‘पेड न्यूज’प्रकरणी माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांची याचिका फेटाळली गेल्यानंतर त्यांचे राजकीय भवितव्य आता निवडणूक आयोगाच्या हाती गेले आहे. येत्या दीड-दोन महिन्यांत यावर निर्णय होणार आहे.चव्हाण सध्या विधानसभेचे सदस्य असून नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीतील उमेदवारही आहेत. लोकसभा निवडणुकीचा निकाल १६ मेला लागणार असून, चव्हाण व समर्थकांना यशाची खात्रीही वाटते. परंतु तसे झाले, तरी त्यांच्या राजकीय भवितव्याबद्दल पुढील काही आठवडे अनिश्चितता, टांगती तलवार कायम आहे.त्यांच्याविरुद्धच्या या प्रकरणाविषयी माध्यमांमध्ये ‘पेड न्यूज’ हा शब्द रूढ झाला असला, तरी निवडणूक आयोगाच्या दप्तरी ‘निवडणूक खर्चाच्या लेखाची छाननी’ असे हे प्रकरण आहे. लोकप्रतिनिधित्व कायदा १९५१ मधील कलम १०(ए) अनुसार आयोगाला काही अधिकार आहेत. त्यात एखादा उमेदवार दोषी आढळल्यास कारवाईचे अधिकारही आयोगाला आहेत. चव्हाण यांचे २००९च्या विधानसभा निवडणुकीतील प्रतिस्पर्धी डॉ. माधव किन्हाळकर यांनी चव्हाण यांच्या निवडणूकखर्चासंदर्भात २ डिसेंबर २००९ रोजी केलेल्या तक्रारीची दखल घेऊन आयोगाने पुढील कार्यवाही सुरू केली होती. या दरम्यान चव्हाण यांनी आयोगाच्या अधिकार कक्षेसंदर्भात काही प्रश्न उभे करून या कायदेशीर लढाईला दिलेले वेगळे वळण सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेले. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयानेही त्यांचे आक्षेप अमान्य करून दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निकाल कायम केल्यामुळे सोमवारी सकाळी चव्हाण यांना मोठा दणका बसला.हे प्रकरण मानगुटीवर बसले असतानाच नोव्हेंबर २०१०मध्ये दुसऱ्या प्रकरणात त्यांचे मुख्यमंत्रिपद गेले. पुढच्या काळात राजकारणात सक्रिय राहिले तरी पक्षपातळीवर त्यांचे पुनर्वसन होत नव्हते. चार वर्षे राजकीय विजनवासात काढल्यानंतर लोकसभेसाठी नांदेडमध्ये उमेदवारी देऊन पक्षश्रेष्ठींनी त्यांच्या पुनर्वसनाचे संकेत दिले. पण या निवडणुकीचा निकाल १० दिवसांवर येऊन ठेपला असताना सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल चव्हाण व त्यांच्या समर्थकांना अस्वस्थ करून सोडणारा ठरला.महत्त्वाची बाब अशी, की निवडणूकखर्चाच्या मुद्दय़ावरच आयोगाने उत्तर प्रदेशच्या आमदार उमलेश यादव यांना २०११मध्ये अपात्र ठरविले होते. त्यांच्या निवडणूकखर्चात जाहिरातीवरील काही खर्च दाखवला नाही, ही बाब प्रेस कौन्सिलच्या चौकशीत निष्पन्न झाली. या मुद्दय़ावरच आयोगाने त्यांना अपात्र ठरविले. चव्हाण यांच्या निवडणूकखर्चाच्या सत्यतेवर तक्रारकर्त्यांचे आक्षेप असून त्या अनुषंगाने आयोगासमोर कागदपत्रे सादर झाली आहेत. डॉ. किन्हाळकर, भाजपचे किरीट सोमय्या यांच्या वतीने नामवंत विधिज्ञांनी आयोगापुढे बाजू मांडली. या पाश्र्वभूमीवर चव्हाण यांना २००९च्या विधानसभेतील आपल्या निवडणूकखर्चाची सत्यता आयोगापुढे आता सिद्ध करावी लागेल.हे प्रकरण कशा पद्धतीने चालवले जाईल, हे आयोगाने आपल्या ५ जून २०१२च्या आदेशात स्पष्ट केले होते. दिवाणी प्रक्रिया संहिता १९०८ आणि भारतीय पुरावा कायदा १८७२मधील कार्यपद्धतीचा आधार घेत हे प्रकरण हाताळण्याचे आयोगाने आधीच निश्चित केले आहे. महत्त्वाची बाब ही, की सर्वोच्च न्यायालयाने चव्हाणांची याचिका फेटाळताना आयोगाला प्रकरण निकाली काढण्यासाठी दीड महिन्याची मुदत दिली. चव्हाण यांच्या विरोधातील प्रकरण सर्वप्रथम ज्येष्ठ पत्रकार पी. साईनाथ यांनी सुरू केले. ते डॉ. किन्हाळकर यांनी तडफेने तडीस नेले.
