News Flash

जरंडेश्वार प्रकरणावरून साताऱ्यातील वातावरण तप्त

जरंडेश्वार सहकारी साखर कारखाना अवसानायात गेल्यावर तो खासगी कंपनीला विकण्यात आला.

|| विश्वाास पवार
आंदोलन, सभा, बैठकांचे सत्र सुरू
वाई : सातारा जिल्ह्यातील जरंडेश्वार साखर कारखान्यावर अंमलबजावणी संचालनालयाने जप्तीची कारवाई करताच त्याचे पडसाद आता उमटू लागले आहेत. कारखान्याच्या क्षेत्रातील ऊस उत्पादकांनी कारवाईचा निषेध के ला तर जुन्या सभासदांनी स्वागत के ले. सध्या कारखान्याच्या समर्थनार्थ कोरेगाव-खटाव तालुक्यात गावोगावी आंदोलन, सभा, बैठका सुरू झाल्या आहेत.

जरंडेश्वार सहकारी साखर कारखाना अवसानायात गेल्यावर तो खासगी कंपनीला विकण्यात आला. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नातेवाईकांनी हा कारखाना खरेदी के ला होता. या विरोधात तक्रारी करण्यात आल्या असतानाच अलीकडे अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) या कारखान्याच्या मालमत्तेवर जप्तीची कारवाई के ली. अजित पवार व त्यांच्या पत्नीशी संबंधित कं पनी या व्यवहारात असल्याचे ईडीला चौकशीत आढळले होते. जरंडेश्वार सहकारी साखर कारखान्याच्या विक्रीच्या विरोधात कारखान्याच्या संस्थापक सदस्या माजी मंत्री शालिनीताई पाटील या लढा देत होत्या. या कारखान्याच्या लिलाव प्रक्रिया विरोधात शालिनीताई पाटील यांनी न्यायालयात आव्हान दिले होते.

‘ईडी’च्या या कारवाईला जरंडेश्वार शुगर मिलने न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्यामुळे ही लढाई आता न्यायालयीन पातळीवर सुरू राहणार आहे. चिमणगाव तालुका सातारा येथे या साखर कारखान्याचे काम नियमित पद्धतीने सुरू आहे अशी माहिती कारखान्याच्या सूत्रांनी दिली. या समूहाने मोठ्या प्रमाणावर कारखान्याचा विस्तार केला आहे, त्यांनी राज्यातील पुणे ८५ कोटी सातारा १३२ कोटी व सिंधुदुर्ग आदी सहकारी बँकांकडून कर्जे उचलली आहेत. यामुळे ‘ईडी’ने या बँकांकडून कर्जप्रकरणांची माहिती मागविली. या बँकांनी माहिती ईडीला कळवली आहे.

उभारणी ते लिलाव…

डॉ. शालिनीताई पाटील यांनी कोरेगावसह खटाव तालुक्यात गावोगावी जाऊन भागभांडवल उभारत चिमणगावच्या माळावर साखर कारखाना उभा केला होता. कारखान्याच्या मंजुरीपासून लिलाव प्रक्रियेपर्यंत त्यांना प्रत्येक वेळी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावावा लागला. सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने कारखाना उभारणीस कर्ज देण्यास नकारघंटा वाजविल्याने त्यांनी राज्यातील इतर बँकांकडून कर्जे घेत कारखान्याची उभारणी केली, मात्र पहिल्याच गळीत हंगामापासून कारखाना विविध कारणांनी अडचणीत येत गेला. कधी दुष्काळ तर कधी अतिवृष्टी कारखान्याच्या मागची साडेसाती काही केल्या संपत नव्हती. कारखाना उभारणीत कारखान्यातील कामगारांसह अन्य जवळच्या लोकांच्या नावावर विविध वित्तीय संस्थांकडून कर्जे उचलल्याने दरवर्षी कारखान्याची आर्थिक घडी विस्कळीत होत गेली, त्यातच कारखान्यातील कामगारांनी संघटना स्थापन केली, रायगड जिल्ह्यातील एका कामगार नेत्याने कारखान्यासाठी आंदोलन उभे केले आणि त्यातून कारखान्याचे दिवस फिरले.

