केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेत १०२व्या घटनादुरुस्तीचा प्रस्ताव मान्य केला आहे. त्यामुळे एखाद्या जातीला मागास ठरवून तिला आरक्षण पुरवण्याचा राज्यांचा अधिकार केंद्र सरकारने मान्य केला असून त्या आधारावर आता संसदेत विधेयकाला मान्यता घ्यावी लागेल. केंद्र सरकारच्या या निर्णयानंतर मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याची चर्चा सुरू झालेली असताना राज्याचे मराठा आरक्षणासंदर्भातील उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी मात्र हा दावा फेटाळून लावला असून असं मानणं हा गैरसमज असल्याचं नमूद केलं आहे. आज घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत अशोक चव्हाण यांनी केंद्र सरकारवर टीका केली आहे. ५० टक्क्यांची मर्यादा उठवावी लागेल! यावेळी आपली भूमिका मांडताना अशोक चव्हाण यांनी मराठा आरक्षणासाठी ५० टक्क्यांची मर्यादा शिथिल करावी लागेल, असं मत मांडलं आहे. "महाराष्ट्र सरकारला ५० टक्क्यांच्या वर आरक्षण देता येत नाही. त्यामुळेच मराठा समाजाला आरक्षण देता आलं नाही ही वस्तुस्थिती आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज आरक्षण देण्यासंदर्भातले अधिकार राज्यांना बहाल करण्याच्या बाबतीत मंजुरी दिली आहे. यामुळे कदाचित लोकांच्या मनात गैरसमज निर्माण होऊ शकतो, की हा अधिकार राज्य सरकारला दिल्यामुळे मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. पण जोपर्यंत ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा शिथिल केली जात नाही, तोपर्यंत राज्यांना अधिकार देऊन काहीही साध्य होणार नाही", असं अशोक चव्हाण म्हणाले आहेत. फक्त राज्यांना अधिकार दिल्याने. दरम्यान, यावेळी अशोक चव्हाण यांनी फक्त राज्यांना अधिकार दिल्याने काही साध्य होणार नसल्याची तक्रार केली आहे. "राज्यांना अधिकार देण्याला आमची काहीही तक्रार नाही. पण आम्ही हेही म्हणालो होतो, की फक्त राज्यांना अधिकार देऊन काहीही होणार नाही. खरंच राज्यांना अधिकार देऊन हा प्रश्न सोडवायचा असेल, तर इंद्रा साहनी प्रकरणात ५० टक्क्यांची घालून दिलेली मर्यादा जोपर्यंत हटवली जात नाही, तोपर्यंत फक्त राज्यांना अधिकार देऊन काहीही साध्य केलं जाणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने घातलेली ५० टक्क्यांची मर्यादा शिथिल झाली पाहिजे", असं ते म्हणाले. केंद्रानं सर्वोच्च न्यायालयात भूमिका मांडली नाही यावेळी बोलताना अशोक चव्हाण यांनी केंद्र सरकारवर टीका केली आहे. "८ जूनला आम्ही मोदींना भेटलो, तेव्हा मी स्वत: पंतप्रधानांना विनंती केली होती की ५० टक्क्यांची मर्यादा दूर केली जावी. याशिवाय, महाराष्ट्रासह इतर राज्यांनी देखील ५० टक्क्यांच्या आरक्षणाची मर्यादा शिथिल करण्याबाबत भूमिका मांडली. पण दुर्दैवाने केंद्रानं सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असतानाही याबाबत काहीही म्हणणं मांडलं नाही. आज फक्त अधिकार देऊन अर्धवट काम केलं आहे. ढकलाढकलीच्या कामातून काही निष्पन्न होईल असं वाटत नाही.", असं अशोक चव्हाण म्हणाले. मराठा आरक्षण हा राजकारणाचा विषय नाही. महाराष्ट्रातील सर्व राजकीय पक्ष आणि केंद्र व राज्य सरकारच्या समन्वयातूनच हा प्रश्न मार्गी लागू शकतो. अजूनही वेळ गेलेली नाही. संसदेचे अधिवेशन सुरू आहे. या अधिवेशनात राज्यांना अधिकार देतानाच आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा शिथिल करण्यासाठी भाजपने त्यांच्याच केंद्र सरकारकडे आग्रह धरावा आणि महाविकास आघाडी सरकारच्या प्रयत्नांना सहकार्य करावे, असे आवाहन चव्हाण यांनी केले.
