जाहिरातीवरचा जिल्ह्य़ातील सरासरी खर्च ३० लाखांचा! औरंगाबाद : ‘बँकांवर मुद्रा-संकटाचे ढग’ कसे दाटले आहेत, याचे वृत्त प्रकाशित झाल्यानंतर बँकक्षेत्रातील विविध तक्रारींच्या बाबी नव्याने समोर येऊ लागल्या आहेत. बनावट दरपत्रकाच्या आधारे मुद्रा योजनेंतर्गत कर्ज घेणाऱ्यांनी सादर केलेल्या कागदपत्रातील अनागोंदी युनियन बँकेच्या भुसावळ शाखेत आढळून आली होती आणि त्या अंतर्गत लेखापरीक्षणानुसार काही बँक अधिकाऱ्यांवर कारवाईदेखील प्रस्तावित करण्यात आली असल्याचे बँकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी मान्य केले आहे. तसे युनियन बँकेचे पत्र या अनुषंगाने तक्रार करणाऱ्या भुसावळ येथील सेवानिवृत्त सुरेश लक्ष्मण पाटील यांच्याकडे होते. त्यांनी मुद्रातील गैरव्यवहाराच्या अनुषंगाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्‍‌र्हनर यांच्याकडे तक्रार केली होती. त्यात पुढे काहीच कारवाई होत नसल्याने विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांच्याकडे त्यांनी ही कागदपत्रे दिली. वृत्त प्रकाशित झाल्यानंतर ही कागदपत्रे आता ‘लोकसत्ता’स उपलब्ध झाली आहेत. यात युनियन बँकेच्या अंतर्गत लेखापरीक्षणात २०१७ मध्ये बऱ्याच अनियमितता असल्याचे तत्कालीन उपव्यवस्थापकांनी मान्य केले आहे. मात्र, कर्ज मंजूर करताना नेत्यांचा दबाव असल्याचे बँकेने नाकारले आहे. भुसावळ, सांगली, नाशिक येथील काही सजग नागरिकांनी या विषयावर मत नोंदवत मुद्रा लोन घेताना कोणकोणत्या अडचणींना सामोरे जावे लागते, हे आवर्जून सांगितले. मुद्रा योजनेत अधिक लाभार्थी कसे, या प्रश्नाच्या उत्तरात बँकेतील अधिकाऱ्यांच्या आकडेमोडीच्या क्लृप्त्याही समोर येऊ लागल्या आहेत. अस्तित्वात असणाऱ्या कोणत्याही व्यवसायास अधिकचे कर्ज दिले तरी ते मुद्रामध्ये दाखवता येत असल्याने जुन्याच कर्जदारांना नव्याने रक्कम देण्याचेही प्रकार घडले. परिणामी मुद्रा कर्जाचा आकडा नुसताच फुगला. प्रत्यक्षात नवे उद्योग उभे राहिले नाही. महाराष्ट्र सरकारने ‘लोकराज्य’मध्ये प्रसिद्धीस दिलेल्या आकडेवारीनुसार राज्यात २०१५ ते जुलै २०१८ या कालावधीत १३ कोटी ३७ लाख ७५ हजार रुपयांची कर्ज प्रकरणे मंजूर करण्यात आली. त्यातून ६ लाख ३२ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज मुद्रा योजनेंतर्गत वितरीत करण्यात आले. दरम्यान, औरंगाबादमधील बनावट ३० दरपत्रकांचा विषय चर्चेत आल्याने मंगळवारी या अनुषंगाने होणाऱ्या बैठकीत चर्चा होण्याची शक्यता आहे. शहरातील बँकेच्या व्यवस्थापकांमध्ये ‘मुद्रा’तील अनियमिततांची चर्चा होती. केवळ मुद्राच नाही तर ‘स्टॅण्ड अप’ योजनेतील कर्जव्यवहार कसे गाळात रुतत आहेत, याची माहिती उपलब्ध झाली आहे. ‘स्टॅण्ड अप’ला लाभार्थी मिळेना राज्यात २२ हजार ८९० लाभार्थ्यांना ‘स्टॅण्ड अप’चा लाभ द्यावा, असे उद्दिष्ट बँकांना देण्यात आले होते. अनुसूचित जाती जमातीतील व्यक्ती अथवा महिला उद्योजकांना या योजनेचा लाभ देता येऊ शकतो. ठरविलेल्या उद्दिष्टांपैकी १३ ऑगस्टपर्यंतच्या आकडेवारी नुसार केवळ ३ हजार ४३० लाभार्थ्यांना या योजनेत सहभागी करून घेण्यात आले. लाभ मिळाल्यास सात वर्षांपर्यंत या योजनेतील कर्ज अनुत्पादक कर्जात गृहीत धरले जात नाही. मात्र, या योजनेसाठी लाभार्थीच मिळत नसल्याचे दिसून येत आहे. आतापर्यंत केवळ १४.९८ टक्के लाभार्थी या योजनेत सहभागी होऊ शकले आहेत. बहुतांश जिल्ह्य़ात या योजनेला लाभार्थी मिळत नसल्याचे सांगितले जाते. आतापर्यंत ५७९ कोटी रुपयांचे कर्ज ‘स्टॅण्ड अप’मध्ये वितरीत झाले आहे. औरंगाबाद जिल्ह्य़ात ५९४ पैकी केवळ १२४ लाभार्थी या योजनेचा लाभ घेऊ शकले. ‘मुद्रा’चा गाजावाजाच मोठा! ‘मुद्रा’ योजनेचा गाजावाजा तसा खूप झाला. गेल्या वर्षभरात औरंगाबाद जिल्ह्य़ात मुद्रा योजनेच्या जाहिरातीचा खर्च साधारणत: ४२ लाख रुपये एवढा आहे. चित्रपटगृहांमध्ये प्रसिद्धी, राज्य परिवहन मंडळाच्या बसच्या पाठीमागे केलेली जाहिरात, ध्वनिमुद्रित केलेल्या जाहिराती आकाशवाणीवरून प्रसारित करणे, शहरात लावलेले फलक, पुस्तिका, घडीपत्रिका यावर मोठय़ा प्रमाणात खर्च झाला. मराठवाडय़ातल्या बहुतांश जिल्ह्य़ांमध्ये २० लाखांच्या पुढे हा खर्च असल्याचे सांगितले जाते. विदर्भातील जिल्ह्य़ातील जाहिरातीचा खर्च २५ ते ३० रुपयांच्या आसपास असल्याचे विश्वसनीय सूत्रांनी सांगितले. निवडणुकीसाठी राजकीय कार्यकर्ते लागतात. त्यांना रसदही पुरवावी लागते. मुद्रा कर्ज हा त्याचा तर भाग झाला नाही ना, अशी शंका येत आहे. बँकांमधला पैसा हा सर्वसामान्य माणसांचा असतो. त्याची लूट सुरू आहे, असेच दिसून येत आहे. - देवीदास तुळजापूरकर, एआयईबीए, सहसचिव