आर्थिक आरिष्टात सापडल्यानंतर कारखाना चालविणे अवघड झाल्याने कारखाना भाडेतत्त्वावर चालविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. देशातील मोठे साखर उद्योजक झुनझुनवाला यांनी काही काळ कारखाना चालविला, मात्र त्यात ते अपयशी ठरले. त्यानंतर सहकारातील सर्वात मोठ्या वारणा समूहाने काही काळ कारखाना चालविला, मात्र संचालक मंडळासह कामगारांच्या कुरबुरीमुळे त्यांना रिकाम्या हाताने परत फिरावे लागले. त्यांच्यानंतर सिद्धार्थ समूहाने काही काळ कारखाना चालविण्याचा प्रयत्न केला, मात्र तेदेखील मधूनच व्यवस्थापन सोडून निघून गेले. अखेरीस राज्य सहकारी बँकेने थकीत कर्जापोटी कारखान्याचा लिलाव केला, या लिलाव प्रक्रियेमध्ये भुईंजच्या किसनवीर साखर कारखान्याने सुरुवातीला भाग घेतला, मात्र त्यांनी ऐनवेळीस माघार घेतली. त्यानंतर मुंबईस्थित गुरू कमोडिटीज कंपनीने कारखाना लिलावात विकत घेतला.

जरंडेश्वार साखर कारखान्याचा लिलाव करताना कोणताही नियम व कायदा पाळला नव्हता. कोणीही कायद्यापेक्षा मोठा नाही. मी मागील दहा वर्षे या कारखान्यासाठी कायद्याची लढाई लढते आहे. केवळ तीन कोटी रुपयांच्या थकबाकीसाठी या कारखान्याचा लिलाव करण्यात आला होता. मी स्वत: मुंबई उच्च न्यायालयात याला आव्हान दिले होते. उच्च न्यायालयाने माझ्याबाजूने दिलेल्या निर्णयानंतर कारखान्याचे उपाध्यक्ष शंकरराव भोसले पाटील यांच्यासह ईडीच्या कार्यालयात जाऊन तक्रार नोंदविली आहे. हा कारखान्याच्या २७ हजार सभासदांच्या विजय आहे यापुढे कायद्याच्या प्रक्रिया पूर्ण होतील व सभासदांना कारखाना मिळेल. कारखाना ‘ईडी’ने सरळ ताब्यात घ्यावा आणि सभासदांच्या व शेतकऱ्यांच्या पद्धतीने तो चालवावा – शालिनीताई पाटील, संस्थापक अध्यक्ष,

जरंडेश्वार सहकारी साखर कारखाना चिमणगाव ता कोरेगाव

बँकेने जिल्ह्यातील अनेक साखर कारखान्यांना कर्जपुरवठा केला आहे. हा कर्जपुरवठा रिझर्व्ह बँक व नाबार्डच्या धोरणानुसारच केलेला आहे. त्यानुसार जरंडेश्वार कारखान्याला बँकेने २०१७ मध्ये १३२ कोटींचा कर्जपुरवठा केला होता. सध्या ९६.५० कोटी रूपये येणे बाकी आहे. जरंडेश्वार कारखान्याकडून वेळेत परतफेड सुरू असून या कर्जप्रकरणात सक्षम पुरावे, जामीन व मालमत्ता तारण घेतलेली आहे. ही सर्व माहिती ईडीने मागवली आहे. त्यामुळे ईडीच्या नोटीसीचा कोणताही परिणाम जिल्हा बँकेवर होणार नाही. – डॉ. राजेंद्र सरकाळे,

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक

कोणाच्या राजकारणापायी जरंडेश्वार कारखाना बंद पडला तर काळ माफ करणार नाही. शेतकऱ्यांसह जनरेट्याच्या साथीने आपण हा कारखाना बंद पडू देणार नाही. भले भले जनरेट्यापुढे झुकतात. त्यामुळे ‘जरंडेश्वार’ बंद करण्याचे धाडस ईडीने  करू  नये. सक्षमपणे चालणाऱ्या ठरावीक कारखान्यांमध्ये जरंडेश्वारचा समावेश आहे. उसाला चांगला दर, काटा मारी नाही, अशा परिस्थितीत सध्या हा कारखाना कोण चालवतो, हा मुद्दा नाही, तर यापुढेही हा कारखाना सुरू  राहिला पाहिजे. – शशिकांत शिंदे, आमदार  राष्ट्रवादी काँग्रेस

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on July 23, 2021 12:01 am

Web Title: atmosphere satara heated jarandeshwar case agitation meeting session started akp 94
Next Stories
1 वाहतूक शाखेच्या ‘अकोला पॅटर्न’ची राज्यभर अंमलबजावणी
2 रायगड – महाड तालुक्यात दरड कोसळली
3 वाईजवळ दरड कोसळली;१५ जणांना बाहेर काढले
Just Now!
X