प्रशांत देशमुख हिंगणघाटच्या पीडित तरुणीसाठी ‘निर्भया’, ‘मनोधर्य’ यापैकी एका की दोन्ही योजनेतून मदत द्यायची, याबाबत प्रशासन पातळीवर चाचपणी सुरू असून या अनुषंगाने समोर आलेल्या काही अडचणी दूर करण्याबाबतही विचार होत आहे. हिंगणघाट जळीत प्रकरणाचे देशभरात तीव्र पडसाद सातत्याने उमटत आहेत. पीडिता नागपुरात उपचार घेत असून तिची स्थिती अद्याप गंभीरच असल्याचे रुग्णालय प्रशासनाने आज स्पष्ट केले. साधारण परिस्थिती असलेल्या पीडितेच्या कुटुंबाची आर्थिक ससेहोलपट ‘लोकसत्ता’तून पुढे आल्यावर शासनाने वेगाने पावले उचचली. मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून १५ लाख रूपये मंजूर झाले असून त्यापैकी ४ लाख रुपये रुग्णालयाकडे बुधवारी जमा झाल्याची माहिती जिल्हाधिकारी विवेक भीमनवार यांनी दिली. पीडित कुटुंबासाठी उपचाराखेरीज अन्य स्वरूपातही आर्थिक मदत देण्याबाबत प्रशासन पातळीवर विचार सुरू झाला आहे. या अनुषंगाने राज्य शासनाची ‘मनोधर्य’ योजना व केंद्राच्या ‘निर्भया’ योजनेतून मदतीसाठी विचार होत आहे. योजनेच्या जुन्या तरतुदीत न्यायालयीन निर्देशानुसार बदल करीत ऑगस्ट २०१७ला सुधारित मनोधर्य योजना लागू झाली. या अंतर्गत बलात्कार, बालकांवरील लैंगिक अत्याचार, अ‍ॅसिड हल्ला या प्रकरणात महिलांसाठी मदत दिली जाते. विधिसेवा प्राधिकरणामार्फत योजनेची अंमलबजावणी होते. प्राधिकरण प्रथम खबरी अहवाल, वैद्यकीय अहवाल, पीडितेचा जबाब व अनुषंगिक कागदपत्रे मागवून मदतीबाबत निर्णय घेते. प्राधिकरणात शासनातर्फे केवळ जिल्हा महिला विकास अधिकाऱ्याचा समावेश असतो. हिंगणघाटच्या पीडितेला या योजनेतून मदत देतांना एका अडचणीवर खल होत आहे. योजनेत अ‍ॅसिड हल्ल्याचा उल्लेख आहे. मात्र सदर पीडितेवर पेट्रोल टाकण्यात आल्याने अ‍ॅसिड हल्ल्याच्या निकषात ती बसू शकते काय, याबाबत संदिग्धता आहे. प्राधिकरण याविषयी निर्णय घेईल. योजनेत चेहरा विद्रूप झाल्यास, कायमचे अपंगत्व किंवा अवयवाची हानी झाल्यास दहा लाखापर्यंत अर्थसहाय्य दिले जाऊ शकते. ‘निर्भया’ ही योजनासुद्धा विधि सेवा प्राधिकरणामार्फत लागू होते. गुन्हा सिद्ध झाल्यानंतरच पूर्ण मदत दिली जाते. मात्र २५ टक्के प्राथमिक मदत देण्याची तरतूद आहे. या योजनेत पात्र पीडित महिलांच्या व्याख्येत जळीत घटनेचा समावेश आहे. त्यामुळे यावर गांभीर्याने विचार होत आहे. पीडितेस पूर्णत: विद्रूपता आल्यास सात लाख रुपये, ५० टक्क्यापेक्षा अधिक पाच लाख रुपये व त्यापेक्षा कमी असल्यास तीन लाख रुपये मदत देण्याची तरतूद आहे. पीडितेचा मृत्यू, सामूहिक बलात्कार, शारीरिक हल्ला, दुखापत व अ‍ॅसिड हल्ला झाल्यास पीडितेस मदत केली जाते. हिंगणघाटच्या पीडितेस या योजनेतील ‘जळीत’ तरतुदीचा लाभ मिळण्याची शक्यता असल्याचे प्रशासनातील सूत्रांनी सांगितले. जिल्हाधिकरी भीमनवार म्हणाले की, पीडित तरुणीस अधिकाधिक आर्थिक मदत देण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. ज्योतिबा फुले आरोग्य संरक्षण योजनेतून मिळणारा लाभ पुरेसा नसल्याचे पटल्यावर अन्य मार्गाने मदत देण्याचा विचार होत आहे.
