प्रशांत देशमुख केंद्र शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी आयुष्मान भारत योजनेअंतर्गत आता आयुर्वेदिक डॉक्टरांना उपचाराची संधी मिळणार आहे. या योजनेत २०२० पर्यंत सर्वासाठी सार्वजनिक आरोग्यसेवा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. मात्र, याची जबाबदारी आधुनिक वैद्यकीय शाखेवर सोपवली होती. भारतीय वैद्यक पद्धतीस यात वाव नव्हता. त्याविषयी नाराजी नोंदवल्यानंतर ‘आयुष’ मंत्रालयाकडे दहा टक्के आरोग्य केंद्रे सोपवण्याचा निर्णय झाला आहे. दोन दिवसांपूर्वी दिल्लीत आयुष प्रशासनाच्या बैठकीत देशभरातील २७० आयुर्वेद महाविद्यालयांचे प्राचार्य सहभागी झाले होते. त्यांना या निर्णयाबाबत अवगत करण्यात आले. देशातील साडेबारा हजार प्राथमिक आरोग्य केंद्र आयुर्वेद शाखेकडे सोपवण्यात येणार आहे. त्यापैकी अडीच हजार केंद्र येत्या महिन्यातच स्थापन होत आहे. महाराष्ट्र शासनाने प्रस्तावित केलेल्या ‘आरोग्यवर्धिनी’ केंद्राप्रमाणेच त्याचे कामकाज चालेल. देशभरात स्थापन होणाऱ्या ‘आरोग्यवर्धिनी’ केंद्रातून आयुर्वेदिक उपचार उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय केंद्र शासनाने घेतला आहे. केंद्र पातळीवर ‘हेल्थ व वेलनेस सेंटर’ म्हणून कार्यरत होणाऱ्या या केंद्रासाठी वार्षिक १५ लाख रुपये अनुदान मिळेल. या केंद्रातून परिसरातील किमान पाच हजार लोकवस्तीच्या गावातील प्रत्येक नागरिकाच्या संपूर्ण आरोग्याची काळजी घेण्याची कार्यवाही होईल. ‘आशा’ कार्यकत्यांनासुद्धा यात सहभागी करून घेतले जाणार आहे. स्थानिक वनौषधी विकसित करण्याचा प्रयत्न सुद्धा या केंद्रातून होणार आहे. तसेच योगप्रशिक्षण, शालेय आरोग्य, परिसर शिबीर व अन्य उपक्रम चालतील. या अनुषंगाने स्थानिक आयुर्वेद महाविद्यालय व आरोग्य विभागात सामंजस्य करार होतील. सावंगी येथील महात्मा गांधी आयुर्वेद महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. श्याम भुतडा म्हणाले की, केंद्र शासनाचा हा निर्णय भारतीय वैद्यक परंपरेला प्रतिष्ठा देणारा ठरावा. शासकीय आरोग्य सेवेत आधुनिक वैद्यकीय शास्त्राच्या तोडीस आयुर्वेदसुद्धा महत्त्वपूर्ण जबाबदारी पार पाडू शकते. मात्र, आजपर्यंत आयुर्वेद शाखेला गौणच समजले गेले. ‘आयुष’ खात्याचे सचिव वैद्य राजेश कोटेचा यांनी याबाबत पुढाकार घेतल्यानेच हा बदल शक्य झाला. हे केंद्र सर्व तऱ्हेने सक्षम करण्याची गरज आहे.
