19 August 2018

News Flash

शिक्षण संस्थांची गुन्ह्य़ांना अंतरिम स्थगिती देण्याची विनंती फेटाळली

राज्यभरात ३ ते ५ नोव्हेंबर २०११ दरम्यान २०११ मध्ये पटपडताळणी मोहीम राबवण्यात आली होती.

प्रतिनिधिक छायाचित्र

पटपडताळणी मोहीम; औरंगाबाद खंडपीठाचा निर्णय

औरंगाबाद : राज्याच्या शिक्षण विभागाने राबवलेल्या पटपडताळणी मोहिमेअंतर्गत अनुदानाच्या संदर्भाने शाळा, शिक्षण संस्थाचालकांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्याच्या आदेशाला अंतरिम स्थगिती देण्याची विनंती मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. प्रसन्न वराळे आणि न्या. एस, एन. गव्हाणे यांनी फेटाळून लावली.

राज्यभरात ३ ते ५ नोव्हेंबर २०११ दरम्यान २०११ मध्ये पटपडताळणी मोहीम राबवण्यात आली होती. या मोहिमेमध्ये ५० टक्क्यांपेक्षा कमी विद्याíथसंख्या आढळलेल्या, मात्र सर्व प्रकारचे अनुदान घेणाऱ्या शाळा, संस्थाचालकांविरुद्ध फौजदारी कारवाईअंतर्गत गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. या प्रकरणी महिला बालविकास संस्था, औरंगाबाद यांच्यासह मराठवाडाभरातील विविध ठिकाणच्या दहा संस्थांनी याचिका दाखल केल्या होत्या. पटपडताळणीमध्ये ५० टक्क्यांपेक्षा कमी विद्यार्थी संख्या आढळलेल्या १४०४ शाळांवर कारवाई करण्याचे निर्देश शासनाने दिले होते. बोगस विद्यार्थी दाखवून या संस्थांनी जास्त तुकडय़ा मागणे, तुकडय़ा टिकविण्याचा प्रयत्न करणे, खोटी पटनोंदणी करून अतिरिक्त शिक्षकांची मागणी करणे, शासनाच्या शालेय पोषण आहार, लेखन साहित्य, स्वाध्याय पुस्तिका, उपस्थिती भत्ता, सत्र शुल्क, शिकवणी शुल्क, शिष्यवृत्ती आदी विविध योजनांच्या माध्यमातून मोठा अपहार केला होता.

या संदर्भात संचालक, प्राथमिक शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य यांनी राज्यभरातील सर्व शिक्षणाधिकारी तसेच शिक्षण निरीक्षक यांना संबंधित संस्थाना नोटीस देऊन त्यांचा खुलासा घेऊन, आíथक नुकसान निश्चित करून दोषी आढळलेल्यांविरुद्ध फौजदारी कारवाई करून त्याचा अहवाल शासनाला आणि उच्च न्यायालयाला सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्या अनुषंगाने ज्या संस्था वा संस्थाचालकांविरुद्ध शासनाने कारवाई करणे निश्चित केले होते, त्या नोटिशीला याचिकाकर्त्यां संस्थांनी खंडपीठात याचिका दाखल करून आव्हान दिले आणि फौजदारी कारवाईस अंतरिम स्थगिती देण्याची विनंती केली होती.

याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान राज्य शासनाच्या वतीने अ‍ॅड. श्रीरंग दंडे यांनी म्हणणे मांडले, की यापूर्वी एका जनहित याचिकेच्या सुनावणीअंती उच्च न्यायालयाने दोषींविरुद्ध कारवाई करून त्याचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिलेले आहेत. शासकीय रकमेचा अपहार ही संवैधानिक फसवणूक असून दोषींविरुद्ध फौजदारी कारवाईच आवश्यक आहे. ‘शिक्षणाचा अधिकार’ कायद्यान्वये गरजू विद्यार्थ्यांना त्याचे सर्व लाभ मिळणे ही काळाची गरज आहे आणि याच क्षेत्रात हा अपहार करण्यात आला आहे. त्यामुळे दाखल याचिकांच्या अनुषंगाने कोणतेही अंतरिम आदेश पारित करण्यात येऊ नयेत. यावर सर्व बाजूंचे म्हणणे ऐकून खंडपीठाने अंतरिम आदेशाची याचिकाकर्त्यांची विनंती फेटाळून लावली.

First Published on August 10, 2018 1:18 am

Web Title: aurangabad bench rejects plea for interim stay on criminal cases against education institutions