नमिता धुरी, लोकसत्ता मुंबई : सामाजिकदृष्टय़ा मागास, अनुसूचित जाती, जमाती आणि इतर मागास वर्गातील विद्यार्थ्यांना पदवी आणि पदव्युत्तर शिक्षणासाठी शासनाच्या विविध विभागांकडून दिली जाणारी शिष्यवृत्ती विविध कारणांमुळे गेल्या काही वर्षांत मिळालेली नाही. परिणामी शुल्क भरू न शकलेल्या काही विद्यार्थ्यांची कागदपत्रे महाविद्यालयाने राखून ठेवली आहेत. काही विद्यार्थ्यांना स्वखर्चातून शिक्षण पूर्ण करावे लागले आहे, तर नोकरी मिळाल्यानंतर महाविद्यालयाला दरमहा रक्कम देऊन शुल्क भरून देण्याचा पर्याय अनेकांनी पत्करला आहे. गेल्या काही वर्षांत विविध कारणांमुळे विद्यार्थ्यांना शासनाकडून शिष्यवृत्ती मिळालेली नाही. भविष्यात शिष्यवृत्ती मिळेल या आशेने काही विद्यार्थ्यांनी तात्पुरती व्यवस्था करून शुल्क भरले; मात्र महाविद्यालयांकडे वारंवार पाठपुरावा करूनही शिष्यवृत्ती मिळालेली नाही. तर शुल्क भरता आले नाही त्यांची कागदपत्रे महाविद्यालयाने राखून ठेवली आहेत. काही वेळा महाविद्यालयाच्या शुल्करचनेला मान्यता मिळण्यास विलंब झाल्यामुळेही शिष्यवृत्ती रखडते असे समाजकल्याण विभागाच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले. टाळेबंदीमुळे शासकीय खर्चाला लागलेली कात्री या कारणाचीही आता भर पडली आहे. बँक खात्याला आधार लिंक असल्याचे बँककडून सांगण्यात येत असले तरी डीबीटी पोर्टलवर आधार लिंक नसल्याचे दिसते, असा अनुभव एका विद्यार्थ्यांने सांगितला. शिरूर येथील स्वप्निल पोटे याला २०१७-१८ या वर्षांतील अभियांत्रिकी पदवी अभ्यासक्रमासाठीची शिष्यवृत्ती अद्याप मिळालेली नाही. त्याची दहावी-बारावीची प्रमाणपत्रे, अभियांत्रिकी पदविकाचे प्रमाणपत्र, जात प्रमाणपत्र, जात पडताळणी प्रमाणपत्र अशी कागदपत्रे महाविद्यालयाकडे जमा आहेत. महाविद्यालयाकडे शुल्काची रक्कम जमा होत नाही तोपर्यंत कागदपत्रे मिळणार नाहीत, असे स्वप्निलने सांगितले. मुंबईच्या स्वप्निल शिरसाट याने २०१७ ते २०१९ या काळात समाजकार्यात पदव्युत्तर पदवी घेतली. दरवर्षी २८ हजार रुपये शुल्क भरले. त्यालाही शिष्यवृत्तीची रक्कम अद्याप मिळालेली नाही. अखिल खंदारे याने औरंगाबादच्या औषधनिर्माणशास्त्र महाविद्यालयातून २०१४ ते २०१८ या काळात पदवी घेतली. दोन्ही वर्षांचे मिळून ७० ते ८० हजार रुपये त्याला भरावे लागले. मेघा धुरी हिने २०१६ ते २०१८ या काळात समाजकार्यात पदव्युत्तर पदवी घेतली. याच काळात वडिलांचे निधन झाले. शासकीय शिष्यवृत्ती न मिळाल्याने महाविद्यालयाने तिला नोकरीला लागल्यानंतर दर महिन्याला २ हजार रुपये पगारातून देण्याचा पर्याय सुचवला. मेघाने २०१८ ते २०२० या काळात राज्यशास्त्रात पदव्युत्तर पदवी घेतली असता त्याचीही शिष्यवृत्ती मिळालेली नाही. तांत्रिक अडचणी कारणीभूत ज्यांचे प्रस्ताव आले त्या सर्वाना शिष्यवृत्ती देण्यात आली आहे. काही वेळा विद्यार्थीसंख्या वाढलेली असल्यास शासनाचा निधी अपुरा पडतो. अशावेळी शिष्यवृत्ती न मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना पुढील वर्षी शिष्यवृत्ती दिली जाते. काहीजणांकडून पाठपुरावा करणे राहून गेले असेल किं वा त्यांच्या शिष्यवृत्तीबाबत काही तांत्रिक अडचणी असतील. ज्यांना शिष्यवृत्ती मिळालेली नाही अशा विद्यार्थ्यांनी डीबीटी पोर्टलच्या आयटी विभागाशी ईमेलद्वारे किंवा पत्राद्वारे संपर्क साधावा. अजित जगताप, कक्ष अधिकारी, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग अनुसूचित जातीच्या सर्व विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती देण्यात आली आहे. ज्यांना ती मिळालेली नाही त्यांच्या काही वैयक्तिक अडचणी असू शकतात. अशा विद्यार्थ्यांनी आमच्याशी संपर्क साधावा. - दिनेश डिंगळे, सहसचिव,समाजकल्याण विभाग
