मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशामुळे प्रभावित झालेल्या ऊर्जा विभागाच्या भरतीमधील एसईबीसी प्रवर्गाच्या उमेदवारांना राज्य सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. या उमेदवारांना ऐच्छिक स्वरूपात ईडब्ल्यूएस प्रवर्गाचा पर्याय उपलब्ध करून देण्याचे आदेश ऊर्जा विभागाने जारी केल्याची माहिती सार्वजनिक बांधकाम मंत्री व मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी दिली आहे. ते प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते. "मंत्रिमंडळाच्या मागील बैठकीतही या विषयावर चर्चा झाली होती. राज्य सरकारच्या सामान्य प्रशासन विभागाने या संदर्भात २३ डिसेंबर २०२० रोजी शासन निर्णय जारी केला होता. त्या शासन निर्णयानुसार सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशामुळे अंतिम टप्प्यात येऊन थांबलेल्या भरती प्रक्रियांमधील एसईबीसी उमेदवारांना ऐच्छिक स्वरूपात ईडब्ल्यूएसचा लाभ देण्यात आला होता. या शासन निर्णयाच्या अनुषंगाने ऊर्जा विभागाप्रमाणेच इतर विभागांनीही आदेश जारी करावेत, अशी सूचना आपण मंत्रिमंडळ बैठकीत मांडल्याचं," अशोक चव्हाण यांनी सांगितलं. याबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सकारात्मक असल्याचंही ते म्हणाले.
