सरकारी बेफिकिरीमुळे दोन वर्षांपासून अनुदान थकीत मासेमारीच्या नव्या हंगामाला सुरुवात झाल्यापासून नैसर्गिक आपत्तींचे शुक्लकाष्ठ मच्छीमारांच्या मागे लागले आहे. मच्छीमारांवर वारंवार संकेट येत असल्याने त्यांना आर्थिक मदत करण्याची मागणी करण्यात येत आहे. मात्र मच्छीमारांना सरकारी मदतीची नव्हे तर सरकारी अनुदानाची प्रतीक्षा आहे. कारण दोन वर्षांपासून मच्छीमारांना सरकारकडून मिळणारे अनुदान थकले असून ही रक्कम दोन कोटींपेक्षाही जास्त आहे. यंदा पावसाळी मासेमारी बंदीचा कालावधी ३१ जुलै रोजी संपुष्टात आला. १ ऑगस्टपासून नव्या मासेमारी हंगामाला सुरुवात झाली. मात्र हंगामाच्या सुरुवातीलाच वादळी हवामानाने खो घातला. त्यामुळे २० दिवस मच्छीमार मासेमारीकरिता समुद्रात जाऊ शकले नाहीत. त्यानंतरही अतिवृष्टी आणि चक्रीवादळ यांचे शुक्लकाष्ठ मच्छीमारांच्या मागे लागले ते आजतागायत संपलेले नाही. त्यामुळे ऑगस्टपासून ३१ ऑक्टोबपर्यंतचा मासेमारीचा काळ अक्षरश: वाया गेल्याचे सांगून आर्थिक पेचात सापडलेल्या मच्छीमारांना शासनाने अर्थसहाय्य द्यावे, अशी मागणी मच्छीमारांच्या विविध संघटनांनी केली आहे. या पाश्र्वभूमीवर मच्छीमारांना डिझेलवर दिल्या जाणाऱ्या अनुदानाची कोटय़वधी रुपयांची रक्कम मागील दोन वर्षांपासून शासनाकडे थकीत असल्याची बाब समोर आली आहे. पारंपरिक मच्छीमार खरेदी करत असलेल्या डिझेलवर शासनाकडून प्रतिलिटर ९ ते १० रुपये अनुदान मिळते. मात्र, सुरुवातीला मच्छीमारांना तेल कंपन्यांकडून बाजारभावाने डिझेल खरेदी करावे लागते. त्यानंतर डिझेल खरेदीच्या पावत्या आणि इतर कागदपत्रे यासह सर्वसमावेशक प्रस्ताव मच्छीमार संस्थांच्या माध्यमातून मत्स्यव्यवसाय खात्यास सादर केल्यानंतर अनुदानाची रक्कम परताव्याच्या रूपाने मच्छीमारांना दिली जाते. मात्र, वसई तालुक्यातील अनेक संस्थांना दोन वर्षांचा कालावधी उलटूनही परताव्याची रक्कम मिळालेली नाही. त्यामुळे आता नैसर्गिक आपत्तींच्या कचाटय़ात सापडलेल्या मच्छीमारांना सरकारी बेफिकिरीलाही तोंड द्यावे लागत आहे. वसई तालुक्यात नायगाव, खोचिवडे, वसई, अर्नाळा, रानगाव, अर्नाळा किल्ला याठिकाणी पारंपरिक मच्छीमारांच्या ८ सहकारी संस्था आहेत. या सर्व संस्थांच्या अंतर्गत सुमारे ५५० मच्छीमार बोटी आहेत. या मच्छीमारांच्या अनुदानाची रक्कम दोन कोटींपेक्षा जास्त आहे. वसईतील एका मच्छीमार संस्थेच्या थकीत अनुदानाची रक्कम १ कोटीपेक्षा जास्त आहे. काही संस्थांना सप्टेंबर २०१७ पासून अनुदान मिळालेले नाही. तर काहींचे वर्षभरापासूनचे अनुदान शासनाकडे थकीत आहे. मासेमारीचा नवा हंगाम वाया गेल्यामुळे मच्छीमार आर्थिक पेचात सापडला आहे. अतिवृष्टी आणि नैसर्गिक आपत्तींमुळे मच्छीमारांना मोठय़ा आर्थिक नुकसानीला तोंड द्यावे लागत आहे. अशा परिस्थितीत शासनाने मच्छीमारांना आर्थिक सहाय्याचा हात द्यायला हवाच. पण अशा अडचणीच्या प्रसंगी तरी डिझेलवरील अनुदानाची रक्कम तात्काळ वितरित केल्यास आर्थिक चणचणीत होरपळत असलेल्या मच्छीमारांना मोठा दिलासा मिळेल. - मोरेश्वर वैती, कार्यकारिणी सदस्य, नॅशनल फिशवर्कर्स फोरम शासनाकडे जसा निधी उपलब्ध होतो, त्यानुसार परताव्याची रक्कम संबंधितांना वितरित केली जाते. निधी वितरणाचे काम हे शासनाकडून सचिव पातळीवरून केले जाते. परताव्यासाठी अधिकारी पैशाची मागणी करतात हा आरोप गैर आहे. कारण आता अनुदानाची रक्कम शासनस्तरावरून लाभार्थ्यांच्या थेट बँक खात्यात जमा केली जाते.’’ - अजिंक्य पाटील, सहाय्यक आयुक्त, मत्स्यव्यवसाय विभाग.
