|| मोहनीराज लहाडे राज्य सरकारच्या आदेशाकडे दुर्लक्ष, जिल्ह्य़ात वर्षभरात १४०६ दौरे नगर : ज्या खात्याच्या मंत्र्यांचा किंवा महत्त्वाच्या व्यक्तींचा दौरा असेल, त्याच विभागाने मंत्र्यासोबतच्या सुरक्षेसाठी (एस्कॉर्ट) वाहन उपलब्ध करून द्यावे, असा स्पष्ट आदेश राज्य सरकारने दिला. मात्र या आदेशास अधिकाऱ्यांनी वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या आहेत. मंत्र्यांच्या दौऱ्याची माहिती मिळताच जिल्हा पोलीस दलाकडून संबंधित विभागाला दौऱ्यातील सुरक्षेसाठी वाहने उपलब्ध करून देण्यास पत्र दिले जाते. आजवर एकाही विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी या पत्राला उत्तर दिलेले नाही की वाहनांची व्यवस्था केलेली नाही. परिणामी दौऱ्यातील सुरक्षेसाठी वाहने उपलब्ध करताना जिल्हा पोलीस दलाची तारांबळ उडते, त्याचा ताण सुरक्षा व्यवस्थेवर पडतो आहे. जिल्ह्य़ात गेल्या संपूर्ण वर्षभरात १ हजार ४०६ महत्त्वाच्या व अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींनी जिल्ह्य़ात दौरे केले. मात्र एकाही दौऱ्यात संबंधित विभागांनी अशी व्यवस्था केल्याचा अनुभव जिल्हा पोलीस दलाला मिळाला नाही. मंत्र्यांची किंवा सुरक्षेची विशेष व्यवस्था करावी लागणाऱ्या व्यक्तींचे जिल्ह्य़ातील दौरे सरकारी कार्यक्रमाव्यतिरिक्त बहुसंख्य वेळा हे शिर्डी व शनिशिंगणापूर येथे देवदर्शनासाठीही होतात. ते बहुधा खासगी स्वरूपाचे असतात. मात्र स्वखात्याच्या अतिमहत्त्वाच्या व्यक्ती असूनही या खासगी दौऱ्यासाठी संबंधित विभागाकडून वाहने उपलब्ध करून दिली जात नाही. पालकमंत्री व्यतिरिक्त जिल्ह्य़ात तीन जणांना मंत्रिपदे मिळाली आहेत. या तिघांच्या खात्याचे अधिकारीही मंत्र्यांच्या दौऱ्यात सुरक्षेचे वाहन उपलब्ध करत नाहीत. राज्य सरकारने मूळ आदेश ११ ऑगस्ट १९९२ रोजी काढला होता. नंतर त्यासंदर्भातील परिपत्रक वेळोवेळी काढले मात्र परिस्थिती बदललेली नाही. त्यामुळे अनेकदा पोलिसांना गुन्ह्य़ातील आरोपींची ने-आण करण्यासाठीही स्वत:ची वाहने उपलब्ध होत नाहीत. सुरक्षेचा प्रश्न म्हणून नाइलाजास्तव जिल्हा पोलीस दलासच ही वाहने उपलब्ध करावी लागतात. त्यासाठी पोलीस ठाण्याच्या अधिकाऱ्यांची वाहने काढून घेतली जातात. त्याचा परिणाम गुन्ह्य़ाचा तपास, कायदा व सुव्यवस्थेच्या प्रश्नावर होतो. जिल्हा पोलीस दलाने ही माहिती जिल्हा दंडाधिकारी तथा जिल्हाधिकाऱ्यांनाही कळवली व संबंधित विभागास वाहने उपलब्ध करून देण्यास कळवले. त्याचाही आजवर उपयोग झाला नाही. नगरमार्गे परजिल्ह्य़ात जातानाही सुरक्षा व्यवस्थेतील वाहन जिल्ह्य़ाच्या सीमारेषेवर नगर शहरातून पाठवावे लागते. परंतु विभागांचे तालुक्यातील अधिकारी वाहने उपलब्ध करत नाहीत. नगर शहर लष्कराचे मोठे केंद्र आहे. लष्करासाठी वापरल्या जाणाऱ्या दारूगोळ्यासाठी अनेकदा एस्कॉर्ट द्यावे लागते, ते वाहनही पोलीसच उपलब्ध करतात. संपूर्ण वर्षांत लष्करासाठी तब्बल १५० वेळा एस्कॉर्ट उपलब्ध करावे लागले आहे. शिर्डी येथे विमानतळ झाल्यानंतर जिल्हा पोलीस दलाची ही रोजची तारांबळही वाढली आहे. त्यासाठी रोज शिर्डीसाठी वाहन पाठवावे लागते. हेच दौरे पुढे शनिशिंगणापूरसाठी होत असतात. झेड प्लस, झेड, वाय प्लस, वाय आदी सुरक्षा व्यवस्था असलेले, उच्च न्यायालयांचे न्यायमूर्ती, विविध आयोगांचे अध्यक्ष, दर्जा दिलेल्या व्यक्ती अशा सर्वाबाबतच पोलिसांना हा अनुभव मिळत आहे. रोज सरासरी चार दौरे दि. १ जानेवारी ते ३१ डिसेंबर २०१९ अखेर मंत्री, महत्त्वाच्या, अतिमहत्त्वाच्या दर्जा दिलेल्या व्यक्तींचे जिल्ह्य़ात जे दौरे झाले, त्यासाठी एकूण १ हजार ४०६ वेळा पोलिसांना एस्कॉर्ट नियुक्त करावे लागले. त्यात मंत्र्यांचे दौरे १९६ वेळा, झेड प्लसची व्यवस्था असलेले १५०, लष्कराच्या दारूगोळ्यासाठी १५०, उच्च न्यायालयांच्या न्यायमूर्तीसाठी ४३३, दर्जा असलेल्या सरकारी अधिकाऱ्यांसाठी १४५ दौऱ्यात एस्कॉर्ट नियुक्त करावे लागले आहे. केंद्र किंवा राज्य सरकारने काही विभागांचे महामंडळ, सरकारी कंपन्यात रूपांतर केले, ते विभागही आपल्या स्वत:च्या मंत्र्यांसाठी, महत्त्वाच्या व्यक्तींच्या दौऱ्यात वाहने उपलब्ध करत नाहीत.
