"मुंबई महापालिकेने नाकारल्यानंतर मंत्रालयातून नगर विकास विभागाने भोगवटा प्रमाणपत्र देण्याचे नवे उद्योग सुरु केले आहेत. मुंबई महापालिकेच्या अधिकारावर का गदा आणली जातेय?," असा सवाल करीत भाजपा आमदार आशिष शेलार यांनी बांद्रा येथील एक प्रकरण आज सभागृहात मांडले. "गेली पंचवीस वर्षे मुंबई महापालिकेत सत्ता असताना आताच सुनियोजित विकासाची आठवण का व्हावी? एकीकडे पर्यावरण मंत्री सांगतात की, मुंबईच्या विकासासाठी एकच प्राधिकरण असायला हवं. जर महापालिकेचे अधिकार अबाधित राहून असे प्राधिकरण होणार असेल, तर आमचा विरोध नाही," असं आशिष शेलार म्हणाले. विधानसभेत आज पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेला सुरुवात करताना आमदार शेलार म्हणाले, "२१ हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्यांमध्ये उपमुख्यमंत्र्यांच्या बारामतीसाठी विविध तरतुदी दिसतात, मग मुख्यमंत्र्यांच्या मुंबईसाठी तरतुदी का नाही?," असा खोचक सवाल त्यांनी ठाकरेंना केला. "मुख्यमंत्र्यांनी कला नगर पुलाचे लोकार्पण करताना मुंबईचा सुनियोजित विकास झाला पाहिजे असे विधान केलं. गेली पंचवीस वर्षे मुंबई महापालिकेत सत्ता असताना आताच सुनियोजित विकासाची आठवण का व्हावी? एकीकडे पर्यावरण मंत्री सांगतात की, मुंबईच्या विकासासाठी एकच प्राधिकरण असायला हवं. जर महापालिकेचे अधिकार अबाधित राहून असे प्राधिकरण होणार असेल, तर आमचा विरोध नाही. पण एकीकडे असे सांगितले जात असले, तरी मंत्रालयातून कृती मात्र उलटी केली जाते. पाली हिल येथील कृष्णा-अजय डेव्हलपर्सने यांच्या इमारतीचे बांधकाम करताना फनेल झोनच्या नियमापेक्षा १० फूट जास्त उंच करण्यात आले. त्याला एअरपोर्ट अँथाँरिटीने विरोध केला, त्यामुळे मुंबई महापालिकेने भोगवटा प्रमाणपत्र नाकारले. मात्र याबाबत मंत्रालयात नगर विकास विभागाने सुनावणी घेऊन त्या विकासकाला भोगवटा प्रमाणपत्र दिले. अशा प्रकारे महापालिकेने अनधिकृत ठरवलेल्या इमारतींना आता बांधकाम परवाने आणि भोगवटा प्रमाणपत्रे मंत्रालयातून देणार का?, महापालिकेच्या अधिकारावर गदा आणणार का? जी तातडी कृष्णा-अजय डेव्हलपर्सच्या कामात दाखली ती फनेल झोन मधील इमारतींच्या पुनर्विकासाबाबत का दाखवत नाहीत? हाच का तो तुमचा सुनियोजित विकास?," असं म्हणत शेलार यांनी प्रश्नांची सरबत्ती केली. "५०० चौरस मीटरपेक्षा छोट्या भूखंडावरील इमारतींच्या पुनर्विकासाला चालना देणारे धोरण मुंबई महापालिकेने मंजूर केले. त्यातून काही सवलती देण्यात आल्या ही बाब अत्यंत चांगली आहे. पण एकदा धोरण महापालिकेच्या सुधार समितीने मंजूर केल्यानंतर पुनर्विकासाचे प्रत्येक प्रस्ताव महापालिकेच्या सुधार समितीत आणायची अट का घातली? ही तर टोल वसूली आहे. मुंबईत अशा २५ हजार इमारती आहेत म्हणजे धोरण मंजूर करताना कोणी "भेटले" नाही म्हणून प्रत्येक प्रस्ताव सुधार समितीत आणायची अट घातली का? वांद्रे वरळी सी-लिंकमुळे बाधित होणाऱ्या वांद्रे, खार, जूहू वर्सोवा येथील कोळी बांधवांच्या नुकसान भरपाईचे काय? वांद्रे चिंबई येथे जेट्टी उभारली जात असून, त्याला स्थानिक कोळी बांधवाचा विरोध आहे. मग सरकार ही जेट्टी कुणासाठी बांधत आहे? पुरवणी मागण्यांमधे सरकारने ईव्हीएम मशिनसाठी २.५ कोटींची तरतूद केली आहे, त्यामुळे यापुढे काँग्रेस ईव्हीएम मशिन विरोधात बोलणार नाही," असा टोलाही शेलार यांनी काँग्रेसला लगावला.
