विश्वासदर्शक ठराव मंजूर करताना विधानसभेचे अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांनी घेतलेली भूमिका नियम, कायदा व विधिमंडळाच्या परंपरेला धरून नाही, तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने कर्नाटकच्या संदर्भात दिलेल्या निकालाच्या विरोधात जाणारी आहे, अशी टीका विधानसभेचे माजी उपाध्यक्ष अ‍ॅड. मोरेश्वर टेंभूर्डे यांनी शुक्रवारी केली. राज्यात सत्तेत असलेल्या भाजप सरकारने विश्वासदर्शक ठराव आवाजी मतदानाने मंजूर केला. यावरून सध्या भाजपवर टीका केली जात आहे. या पाश्र्वभूमीवर पाच वर्षे उपाध्यक्ष म्हणून विधिमंडळाचे कामकाज सांभाळणारे टेंभूर्डे यांनी विद्यमान अध्यक्षांची भूमिका अतिशय चुकीची होती, असे मत व्यक्त केले. हा ठराव मंजूर होण्याच्या आधी बागडे यांनी विषय पत्रिकेनुसार सभागृहाचे कामकाज पुढे नेणे अपेक्षित होते. मात्र, त्यांनी त्यातही बदल केला. या ठरावाच्या आधी विरोधी पक्षनेता निवडला जाणे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात तसे घडले नाही. काही वर्षांंपूर्वी कर्नाटकात असाच प्रसंग उद्भवला होता. नंतर तो वाद सर्वोच्च न्यायालयात गेला. बोम्मई विरुद्ध कर्नाटक सरकार अशा चाललेल्या या खटल्यात न्यायालयाने आवाजी मतदानाने असे ठराव मंजूर करता येणार नाही, असे म्हटले होते. हरिभाऊ बागडे यांनी त्याला बगल देत हा ठराव मंजूर करून घेतला. त्यामुळे या सरकारवर विधिमंडळाने अद्यापही विश्वास व्यक्त केलेला नाही. त्यामुळे सरकारने घेतलेले निर्णय नियमबाह्य़ ठरू शकतात, अशी भीती टेंभूर्डे यांनी व्यक्त केली. ‘या प्रकरणात आता काँग्रेस व शिवसेनेने राज्यपालांकडे दाद मागितली आहे. राज्यपाल सभागृहातील कामकाजाची नोंद तपासून प्रत्यक्ष मतदानाने बहुमत सिद्ध करा, असे आदेश देऊ शकतात. मात्र, सध्यातरी असे घडण्याची शक्यता कमी आहे. त्यामुळे आता न्यायालयीन निकालानंतरच हा गोंधळ दूर होईल,’ असे ते म्हणाले.
