प्रमुख शहरांमध्ये दरवर्षी खड्डेदुरुस्तीनंतरही रस्त्यांची वाताहत पावसाळा सुरू होताच राजधानी मुंबईसह राज्यातील सर्वच शहरांमध्ये रस्त्यांवर पावलोपावली पडलेल्या खड्डय़ांमुळे ‘बिकट वाट वहिवाट असावी’ या उक्तीचा प्रत्यय नागरिकांना आणि वाहनचालकांना येत आहे. राज्यातील महानगरपालिका क्षेत्रांमधील खड्डे दुरुस्तीच्या ‘जीवघेण्या अर्थकारणाचा’ आढावा घेतला असता गेल्या पाच वर्षांत तब्बल ८१३ कोटी रुपये रस्ते दुरुस्तीसाठी ‘खड्डय़ात’ गेल्याची आकडेवारी ‘लोकसत्ता’च्या शोध मोहिमेत समोर आली आहे. पाऊस सुरू झाला की कुत्र्यांच्या छत्र्यांप्रमाणे राज्यातील रस्त्यांवर खड्डे डोके वर काढू लागतात. अनेक ठिकाणी तर खड्डय़ांत रस्ते आहेत की रस्त्यांमध्ये खड्डे आहेत, हेच कळेनासे झाले आहे. खड्डय़ांमुळे पडून वाहनचालकांचे मृत्यू ही नित्याची बाब झाली असूनही त्या शहरांमधील लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या गेंडय़ाच्या कातडीवर त्याचा कसलाही परिणाम दिसत नाही. रस्ते व खड्डय़ांच्या दुरुस्तीमधील अर्थकारण हेच सर्वसामान्यांसाठी जीवघेणे ठरत आहे. या जीवघेण्या खड्डय़ांच्या दुरुस्तीसाठी राज्यातील प्रमुख शहरांमध्ये गेल्या पाच वर्षांत किती खर्च झाला याचा शोध ‘लोकसत्ता’ने घेतला असता खड्डय़ांऐवजी निव्वळ तुंबडय़ा भरण्याचे उद्योग सुरू असल्याचे विदारक चित्र दिसले. देशाच्या आर्थिक राजधानीचे शहर म्हणवल्या जाणाऱ्या मुंबईत महानगरपालिकेने गेल्या पाच वर्षांत १०५ कोटी ७० लाख रुपये खड्डे बुजवण्यासाठी खर्च केले. पण मुंबईच्या रस्त्यांची चाळण झाल्याचे जागोजागी दिसून येत आहे. मुंबईच्या वेशीवरचे महत्त्वाचे शहर असलेल्या ठाण्यात पाच वर्षांत १८ कोटी ५० लाख रुपये खड्डे बुजवण्यासाठी खर्च झाले. ठाणे महापालिका क्षेत्रात एकूण ३५६ किमी लांबीचे रस्ते असून त्यापैकी २४६ किमी लांबीचे रस्ते डांबरी तर ११० किमीचे रस्ते सिमेंट काँक्रीटचे आहेत. काँक्रीट रस्ते सुस्थितीत असले तरी डांबरी रस्त्यांवरील खड्डे हा चिंतेचा विषय ठरत आहे. गेल्या महिन्याभरात खड्डय़ांमुळे पाच लोकांचा बळी गेल्याने कुप्रसिद्ध झालेल्या कल्याण-डोंबिवलीत खड्डे दुरुस्ती-देखभालीवर एकूण ७१ कोटी ७ लाख रुपये खर्च झाले. पण खड्डेच खड्डे चोहीकडे असे चित्र असून लोकांचा जीव जात असतानाही त्याची कसलीही लाज प्रशासन-स्थानिक लोकप्रतिनिधींना नाही हे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या दौऱ्यावेळी दिसले. मीरा-भाईंदर महापालिका क्षेत्रात ५ वर्षांत रस्ते दुरुस्ती आणि खड्डे बुजविण्यासाठी १०० कोटी रुपये खर्च झाले. पण त्यानंतरही खड्डय़ांचा प्रश्न सुटत नाही. वसई-विरारमध्ये ७८ कोटी रुपये खर्च होऊनही त्याचा उपयोग झालेला नाही. नवी मुंबई मात्र या खड्डय़ांच्या पुराणात एक अपवाद असून महापालिकेने सुमारे ३० कोटी रुपये खर्च केले असून एमआयडीसी, काही अंतर्गत भाग वगळता बहुतांश रस्ते खड्डय़ांपासून मुक्त आहेत. शीव-पनवेल महामार्ग हा रस्ता सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे असल्याने त्यावरील खड्डय़ांची जबाबदारी