देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भूमिका धनगर आरक्षणाविरोधी आहे. मग अशा स्थितीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस धनगर समाजाला आरक्षण कसे देणार?, आरक्षण देता की जाता? असा थेट प्रश्नच विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी राज्य सरकारला विचारला. बुधवारी विधान परिषदेत धनगर आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन विरोधकांनी सरकारची कोंडी केली. 'आदिवासी मंत्री विष्णू सावरा गेल्या चार वर्षांपासून एकच उत्तर देत आहेत. त्यांच्याकडून आम्हाला आता उत्तर नको. गेल्या चार वर्षांपासून सरकार धनगर समाजाला फसवत आहे. मुळात या समाजाच्या आरक्षणसंदर्भात राज्य सरकारकडूनच प्रस्ताव गेला नाही. आरक्षण देण्याची सरकारची नियत नाही, हे आता स्पष्ट झाले आहे. "देता की जाता" याच विषयावर आता यावे लागेल, असे धनंजय मुंडे यांनी सांगितले. धनगर आरक्षणाच्या भरवशावर सरकार निवडून आले. मग आता वेळकाढूपणाचे धोरण का अवलंबले ?, मंत्रिमंडळाच्या पहिल्याच बैठकीत धनगर आरक्षणासंदर्भात निर्णय घेऊ म्हणणारे सरकार शेकडो बैठका झाल्या तरी निर्णय घ्यायला तयार नाही. विष्णू सावरा जोपर्यंत राजीनामा देत नाही, तोपर्यंत धनगर समाजाला आरक्षण मिळू शकत नाही. त्यामुळे सावरा नको, मुख्यमंत्रीच हवे यावर ठाम राहत, विरोधकांनी घोषणाबाजी केली.
