21 October 2018

News Flash

‘अॅट्रॉसिटी’ कायदा रद्द केला जाणार नाही- आठवले

केंद्रीय मंत्रिमंडळात समावेश झाल्याबद्दल आठवले यांच्या नागरी सत्काराचे आज येथे आयोजन करण्यात आले होते.

केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांचा विधानसभेचे अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांचा सांगलीत नागरी सत्कार करण्यात आला. (छाया- इम्रान मुल्ला)

‘अ‍ॅट्रॉसिटी’ कायदा रद्द केला जाणार नाही असे ठामपणे सांगत सामाजिक ऐक्यासाठी प्रयत्नांची गरज असल्याचे मत केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी येथे व्यक्त केले. कोपर्डी प्रकरणी संशयितांना फाशीची मागणी करणे रास्त असले तरी या एका प्रकरणावरून ‘अ‍ॅट्रॉसिटी’च रद्द करण्याची मागणी कदापिही मान्य केली जाणार नसल्याचे त्यांनी या वेळी स्पष्ट केले.

केंद्रीय मंत्रिमंडळात समावेश झाल्याबद्दल आठवले यांच्या नागरी सत्काराचे आज येथे आयोजन करण्यात आले होते. विधानसभेचे अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या सोहळय़ात आठवले यांचा शाहूमहाराजांचा पुतळा, शाल, श्रीफळ देऊन राज्याचे समाजकल्याणमंत्री राजकुमार बडोले यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला.

आठवले म्हणाले, की कोपर्डी प्रकरण माणुसकीला काळिमा फासणारेच आहे. यातील संशयितांना पकडून देण्याचे काम रिपाइंच्या कार्यकर्त्यांनीच केले, मात्र या घटनेच्या पाश्र्वभूमीवर अ‍ॅट्रॉसिटी रद्द करण्याची मागणी असयुक्तिक आहे. जोपर्यंत ‘रोटीबरोबरच बेटी’ व्यवहार होणार नाहीत तोपर्यंत खऱ्या अर्थाने समता प्रस्थापित झाली असे म्हणता येणार नाही. अ‍ॅट्रॉसिटीचा दुरुपयोग होऊ नये यासाठी प्रयत्न करायला हवेत, मात्र या कायद्याचा दुरुपयोग स्थानिक पातळीवरील सत्ताकारणातून होत असल्याचे निदर्शनास आले असल्याचेही ते म्हणाले.

डॉ. आंबेडकर यांची घटना अबाधित सामाजिक समतेसाठी पुरेपूर असून ती बदलण्याचा प्रश्नच येत नाही. तसे प्रयत्न दिसले तर पहिल्यांदा रिपाइं संघर्षांला उभी ठाकेल. मराठा आणि ब्राह्मणांना आरक्षण देण्याची मागणी पहिल्यांदा आपण केली असल्याचा दावा करीत ते म्हणाले, की सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्के निश्चित केली असून, अन्य समाजाला आरक्षण द्यायचे झाले तर संसदेची मान्यता मिळणे आवश्यक आहे. आरक्षण मर्यादा ७५ टक्के करावी आणि उर्वरित २५ जागा खुल्या ठेवाव्यात अशी आपली भूमिका असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

या वेळी राज्याचे समाजकल्याणमंत्री बडोले म्हणाले, की युनोच्या मानवाधिकार संघटनेने मागासवर्गीयांना समता लाभण्यासाठी संरक्षण देण्याची शिफारस केल्यानंतर संसदेने अ‍ॅट्रॉसिटीचा कायदा केला आहे. जोपर्यंत समाजात समता प्रस्थापित होत नाही तोपर्यंत अ‍ॅट्रॉसिटी रद्द करण्याचा प्रश्नच येत नाही.

या वेळी विधानसभेचे सभापती हरिभाऊ बागडे म्हणाले, की आठवले हे हवामान अंदाजाप्रमाणे अचूक राजकीय अंदाज घेणारे आहेत. हा अंदाज घेऊनच त्यांनी भाजपची साथ केली आणि आज त्यांना केंद्रात मंत्रिपदाची संधी मिळाली. या संधीचा उपयोग गरीब वर्गाच्या प्रगतीसाठी करतील असा विश्वास ते चळवळीतील कार्यकत्रे असल्याने वाटतो.

विठ्ठल पाटील यांनी प्रास्ताविक केले. या कार्यक्रमास खा. संजयकाका पाटील, आ. सुधीर गाडगीळ, आ. शिवाजीराव नाईक, आ. विलासराव जगताप, आ. अनिल बाबर, आमदार सुमनताई पाटील, माजी मंत्री लक्ष्मणराव ढोबळे, भाजपचे सहसमन्वयक मकरंद देशपांडे, प्रदेश उपाध्यक्ष नीता केळकर, माजी महापौर विवेक कांबळे आदी उपस्थित होते. सत्कार सोहळय़ाचे आयोजन रिपाइंचे जिल्हाध्यक्ष जगन्नाथ ठोकळे, सुरेश दुधगावकर आदींनी केले होते.

 

 

First Published on September 4, 2016 4:23 am

Web Title: atrocities law will not be canceled says ramdas athawale