पालिका स्वीकारत नाही. पुणे तेथे चांगले रस्ते उणे अशी परिस्थिती असून महापालिकेने गेल्या पाच वर्षांत फक्त पावसाळ्याच्या कालावधीत १५ कोटी रुपये खड्डे बुजविण्यासाठी खर्च केले. इतर शहरांच्या तुलनेत िपपरी-चिंचवडच्या रस्त्यांची अवस्था बरी आहे. तरीही वेगवेगळी कारणे पुढे करत रस्तेविकास व दुरुस्तीच्या कामांसाठी सातत्याने मोठा खर्च केला जातो. खड्डे दुरुस्तीसाठी पाच वर्षांत १२४ कोटी ८९ लाख रुपये खर्च झाले आहेत. नियमांची पायमल्ली करत खर्चाची कोटीच्या कोटी उड्डाणे केली जातात. ठेकेदार, अधिकारी, लोकप्रतिनिधी पालिकेची वर्षांनुवर्षे संगनमताने लूट करत आहेत. सांगलीत सात कोटी रुपये तर कोल्हापुरात अडीच कोटी रुपये खर्च झाले. पण खड्डय़ांचा प्रश्न काही सुटत नाही. सोलापुरातील प्रमुख रस्ते चांगले असले तरी अंतर्गत रस्त्यांची अनेक ठिकाणी दुरवस्था झाली आहे. खड्डे बुजवण्यासाठी सोलापूर महानगरपालिकेने गेल्या पाच वर्षांत १० कोटी रुपये खर्च केले आहेत. उत्तर महाराष्ट्रात खड्डे दुरुस्तीवर कागदोपत्रीच अधिक खर्च होत आहे. सिंहस्थ कुंभमेळ्यात मोठय़ा संख्येने झालेल्या कामांमुळे नाशिक शहरातील प्रमुख रस्ते काही अपवाद वगळता चकचकीतपणा राखून आहेत. पावसाळ्यात महामार्गालगतचे सेवा रस्ते, काही अंतर्गत रस्त्यांवर खड्डे पडतात. त्यावर तात्पुरती मलमपट्टी केली जाते. त्यापोटी ८७ कोटी रुपये खर्च झाले असले तरी खड्डेपुराण संपता संपत नाही. मालेगाव महापालिकेने पाच वर्षांत रस्ता दुरुस्तीवर पाच कोटी रुपये खर्च केले. जळगावमध्ये रस्ता दुरुस्ती, खड्डे बुजविण्यासाठी महापालिका दरवर्षी ५० लाखांची तरतूद करते. मात्र, कर्जबाजारी महापालिका केवळ पाच लाख रुपये खर्च करू शकते. नगरसेवक स्वनिधीतून खर्च करतात. गेल्या वर्षी खड्डे बुजविण्यासाठी पैसे नसल्याने लोकवर्गणीतून खर्च करण्याची वेळ आली. औरंगाबादमध्ये दरवर्षी पैसा अक्षरश: पाण्यातच जात आहे. २०१४ ते ३१ डिसेंबर २०१७ या कालावधीत खड्डे बुजवण्यावर तब्बल २५ कोटी ४७ लाख रुपये खर्च झाले आहेत. खड्डय़ांची ही परिस्थिती औरंगाबादेतच आहे असे नसून लातूर, नांदेड या महापालिका असलेल्या शहरांतही आहे. नागपूर महाराष्ट्राची उपराजधानी असली तरी प्रमुख रस्ते वगळता खड्डे हा शहरातील एक समस्या आहे. गेल्या पाच वर्षांत ३०.६३ कोटी रुपये खड्डे दुरुस्तीसाठी खर्ची पडले आहेत. अकोल्यात १३ कोटी रुपये तर अमरावतीमध्ये पाच कोटी रुपये खड्डे बुजवण्यासाठी लागले. पण त्याचा काही उपयोग होतो हे कुठेही दिसून येत नाही. खड्डय़ांच्या जिवावर अर्थकारण पावसाळ्यापूर्वीची कामे ही पाऊस सुरू झाल्यावर करण्यात येतात. पाऊस आला की कंत्राटदार खड्डे भरणे सुरू करतो. तोपर्यंत रस्त्यांचे वाटोळे होते. नगरसेवकांकडून महासभेत ओरड केली जाते. सगळ्यांची तोंडे कंत्राटदारकडून बंद केली जातात. नंतर कंत्राटदार कामाची बिले काढून थातूरमातूर कामे करून निघून जातो. लोक खड्डे तुडवित, गणपती आले खड्डे भरा म्हणून ओरड करीत पालिकेच्या दारात हेलपाटे मारत बसतात. हेच चित्र कमी अधिक फरकाने राज्यातील सर्व शहरांमध्ये आहे.
