कर्जत तालुक्यातील टाकावे गावात चंद्रप्रभा चॅरिटेबल ट्रस्टच्या आश्रमशाळेत अल्पवयीन मुलामुलींचे लैंगिक शोषण होत असल्याचे धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. आश्रमशाळेत अल्पवयीन मुलामुलींना लिंग पूजेसारखे अघोरी प्रकारही करण्यास भाग पाडले जात असल्याचे समोर आले आहे. या घटनेनंतर रायगड जिल्ह्य़ात संतप्त प्रतिक्रिया उमटल्या असून बेकायदेशीरपणे सुरू असलेल्या आश्रमशाळांची सखोल चौकशी करण्याची मागणी आता जोर धरू लागली आहे. दोन वर्षांपूर्वी पनवेल येथे गतिमंद मुलांसाठी असलेल्या कल्याणी संस्थेत गतिमंद मुलींचे लैंगिक शोषण झाल्याचा प्रकार उघडकीस आला होता. त्यानंतर समोर अल्पवयीन मुलींचे लैंगिक शोषण केल्याचा हा दुसरा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ज्या चंद्रप्रभा चॅरिटेबल ट्रस्टमध्ये हा प्रकार घडला आहे. त्या संस्थेकडे आश्रमशाळा चालवण्याचा परवानाच नसल्याची बाब आता समोर आली आहे. त्यामुळे निराधार आणि दुबळ्या घटकांसाठी चालवल्या जाणाऱ्या अशा आश्रमशाळांमधील मुले खरोखर सुरक्षित आहेत का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ज्या अल्पवयीन मुली आणि मुलांचे आश्रमशाळेत लैंगिक शोषण करण्यात आले आहे. त्यांचे वय साधारणपणे आठ ते १३ या वयोगटातील आहे. शारीरिक तसेच मानसिक वाढ झाली नसतानाही या मुला-मुलींना लिंग पूजेसारखे अघोरी प्रकार करण्यास भाग पाडणे, एकत्र येऊन नंगानाच करण्यास भाग पाडणे आणि लैंगिक अत्याचार करणे यासारखे अत्याचार करण्यात आले आहे. याचे दूरगामी परिणाम शोषण झालेल्या मुला-मुलींवर होणार आहे. रायगड जिल्ह्य़ातील अनेक भागांत आजही अशा अनेक बेकायदेशीरपणे चालवल्या जाणाऱ्या आश्रमशाळा कार्यरत आहेत. यात पनवेल आणि कर्जत परिसरात चालणाऱ्या आश्रमशाळांची संख्या अधिक आहे. बाल विकास संस्थेनी अशा बेकायदेशीरपणे चालवल्या जाणाऱ्या संस्थांचा सर्वेक्षण केले होते. त्यानंतर त्या संस्थांना नोटिसादेखील बजावल्या होत्या. ज्या परिसरात या आश्रमशाळा चालवल्या जातात त्या परिसरातील पोलीस स्टेशनकडे लेखी तक्रारीदेखील करण्यात आल्या होत्या मात्र यात कारवाई झाली नसल्याचे रायगड जिल्हा बालकल्याण समितीच्या माजी प्रमुख अ‍ॅड. नीला तुळपुळे यांनी सांगितले. झालेला प्रकार अत्यंत घृणास्पद आहे. अशा बेकायदेशीर चालवल्या जाणाऱ्या संस्थांच्या आश्रमशाळा तातडीने बंद करणे गरजेचे आहे, असे मत त्यांनी व्यक्त केले आहे. आजवर शासकीय आश्रमशाळांमध्ये असे प्रकार होत असल्याच्या घटना समोर आाल्या होत्या. त्यानंतर शासनाने काही कडक आश्रमशाळांना घालून दिले. मात्र ज्या संस्थाच मुळात नोंदणीकृत नाही अशा संस्थांना कुठलेच नियम लागू नाही. त्यामुळे अशा आश्रमशाळांसाठी आता शासनस्तरावर धोरण तयार करणे गरजेचे आहे. संस्थेची नोंदणी अनिवार्य करणे, शासनाचे निकष पाळले जात आहेत की नाही याची देखरेख करणे गरजेचे आहे. खासगी आश्रमशाळांमधील सरकारी हस्तक्षेप वाढणार नाही तोवर असे प्रकार कमी होणार नाही, असे मत सर्वहारा जनआंदोलनाच्या नेत्या सुरेखा दळवी यांनी व्यक्त केले आहे. अल्पवयीन मुले आणि मुलींवरील लैंगिक अत्याचार रोखण्यासाठी आज चांगले कायदे करण्यात आले आहेत. असे प्रकार रोखण्यासाठी संनियंत्रण समित्यादेखील गठित करण्यात आल्या आहे. मात्र या समित्या सक्रिय करण्याची वेळ आली आहे. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे अशा समित्या गठित करताना राजकीय हस्तक्षेप कमी झाला पाहिजे. तसेच अशा गुन्ह्य़ांचा तपास करणाऱ्या यंत्रणा संवेदनशील होणे गरजेचे आहे, असे मत सामाजिक कार्यकर्त्यां वैषाली पाटील यांनी व्यक्त केले आहे. आदिवासी आश्रमशाळांमधील लैंगिक अत्याचार रोखण्यासाठी, मुंबई उच्च न्यायालयाने त्या त्या जिल्ह्य़ातील वरिष्ठ महिला न्यायाधीशांनी अशा शाळांना दर सहा महिन्यांतून भेट देणे आणि पाहणी करणे बंधनकारक केले आहे. आता इतर आश्रमशाळांच्या बाबतीतही असेच धोरण राबवण्याची वेळ आली असल्याचे मत पाटील यांनी व्यक्त केले.
