील उत्पादनांच्या पणन व्यवस्थेचे कामही मंडळाकडून केले जाते. पण, अलीकडच्या काळात मंडळाच्या कामालाही मर्यादा आल्याचे दिसून आले आहे. राज्यातील खादी आणि ग्रामोद्योग घटकांना २०१२-१३ मध्ये १९.५० कोटी रुपये अर्थसहाय्य अनुदानाच्या स्वरूपात देण्यात आले. सुमारे २.१७ लाख घटकांना त्याचा लाभ मिळाला असला, तरी उपलब्ध आकडेवारीनुसार रोजगाराच्या संधी वाढलेल्या नाहीत, हे स्पष्ट होते. २०१२-१३ मध्ये २.१७ लाख घटकांना अर्थसहाय्य देण्यात आले. उत्पादन मूल्य १५६५ कोटी रुपये होते आणि ४.२ लाख कारागिरांना रोजगार मिळाला. २००७-०८ मध्ये २.७५ लाख घटकांना सहाय्य करण्यात आले होते. सुमारे १६३८ कोटी रुपये उत्पादन मूल्य मिळाले आणि ६.४२ लाख लोकांना रोजगार उपलब्ध झाला. पाच वर्षांमधील ही घसरण नजरेत भरणारी आहे. कर्ज मिळवण्याची किचकट प्रक्रिया, जिल्हा सहकारी बँकांकडून आकारला जाणारा जादा व्याजदर, प्रकल्पांच्या किमतीत बँकांकडून केली जाणारी कपात, नाबार्डची अर्थसहाय्य योजना राबवण्यात जिल्हा बँकांचा अनुत्साह आणि बँकांकडे प्रलंबित प्रकरणांची वाढती संख्या असे अनेक प्रश्न व्यवसायाच्या मार्गात आडवे येत आहेत. सहकारी संस्थांनाही किचकट नियमांचा जाच आहे.
ग्रामोद्योग धोक्यात
बारा बलुतेदारांना अत्याधुनिक साधने पुरवून त्यांच्या परंपरागत व्यवसायांना नवसंजीवनी देण्यात येत असल्याचे दावे केले जात असताना ग्रामीण भागातील कारागिरांसमोरील संधी कमी होत आहेत. विशेषत: कारागीर रोजगार हमी योजनेत लाभार्थ्यांची संख्या वाढण्याऐवजी कमी होताना दिसून आली आहे. त्याची कारणेही शोधण्याचे काम अजूनपर्यंत झालेले नाही. पणन व्यवस्थेतही सुधारणा न झाल्याने ग्रामोद्योगातील घटकांसमोर अस्तित्व टिकवण्याचे आव्हान आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on January 9, 2014 1:42 am

Web Title: artisans employment guarantee scheme falling in maharashtra
Next Stories
1 रावेर कारखाना विक्री निर्णयास स्थगिती
2 सेवाग्राम आश्रम परिसराच्या विकासकामांना लवकरच सुरुवात
3 जलसंपदा विभागाच्या १४७ प्रकल्पांच्या वाढीव खर्चास मान्यता
Just Now!
X