आता प्रतिजन चाचण्यांचीही जबाबदारी, मात्र, मोबदला नाही संदीप आचार्य, लोकसत्ता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या संकल्पनेतील ‘माझे कुटुंब माझी जबाबदारी’ या योजनेसह अनेक योजना यशस्वी करणाऱ्या आशा स्वयंसेविकांचीच ‘जबाबदारी’ टाळून सरकारने त्यांना वाऱ्यावर सोडले आहे. त्यांच्या मागणीचा विचारही न करता हवे तर संप करा, अन्य कर्मचाऱ्यांकडून सरकार आरोग्य विषयक कामे करून घेईल, असे उद्गार उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी काढल्यामुळे राज्यातील आशा स्वयंसेविकांमध्ये तीव्र संताप निर्माण झाला आहे. महात्मा फुले जन आरोग्य योजना अंमलबजावणी व आरोग्यविषयक प्रश्नांबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सोमवारी बैठक आयोजित केली होती. यावेळी ‘आशा’ स्वयंसेविकांना करोना काळातील वेगवेगळ्या कामाचे योग्य मानधन देण्याची भूमिका ‘महाराष्ट्र राज्य आशा कर्मचारी कृती समिती’चे अध्यक्ष एम. ए. पाटील यांनी मांडली. करोना काळात आरोग्य विभागाने वेगवेगळी कामे या आशांना करायला सांगितली. जवळपास आठ तास करोना संदर्भातील काम करणाऱ्या आशा सेविकांना हातमोजे व मास्क मात्र पुरेसे दिले जात नाही, सॅनिटाइजर महिन्यातून कधीतरी दिले जाते, अशी त्यांची तक्रार आहे. परिणामी शेकडो आशा कार्यकर्त्यांना करोनाची लागण झाली असून त्यांना व त्यांच्या कुटुंबीयांना उपचाराची योग्य व्यवस्था मिळावी अशी मागणीही पाटील यांनी केली आहे. आशा कार्यकर्त्यांनी प्रतिजन (रॅपिड अँटिजेन) चाचणी करावी असा निर्णय सरकारने घेतला आहे. यासाठी त्यांना प्रशिक्षण दिले जाईल असेही आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी सांगितले होते. कोणतेही अधिकृत तांत्रिक शिक्षण नसलेल्या अकुशल आशांकडून विनामोबदला ही चाचणी कोणत्या नियमानुसार करायला लावता असा सवाल आशा व त्यांच्या संघटनांनी केला आहे. करोना काळात कोणताही योग्य मोबदला न देता आशांना वेठबिगारासारखे राबवून घेतले जात आहे. हा अन्याय असून याविरोधात संप करण्याची भूमिका आशा संघटनांनी मांडली आहे.
